सभामुख नहुँदा अल्झिए विधेयक

सभामुख नहुँदा अल्झिए विधेयक

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा सभामुखविहीन भएको एक महिना बित्यो। संसद् सचिवालयकै एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोप लागेपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले १४ असोजमा राजीनामा दिएयता सभामुखको कुर्सी खाली छ। संसद् सचिवालय सभामुखविहीन हुँदा दैनिक कामकाजदेखि ऐन कानुन निर्माणमै असर परेको छ। संसदीय समितिको संयोजन गर्ने सभामुख नहुँदा समिति पनि क्रियाशील छैनन्। सभामुखको महत्त्वपूर्ण काममध्ये एउटा विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु पनि हो।

राष्ट्रियसभामा पेस भएको विधेयक पनि दुवै सदनबाट पारित भएपछि प्रमाणीकरणका लागि सभामुखमार्फत् नै राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ। तर सभामुख नहुँदा अहिले पाँच विधेयक अड्किएका छन्। संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनाइएका विधेयक दुवै सदनबाट पारित भए पनि सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन नसकिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक, प्रहरी समायोजन विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय विधेयक गरी पाँच विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए।

संविधानको धारा ११३ अनुसा व्यवस्थामा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिने विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी पेस गर्नु पर्नेछ। अर्थ विधेयकको हकमा भने सभामुखले प्रमाणित गर्नु पर्नेछ। यी पाँचै विधेयक प्रतिनिधिसभामै उत्पत्ति भएका हुन्। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको सूचना पाएपछि सभामुखले बैठकमा पढेर सुनाउनुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ। अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सचिवले सभाको सूचनापत्रमा प्रकाशन गराई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ।

‘यी विधेयक चौथो अधिवेशनको अन्तिममा दुवै सदनबाट पारित भएको हो। राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुअघि सभामुखले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सभामुख नहुँदा प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सकिएको छैन। पास भएको विधेयक त्यसै थन्किएको छ’, उनले भने, ‘यी सबै विधेयक महŒवपूर्ण नै हुन्। नभए त सरकारले ल्याउने नै थिएन।’ सभामुख नहुँदा विदेश भ्रमणमा जाने सांसद टोलीको भ्रमण स्वीकृति पनि रोकिएको उनले बताए। ‘माननीयहरूको स्वदेश तथा विदेशको भ्रमण सभामुखको स्वीकृतिमै हुनुपर्छ। यस्ता भ्रमण रोकिएका छन्’, डा.पाण्डेले भने, ‘विदेशबाट सांसद्को टोली आउँथ्यो, उनीहरूलाई नै स्वागतसत्कार गर्ने काम सभामुख कै हो। तर सभामुख नहुँदा असर परेको छ।’

संसदीय समितिको संयोजन गर्ने र आवश्यक सुझाव दिने काम पनि सभामुखकै हो। तर सभामुख नहुँदा संसदीय समितिका दैनिक काममा समेत असर परेको उनले बताए। ‘संसदीय समिति सभापतिहरूको बैठक बोलाउने काम सभामुखको हो, समितिबीच द्वन्द्व भए समाधान गर्ने काम पनि हो। तर सभामुख नहुँदा यी काम भएका छैनन्’, उनले भने, ‘यसले समितिहरूलाई पनि काम गर्न अप्ठ्यारो भएको छ।’ उपसभामुखले संसद् बैठकको अध्यक्षता गर्नेबाहेक सभामुखका अन्य कुनै पनि काम गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.