काठमाडौं : संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग गर्न बनेको विधेयकमाथि लामै समय सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ।
समितिले विधेयक ‘सिरियस’ भन्दै पटक–पटक विज्ञ बोलाएर सुझाव पनि लियो। सांसदको दबाब र विज्ञको सुझावअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयलाई व्यापक हेरफेर गर्यो। सत्तारुढ सांसदकै असन्तुष्टिपछि सरकारले विधेयकबाट ‘पारमाणविक’ शब्द नै हटायो।
मन्त्रालयले विधेयकको ढाँचा नै परिवर्तन गरी दसैंअघि बसेको समिति बैठकमा ‘ड्राफ्ट’पेस गर्यो। तर, सांसदहरूले प्रविधिक शब्द आफूहरू नबुझ्ने भन्दै फेरि विज्ञ बोलाउनुपर्ने माग गरे। बुधबारको बैठमा पारमाणविक क्षेत्रमा अध्ययन गरेका विज्ञलाई बोलाइयो।
तर, विज्ञको मत विभाजित हुँदा विधेयकमाथिको छलफल लम्बिएको छ। यसअघि नै मन्त्रालयले विधेयको नामसँगै पारमाणविक सम्बन्धि अधिकांश प्रवधान नै हटाएर पुनः समितिमा ल्याएको थियो। बैठकमा बोलाइएका विज्ञबीच आणविक अध्ययन केन्द्रको औचित्यबारे मत बाझियो।
‘अनुसन्धान केन्द्र खोल्दैमा भट्टी हुन्छ भन्नु बेखुब र निराधार कुरा हो’, विज्ञ विनोद अधिकारीले भने, ‘कहाँ–कहाँ न्यूक्लियर छ भन्ने त रेकर्ड राख्नु पर्यो नि !’ उनले ठूला देशले न्यूक्लियर अध्ययन केन्द्रबाटै आर्थिक समृद्धि र विकास गरेको तर्क गरे। तर, केन्द्र खोल्न निजी क्षेत्रलाई दिन नहुने उनको भनाइ थियो।
अर्का विज्ञ डा. महेश मास्केले भने स्वास्थ्य, कृषिलगायतको क्षेत्रमा रेडियोधर्मी पदार्थको प्रयोग भइरहेकाले यसका लागि मात्रै कानुनी व्यवस्था गरेर जानुपर्ने बताए।
उनले न्यूक्लियर रिसर्च सेन्टर नेपालको भू–राजनीतिक अवस्थाका कारण पनि उचित नहुने तर्क गरे। ‘हामी पारमाणविक अनुसन्धान केन्द्रको विरोधी हैन’, उनले भने, ‘तर घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ।’
समिति बैठकमा सांसद मानबहादुर विश्वकर्माले अनुसन्धान केन्द्र कुनै हालतमा निजी क्षेत्रलाई खोल्न दिन नहुने तर्क गरे। ‘हामी यहाँको भू–राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर कसरी सुरक्षित हुन्छौं? त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘दुई ठूला देशका बीचमा हामी छौं। यसमा सन्तुलित भएर अघि बढ्नुपर्छ। न्यूक्लियर उत्पादन गरेर एउटा देशलाई दिँदा अर्कोबाट खतरा हुन्छ। दुवैलाई छाडेर तेस्रो देशलाई दिँदा हामी कहाँ सुरक्षित हुन्छौँ।’
उने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको जरिवानाको व्यवस्थाप्रति पनि आपत्ति जनाएका छन्। ‘त्यहाँ जरिवाना एकदमै कम छ। ५० ग्राम न्यूक्लियर बेच्यो भने करोडौँ आउँछ। तर, दुरुपयोग भयो भने जरिवाना ३ लाख छ ’, उनले भने, ‘यो कति उपयुक्त छ ? मिसयुज नहोस्।’
तर, सांसद गजेन्द्र महतले अनुसन्धान केन्द्र खोल्न डराउन नहुने बताए। नेपालमा भएका खनिज पदार्थहरू उत्खनन् गर्न आवश्यक भएको तर्क गरे। ‘डराउने भए विधेयक नै नल्याऔँ। यसबारेमा धेरै छलफल भइसक्यो’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि मात्रै भए कि विधेयक ल्याउनुपर्यो ? किनेरै चलेकै छ नि ! यतिकै चलाऔँ न।’ विधेयक सैद्धान्तिक छलफल सरोज वन्त, डा. मधु न्यौपाने, तुलसीप्रसाद पाठकलगायतले सहभागिता जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
