नेपालको भूमि कालापानी र लिपुलेकलाई भारतले आफ्नो पार्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको छ। यसले त्यो भूमि अझै छाड्न नचाहेको देखाउँछ। जम्मु–कश्मीर दुई भागमा विभाजन गरेपछि भारतले नेपालको भूमिलाई आफ्नोमा पार्दै एकलौटी ढंगमा नक्सा सार्वजनिक गरेको हो। नयाँ नक्सामा कृत्रिम काली नदीबाट वास्तविक काली नदी स्वीकारेको भारतले कालापानी र लिपुलेकमा अझै आधिपत्य कायम राख्न चाहेको छ। नेपालले नक्सा सच्याउन तत्काल कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ।
भारतीय नक्सामा लिम्पियाधुराबाट काली नदी बगेको देखिएको छ। काली नदीको यथार्थको विषयमा नेपाल–भारतबीच विवाद रहँदै आएको थियो। यो नेपालको भूमि हो। भारत–चीन युद्धका बेला ५७ वर्षअघि निर्जन भूमिमा भारतले सैन्य अखडा बनाएको थियो। दुई देश युद्धमा रहेका बखत नेपालका शासकले कतै पनि नढल्किने रणनीतिअनुरुप भारतले भूमि हड्प्दा पनि मौनता सा“धेको थियो। कालापानीमा कृत्रिम काली नदी बनाएर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको थियो। पञ्चायतकालभरि यो मौन रह्यो, बहुदलसँगै कालापानीका विषय उठेको हो। पुराना सन्धि, सम्झौता र नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बहने नदीलाई काली उल्लेख भएको छ। सन् ६० दशकमा भारतीय नक्सामा काली नदी लुकाएको थियो। तर, कालापानी र लिपुलेकलाई भारतमा राख्दै आएको थियो। यसमा काली नदी पुनस्र्थापित छ।
कालापानी र लिपुलेक मात्र होइन सुस्तालगायतका ७१ स्थान भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको तथ्यांक छ। धेरै सीमा स्तम्भसमेत हराएका छन्। यस्ता स्थानमा पनि अतिक्रमण भएको भनिरहेको अवस्थामा उनीहरूले नयाँ नक्सामा त्यो भूभाग पारिदिएका हुन्। विगत पाँच वर्षदेखि नेपाल भारतको सीमांकन भइरहेको छ। कालापानी र सुस्ताको विवादका विषयमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठक बसेर टुंग्याउने सहमति परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा नै भएको थियो। तर, दुवै देशका सचिवबीच बैठक गरी समस्या समाधान गर्न सकेका छैनन्। उल्टै २०७२ जेठ १ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापारिक कोरिडोर बनाउने सम्झौता गरे। नेपालका कूटनीतिज्ञ बेखबर रहे। नेपाल–भारत–चीनको त्रिदेशीय बिन्दुमा नेपालको सहमति बेगर दुई देशले सम्झौता गरी नेपालको सार्वभौमिकता अवमूल्यन गरेका थिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दुवै देशलाई पत्राचार गरेर त्यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानका लागि कूटनीतिक नेतृत्वलाई जिम्मा दिए। भूकम्पको पीडा र संविधान जारी गर्ने तयारीमा रहेको नेपालले त्यतिबेला मलिन विरोधमात्र जनाए पनि नेपालमा रहेको तथ्यांक भने बटुलेको थियो। तर, यो विषयमा नेपालले भारत र चीनसँग प्रष्ट कुरा राख्न सकेको पाइँदैन। भारतले काली नदीको यथार्थ स्वीकारेका कारण अब नेपालले कूटनीतिक चतुर्यार्इंलाई प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ। सुगौली सन्धिमा काली नदीसम्मको भूभाग नेपालको भएको स्पष्ट छ। यो मौकाको फाइदा उठाएर नेपालले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने मात्र होइन, लिपुलेक र कालापानी लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा दाबी गर्नुपर्छ।
आफ्नो भूमि फिर्ता गराउनेदेखि चीन–भारतको बीचको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता सच्याउन लगाउनुपर्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएकामा सरकार स्पष्ट छ भनेको छ। दुई मुलुकबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषय आपसी सहमतिमा टुंग्याउन आवश्यक रहेको तर एकपक्षीय ढंगले लिएको निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने पनि बताएको छ। सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै ऐतिहासिक दस्ताबेज एवं तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न पनि सरकारले जानकारी गराएको छ। तर, यो समस्या सम्बोधन गर्न वक्तव्य मात्र होइन कडा कूटनीतिक प्रतिवाद आवश्यक छ। दुई ठूला शक्तिको बीचमा रहेको नेपालका कूटनीतिज्ञ चनाखो बन्न आवश्यक छ । मुलुक आकारमा साना ठूला हुन सक्छन्। आफ्नो भूगोल र जनताको रक्षा मुलुकको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। कूटनीतिक हैसियत बराबरी नै हो। सामान्य लोभ लालचमा परेर ‘हो’ मा ‘हो’ मिलाउने कूटनीति अन्त्य हुनुपर्छ। हीनभाव नबोकी इतिहासमा झैं सबल कूटनीति देखाउन सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
