मर्जर र एक्विजिसनले विकास बैंक र वित्त कम्पनीजस्ता साना पुँजी भएका धेरै संस्थाले अस्तित्व गुमाउनुपर्यो। तर, नीतिनिर्माताले सोचेजस्तो ठूला संस्थाको संख्या घट्न सकेन। अहिले राष्ट्र बैंक त्यस्ता ठूला संस्थाको संख्या घटाउने उपाय खोज्दै छ। विकास बैंकका चासो र वर्तमान वित्तीय अवस्थाबारे महालक्ष्मी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज लामिछानेसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का विनय बञ्जाराले गरेको कुराकानी :
बैंक र कर कार्यालयमा हुने दोहोरो वित्तीय विवरण अन्त्य गर्न निर्देशन आएपछि बैंकले ऋणीलाई कर्जा घटाउन दबाब दिन थालेका छन्। यसले वित्तीय प्रणालीमा कति असर गर्छ ?
–व्यवसायीले धेरै ठूलो वित्तीय कारोबार भएको विवरण लेखापरीक्षकको छाप लगाएर बैंकमा ल्याउने गर्थे। हामीले कर कार्यालयमा के कस्तो विवरण पेस गरेको छ भनेर हेर्दैनथ्यौं। तर, बुझ्दै जाँदा बैंकमा बुझाउने र कर कार्यालयमा बुझाउने वित्तीय विवरण निकै फरक हुँदोरहेछ।
अहिले त्यस्तो विवरण फरक पारेर ऋण दिन नपाइने, ऋण दिए पनि खराब कर्जामा गणना हुने व्यवस्था भयो। यसमा हामी पूर्ण सहमत छौं। म विकास बैंक संघको अध्यक्ष हुँदा अर्थमन्त्रीजी राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनुहुन्थ्यो। त्यसबेला मैले यस्तो ट्र्याकिङ सिस्टम बनाउन आग्रह गरेको थिएँ। अझै कुनै बैंकले एलसी खोलेको छ भने त्यसको विवरण सिधै भन्सार कार्यालयमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। कुन व्यापारीले कति परिमाणमा वस्तु ल्याउन एलसी खोलेको छ ? कति मूल्यमा ल्याउन खोलेको छ ? यी विवरण सरकारले प्राप्त गर्नुपर्छ। हामीले यो कुरा पनि उठाएका थियौं।
विगतमा राजस्व छली भएकै थियो। बैंकमा वास्तविक वित्तीय विवरण बुझाउने, नाफा पनि कमाउने, तर राज्यलाई कर कम तिर्ने अवस्था थियो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नै पर्ने थियो। तर, यस्ता निर्णय लागू गर्दा केही समय दिनुपर्ने हुन्छ। ठूलो कर्जा परिचालन गर्ने कम्पनीलाई मात्रै पहिलो चरणमा यस्तो व्यवस्था गरिएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो बुझाइ हो। अहिले कतिपय साना व्यवसायी वित्तीय विवरण बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन्। उनीहरूलाई यो व्यवस्थाले केही समस्या पारेको छ।
अहिलेको उच्च ब्याजदरको चपेटाबाट बाहिर आउने सम्भावना कति छ ?
–राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा दुईवटा मापदण्ड बनाएको छ। बैंकको आधार दरभन्दा तल गएर ऋण दिन पाइँदैन। अर्को, राष्ट्र बैंकले तोकेभन्दा बढी ब्याजदर अन्तर राखेर नाफा लिन पाइँदैन। यदि, कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) को सीमाभित्र बसेर लगानी गरेका छन् भने कसरी ब्याजदर घट्छ ? बैंकले ऋणपत्रमा गरेको लगानीको प्रतिफल पनि जोड्न नपाउने भएको छ। यसले पनि ०.५ प्रतिशतको हाराहारी स्प्रेड दर बढाउन सहयोग गर्छ। यस्तो अवस्थामा ब्याजदर घट्ने सम्भावना छैन। निक्षेपको ब्याजदर घट्नसक्ने सम्भावना अहिले देखिएको छैन।
टर्कीमा अहिले पनि निक्षेपको ब्याजदर २० प्रतिशतभन्दा माथि छ। कर्जाको ब्याजदर २५–३० प्रतिशत छ। त्यसमा पनि अर्थतन्त्र चलिरहेकै छ। नेपालमा अहिले पनि केही बैंकले एक अंकमै संस्थागत कर्जा दिइरहेका छन्। मैले नै विकास बैंकमा समेत ११ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप लिएर १२ प्रतिशतमा ऋण दिइरहेको छु। यस्तो अवस्थामा कसरी ब्याजदर घट्न सक्छ ? अहिले फेरि बजारमा पुँजी अभाव छ। निक्षेपभन्दा ऋणको माग बढी भयो भने ब्याजदर घट्दैन।
सिमेन्ट र स्टिल उद्योगको कर्जा जोखिममा पर्नसक्ने टिप्पणी हुन थालेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
–छोटो अवधिमै धेरै ठूला सिमेन्ट र फलाम उद्योग नेपालमा स्थापना भए। यसमा बैंकले पनि एकैपटक ठूलो पैसा लगानी गरे। नेपालमा ठूला भनिएका व्यावसायिक घराना र समूह पनि पछि लाग्ने प्रवृत्ति छ। यसले बिलेट (फलाम) बाहिरबाट ल्याए पनि स्टिल उत्पादन गर्न र क्लिंकर तथा सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाललाई धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर बनायो। तर, दुई वर्षको तुलनामा अहिले सिमेन्ट र फलामको भाउ घटेको छ। मूल्य घट्दा उद्योगको मार्जिन (नाफा) कम हुन्छ। पूर्वाधारमा लगानी घटेर यस्ता सामग्रीको माग घटेको हो। ट्रक, हेभी इक्विपमेन्टको बिक्रीसमेत घटेकाले समग्र आर्थिक गतिविधि कम भएको हो कि भन्ने देखिएको छ।
तथापि, यस्तो अवस्थाले बैंकको कर्जालाई असर पारिहाल्ने अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन। अब त्यस क्षेत्रमा ठूलो कर्जा परिचालन हुने अवस्था छैन। बैंकहरू तरलता अभावको चपेटानजिक पुगिसकेका छन्। ठूलो कर्जा लगानी गर्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन्।
भारतमा मन्दी सुरु भइसकेको छ। हामीले भारतीय बजारमा सिमेन्ट निर्यात गर्ने छलफल भइरहेको अवस्थामा तत्कालै त्यसो गर्न सक्ने सम्भावना टरेको छ। हुन त, भारत, चीनको तुलनामा हाम्रो अर्थतन्त्र निकै सानो छ। बाहिरको मन्दीले हामीलाई त्यतिधेरै असर पारिहाल्ने अवस्था त नआउला। तर, जुन रूपको नाफा देखेर ठूला व्यावसायिक समूह सिमेन्ट र डण्डी उत्पादनमा लागेका थिए। त्यस हिसाबको नाफा हुने अवस्था देखिएन। त्यसले समग्र वित्तीय प्रणालीलाई तत्कालै असर पारिहाल्छ भन्ने लाग्दैन।
मर्जर र एक्विजिसनको कारणले साना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घट्दा स्थानीय बैंकिङलाई कत्तिको असर छ ?
–म दुईपटक विकास बैंक संघको अध्यक्ष भएँ। पहिलोपटक अध्यक्ष हुँदा विकास बैंकको संख्या ८६ थियो। दोस्रोपटक हुँदा ६६ मा झर्यो। अहिले मर्जरको सूची नियाल्दा १९–२० वटामा झर्ने देखिन्छ। विगतमा ती संस्था एकजिल्ले, तीनजिल्ले र स्थानीय स्तरमा सञ्चालित थिए। जब स्थानीय स्तरमा बैंक स्थापना हुन्छ, उनीहरूको अपनत्व बढी हुँदोरहेछ। हाम्रो बैंकमा काम गर, खाता खोल, ऋण लगिदेउ भन्ने चलन हुन्थ्यो। त्यस्ता संस्थाले स्थानीय स्तरमा वित्तीय साक्षरता जगाएर बैंकिङ ह्याबिट विकास गर्न मद्दत पुर्याए।
हामीले अन्नपूर्ण फाइनान्स कम्पनी खोल्दा सर्वसाधारणको निक्षेप राख्न पनि सञ्चालक जमानी बसेका थिए। मानिसहरू वित्तीय संस्थालाई विश्वास गर्दैनथे। सञ्चालकले पैसा केही भयो भने जिम्मा लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै जनताले निक्षेप राख्न थाले। उनीहरूमा बैंकबाट कारोबार गर्ने बानी बसाले। अहिले मर्ज भए पनि खुलिसकेका शाखा बन्द हुँदैनन्। भइरहेको कारोबार बन्द हुँदैन। तर, जुन अनुपातमा साना बैंकले स्थानीय स्तरमा वित्तीय कारोबार बढाउन मिहिनेत गरेका थिए, त्यो अनुपातमा ठूला बैंकले गर्न सकेका छैनन्।
विगतमा युनिभर्सल बैंकिङबारे केही बहस भए पनि बीचमा रोकियो। एकै प्रकृतिको काम गर्ने संस्थालाई धेरै नाममा वर्गीकरण गरेर विकास बैंकको अस्तित्व जोगाइराख्नुपर्ने कारण के छ ?
–युनिभर्सल बैंकिङबारे विगतमा छलफल भएको हो। ठूलो बैंकले ठूलै कारोबार गर्छ, साना बैंकले सानै कारोबार गर्छ। सबैले समान आकारमा व्यवसाय गर्न सक्दैनन्। साना र ठूला संस्थाले आ–आफ्नै किसिमले व्यवसाय गर्छन्। त्यस हिसाबले युनिभर्सल बैंकिङ निकै राम्रो कन्सेप्ट हो। ‘कुनै दिन नेपालमा युनिभर्सल बैंकिङ लागू हुन्छ’ भन्ने अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव अहिले सचिव भएर अवकाश पाइसक्नुभयो। तर, अहिले पनि ऐनले वर्गीकरण नै गरेको छ। युनिभर्सल बैंकिङमा यस्तो वर्गीकरण जरुरी छैन। तर, अहिले फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको संशोधन मस्यौदामा युनिभर्सल बैंकिङलाई समेटिएको छैन। ग्रामीण क्षेत्रका मानिस विकास बैंकसँग सजिलोसँग कुरा राख्न सकिन्छ भन्ने महसुस गर्छन्। यस्ता संस्थामा सर्वसाधारणको पहुँच तुलनात्मक रूपमा सहज छ। अहिले पनि डिपार्टमेन्टल स्टोरभन्दा ठेलामा तरकारी किन्ने नेपालीको संख्या बढी देखिन्छ। यही प्रवृत्ति बैंकमा पनि छ। यसको मतलव विकास बैंक कमजोर भन्ने होइन। वाणिज्य बैंकले बिनाधितो पनि ऋण दिन्छन्। विकास बैंकले बिनाधितो ऋण दिँदैनन्। विकास बैंकको ऋण समयमा नउठ्न सक्छ, तर पुरै कर्जा डुब्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसकारण विकास बैैंक अझ बढी सुरक्षित छन्।
सरकारले अघि सारेका भूकम्पपीडित, वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्ति र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिन आग्रह गर्यो। तर, बैंकले यस्तो कल्याणकारी काममा किन असहयोग गरेका ?
–बैंकले असहयोग गरेका होइनन्। यस्ता कर्जा दिँदा सर्वसाधारणकै निक्षेपको पैसा दिने हो। राष्ट्र बैंकले पनि निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्ने गरी ऋण देउ भनेको छैन। युवा स्वरोजगारका लागि बैंकले दिएको ऋण अहिले कहाँ पुग्यो ? समूह र सहकारीले लिएको कतिपय ऋण अहिलेसम्म हराइरहेको छ। धेरै वर्ष पहिले शैक्षिक कर्जा दिने व्यवस्था थियो। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा केही बैंकले ऋण पनि दिएका थिए। तर, त्यो पैसा बैंकमा फर्किएन। यस्ता कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। भूकम्पपीडितका लागि त बैंकले कर्जा दिइरहेकै छन्। यस्ता कर्जामा कागजात र प्रक्रिया पुगेकाले अहिले पनि ऋण पाइरहेका छन्। यसमा चिजै यस्तो आयो कि, अरु कर्जामा जस्तो भटाभट ऋण दिन सक्ने अवस्था भएन। यसमा बैंकका कारणले भन्दा कागजात पुर्याउन नसकेकाले कर्जा लिनेको संख्या केही कम भएको हो।
तपाइँहरू फेरि मर्जरमा जाने सम्भावना कति छ ?
–मर्जरमा जान्न भनेर हामीले भनेका छेनौ। २९ कात्तिकमा हाम्रो साधारणसभा छ। साधारणसभामा हामीले मर्जर र एक्विजिसनको प्रस्ताव लाँदै छौं। राष्ट्र बैंकलाई पनि हामीले पत्र लेखेका छौं। तर हावाको भरमा मर्जर हुँदैन। हामी ७ वटा संस्था मिलेर बनेका छौं। यसमा विल्कुलै भिन्न संस्कारबाट आएका कर्मचारी अन्तरघुलन भइसकेका छैनन्। सञ्चालक र व्यवस्थापकमा पनि भिन्नता छ। भिन्न प्रविधि र कार्यशैलीलाई एकीकृत गर्दै छु। म आफैं कर्मचारीलाई राखेर कार्यस्थलमा गर्ने व्यवहार र संस्कारबारे तालिम दिइरहेको छु। अहिलेकै अवस्थामा अर्को संस्थासँग मर्जमा जाँदा गाह्रो हुने हो कि भन्नेछ। फेरि अहिलेको प्रतिफल दर मर्जरपछि घट्नु भएन। हामीसँग १०२ शाखा सञ्जाल, ३४ अर्ब निक्षेप र २९ अर्ब ऋण र ८ सय १५ जना कर्मचारी छन्। मर्जमा जान सबल जोडी चाहिन्छ। हामी त्यस्तो जोडी पाए मर्जरमा जान तयार छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
