सरकारले भन्यो, कालपानी हाम्रै हो, एकपक्षीय निर्णय मान्य हुँदैन

काठमाडौं : सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको प्रस्ट पारेको छ। भारतले तीन दिनअघि सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर सरकारले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले भनेको छ, ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’ सञ्चारमामाध्यममा भारतीय नक्सा सार्वजनिक भएपछि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासको रायसमेत लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको छ।

नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकबाट दुई मुलुकबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासम्बन्धी समस्या समाधानको जिम्मा परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिइएको छ। तर, नेपालतर्फबाट नै यसमा पहल हुन सकेको छैन। ‘राजनीतिक दलबाट मोरल सपोर्ट भएमा यस्ता विषय टुंग्याउन सहज छ,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘हाम्रा राजनीतिक दल सर्वसाधारणको मन जित्न एउटा कुरा गर्छन्। हामीसँग अर्को कुरा गर्छन्। त्यसैले यस्ता समस्या समाधान हुन नसकेका हुन्।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याइनेछ।’ एकपक्षीय ढंगबाट गरिने निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। प्राविधिकहरूको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको जनाइए पनि त्यसमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले स्विकारेको छ।

‘नेपाल सरकार सिमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रहरूबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्ताबेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनु पर्ने मान्यतामा दृढ छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईले ऐतिहासिक तथ्यले पनि कालापानी र लिपुलेक नेपाली भू–भाग भएकाले त्यसमा अडिग रहेर कूटनीतिक पहल गर्ने बताए। यद्यपि उनी आफैं सदस्य रहेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझाउन सकेका छैनन्।

भारतले नेपालको लिपुलेकलगायतका भूभागसमेत राखेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा चौतर्फी विरोध भएको छ। सत्तारूढ नेकपादेखि अन्य दलले यस विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद गर्न आग्रह गरेका छन्। भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको जमेर विरोधमा उत्रन राजनीतिक दलले देशभक्त नेपालीलाई आग्रहसमेत गरेका छन्।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले यस विषयमा पार्टी स्थायी समिति र सर्वदलीय बैठक बोलाई छलफल गर्न माग गरेका छन्। रावलले ट्विटरमा रावलले लेखेका छन्, ‘नेपालको लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र भारत सरकारले नक्सामा भारतीय भूमि भनी देखाएको प्रति नेपाल सरकारले आपत्ति जनाउनुपर्छ। यसबारे नेकपा स्थायी कमिटी र सर्वदलीय बैठक बोलाउनुका साथै कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल कुरा गरिनुपर्छ। भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य हो,’ रावलले लेखेका छन्।

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पनि नेपालको राष्ट्रियतामाथि गम्भीर संकट देखा परेको भन्दै सबै नेपालीलाई एकताबद्ध भई विरोधमा उत्रन आग्रह गरेका छन्। ‘लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मक‍‍ो भूभाग भारतको नक्सामा पारिएको, नेपालमा भारतीय मुजाहिद्दिन आतंकवादी चलखेल बढेको भनी अमरिकाले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको, इन्ड‍ो–प्यासिफिक सैन्य गठबन्धनलगायतका घटनाले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर संकट बढ्दै गएको देखिन्छ’, नेता गुरुङले भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुन र गैरकम्युनिस्ट दलहरूसँग समेत राष्ट्रियताको मुद्दामा सहकार्य गर्दै एकजुट हुन अपिल गर्दछु।’

नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव मोहन वैद्य (किरण) ले भारतले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र नेपाली भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको बताएका छन्। उनले यस घटनामा आलटाल नगरी आवश्यक सत्यतथ्य प्रकाशमा ल्याउन र भारतीय कदमको कडा विरोध गर्न र नेपालको सार्वभौमकिताका पक्षमा दह्रोसँग उभिन आग्रह गरेका छन्। विप्लव नेतृत्वको नकेपाको जनसांस्कृतिक महासंघले पनि भारतीय कदमको भत्र्सना गरेको छ।

अखिल नेपाल जनसंस्कृतिक महासंघका महासचिव खेम थपलियाले वक्तव्य जारी गर्दै लिपुलेकलगायतका भूभागमा गरिएको अतिक्रमणको विरोध गरेका हुन्। राप्रपा, साझा पार्टीलगायतले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय कदमप्रति आपत्ति जनाएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा मंगलबार नै भारतीय कदमको विरोध गरेका छन्। कांग्रेस भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघले बुधबार राजधानीको माइतीघरमा भारतको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ।