भ्रष्टाचारको सांस्कृतिक अंश

भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०१८ को सर्वेक्षणअनुसार १८० देशहरूमध्ये भ्रष्टाचार कम हुने देशहरूको सूचीका आधारमा नेपाल १२४ औं स्थानमा रहेको छ। सोही प्रतिवेदनअनुसार कम भ्रष्टाचार हुने देशहरूमध्ये डेनमार्क सबैभन्दा पहिलो स्थानमा उक्लिएको छ भने सोमालिया सबैभन्दा भ्रष्ट देशमा दर्ज हुन पुगेको छ। अर्थात् सोमालिया १८० औं स्थानमा छ। १०० पूर्णांकका आधारमा नेपालले ३१ अंक पाएको छ, जुन अंक औसतभन्दा धेरै कम हो। यसबाट हाम्रो देशमा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि हुने अनियमितता एवं भ्रष्टाचारको अवस्था छर्लंग हुन्छ।

आफूमा निहित अख्तियारको दुरुपयोग गरी गरिने जुनसुकै आयआर्जन, भ्रष्टाचार हो। अनियमित तथा गलत ढंगले गरिने आयआर्जन नै भ्रष्टाचार हो। अख्तियारप्राप्त अधिकारीहरूले सेवा प्रवाहका क्रममा लिने अनुचित लाभ नै भ्रष्टाचार हो। व्यक्तिले कसैको प्रत्यक्ष वा परोक्ष लोभ र प्रभावमा परी गर्ने गराउने लेनदेन पनि भ्रष्टाचार हो। व्यक्ति पदमा हुँदा नियम, कानुनले तोकिदिएको बाहेक अपारदर्शी ढंगबाट लिइने सबैप्रकारका सेवासुविधा भ्रष्टाचार हो। अनि भ्रष्टाचार वित्तीय अपराध मात्रै नभई सामाजिक र राज्यमाथिको अपराध पनि हो।

औपचारिक रूपमा जोकोही भ्रष्टाचारको विरोधी नै हुन्छ। जहाँसम्म भ्रष्टाचारमा आकस्मिक रूपले प्राप्त हुने आर्थिक लाभ जोडिएर आउँछ, सबै मान्छे व्यवहारतः भ्रष्टाचारविरोधी हुँदैनन्। त्यसैले सबै मान्छे निरपेक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको विरोधी नै हुन्छन् भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। किनकि कतिपय अवस्थामा मान्छेलाई समाजले नै भ्रष्ट बनाइरहेको हुन्छ। जब समाजले कसैले एकाएक गर्ने आर्थिक प्रगतिलाई सफलताको मानक मानिदिन्छ, मान्छेहरू सफल गनिने अनेक हथकण्डा गर्न पुग्छन्।

जब समाजले व्यक्तिको कमाइलाई नै सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यक्तिगत सफलताको मानक बनाउँछ, मान्छेले जसरी हुन्छ धनसम्पत्ति आर्जन गर्नेतिर सोच्न थाल्छ। यसरी सोच्दा ऊ कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक अनियमितताको पक्षपोषण गर्न पुग्छ, जसले भ्रष्टाचार निम्त्याउँछ। यस्तो प्रवृत्ति भनेको भ्रष्टाचारको सांस्कृतिक पक्ष हो। हाम्रो समाज कर्मभन्दा बढी भाग्यवादी छ। भाग्यवादी समाजमा काक्तालीलाई विश्वास गरिन्छ। काक्ताली लागेर कसैलाई हुने अनपेक्षित लाभ समाजमा स्वीकार्य हुन्छ। अक्सर हामी पनि त्यस्तै लाभको आशा र अपेक्षा गरिरहेका हुन्छौं। जबकि अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तले पनि धनको सिर्जना आफैं हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ।

धेरथोर धन आर्जनका लागि श्रम र शक्ति खर्च गर्नैपर्छ। कर्म गर्नैपर्छ। शारीरिक वा मानसिक जे भनौं कुनै न कुनै श्रम प्रयोग गर्नैपर्छ। श्रम प्रयोग नभई प्राप्त भएको धन नै भ्रष्टाचार हो। के हामी निरपेक्ष रूपमा त्यस्तो धनको विरोध गर्न सक्छौं ? हो हामी सिधै आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको त विरोध गर्छाैं, तर, आफूले श्रम नगरी, कुनै मेहनत नगरी, कुनै न कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने आकस्मिक लाभलाई अस्वीकार गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? यदि त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्छौं भने बल्ल हामी निरपेक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको विरोधी ठहर्छौ, अन्यथा आम मानिस निरपेक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको विरोधी हैन, हुन सक्दैन।

यहाँ जति भ्रष्टाचारको विरोध गरिन्छ, तर, आम मान्छेले कहिँ न कहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेको हुन्छ। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा जति पनि विरोध, आन्दोलन वा सचेतनाका कार्यक्रम भइरहेका हुन्छन्, ती सबै व्यक्तिगत तहमा हुने भ्रष्टाचारको विरोध मात्रै हो। संस्थागत रूपमा धेरैलाई लाभान्वित गराउने गरी गरिने भ्रष्टाचारका काण्डहरूको न विरोध नै हुन्छ न त त्यस्तो विरोधले कुनै अर्थ नै राख्छ। बरु त्यस्ता किसिमका काण्डहरूलाई ऐन कानुन ल्याएर वैधता दिइन्छ। अर्थात् वैधानिक भ्रष्टाचारमा रुपान्तरित गरिन्छ।

सरकारी अड्डाहरूमा वर्षान्तमा छुट्याइएको शीर्षकमा नभएको खर्च जबर्जस्त रकमान्तर गर्दै अन्यत्र खर्च गर्ने परम्परा छ। रकमान्तर गरी अर्कै शीर्षकमा खर्च गरिनु भ्रष्टाचार हो कि हैन ? एउटा प्रयोजनका लागि प्रबन्ध गरिएको बजेट अन्यत्रै खर्च गर्नु भ्रष्टाचार नै हो।

त्यस्तै सरकारले सत्तासीन दलका नेताकार्यकर्ता संरक्षित सामाजिक संघसंस्था, क्लब, प्रतिष्ठान इत्यादि सञ्चालनका लागि बजेटको प्रबन्ध गरिदिन्छ। यसरी बकाइदा बजेटमै व्यवस्था गरेर खर्च भुक्तानी गर्ने जुन काइदा छ, यसलाई भ्रष्टाचार भन्ने कि नभन्ने ? शक्ति र सत्ताको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने मन्त्री, सचिव, विभागीय प्रमुख वा अड्डा अदालतका हाकिम तथा कार्यकारी प्रमुखहरूले आफ्नो हितानुकूल राज्यकोषको खुलमखुल्ला दोहन गरिरहेका छन्, त्यो के भ्रष्टाचार हैन ?

सरकारी खर्चमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदहरूले आफ्ना निजी एवं दलगत गतिविधि गरिरहेका छन्, यो भ्रष्टाचार हो कि हैन ? अख्तियारको दुरुप्रयोग गरी दिइने नियुक्ति, मनपरेको ठाउँमा गरिने सरुवा, बढुवा, ठेक्का दिलाउने कार्य, अनावश्यक खर्च भुक्तानी इत्यादि कार्य भ्रष्टाचार हो कि हैन ?

आवश्यकता, योग्यता र क्षमताअनुसार भन्दा पनि आफ्ना नातागोता भाइभतिजालाई जागिर खुवाउन, मन्त्री सांसददेखि पालिका प्रमुख वा वडा अध्यक्षसम्मले निजी सचिवालय बनाउनु भ्रष्टाचार नभएर के हो ? कानुन बनाएरै सही आफ्नो सेवासुविधा बढाउँदै लैजानु अनावश्यक रूपमा राज्यकोषमाथि भार पर्ने गरी जनशक्तिको नियुक्ति र व्यवस्थापन, सल्लाहकारको नियुक्ति, भोजभेतर इत्यादिमा राज्यकोष खर्चिइनु के भ्रष्टाचार हैन ?

पूर्व विशिष्टहरूको नाउँमा राज्यकोषको दोहन गर्नेगरी लिइने गैरकानुनी सरकारी सुविधा भ्रष्टाचार नभएर के हो ? कुनै वैध आम्दानीबिना घरगाडी अनि बंगला कसरी बन्छ ? अनि रवाफिलो दैनिकी कसरी चल्छ ? यसर्थ, यी सबै भ्रष्टाचारकै सांस्कृतिक अंशहरू हुन्।

अब निरपेक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको ओठे विरोध गरेर मात्र केही हुँदैन, यसको सांस्कृतिक पक्षलाई ध्वंस गर्नु अपरिहार्य छ। यो देशको उन्नति र दुर्गतिको भविष्यमुखी चित्र यसैमा निर्भर रहनेछ। के हामी नयाँ पुस्ता देशको उन्नतिमुखी चित्र कोर्न तयार छौं ?

त्यसैले आम मान्छेका लागि भ्रष्टाचार अप्रिय भई पनि सबैले निरपेक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको विरोध गर्दैनन्। फेरि भ्रष्टाचार आफैंमा सार्वभौम विषय हैन। जसरी लोकतन्त्र, मानवअधिकार, स्वतन्त्र प्रेस जस्ता विषयहरूलाई लोकतन्त्र मान्नेहरूका लागि युनिभर्सल फेनोमेना मानिन्छ, भ्रष्टाचारको विरोधको विषय त्यस्तो फेनोमेना भने हैन। त्यसैले भ्रष्टाचार सबैका लागि सधैं अप्रिय हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। यो अनिवार्य रूपले अप्रिय हो भनेर भन्न सकिँदैन। किनकि जबसम्म भ्रष्टाचारको सांस्कृतिक अंश बाँकी नै रहन्छ, कुनै पनि व्यक्ति पूर्णरूपमा भ्रष्टाचारविरोधी बन्न सक्दैन। के हामीले भ्रष्टाचारको सांस्कृतिक अंशलाई नामेट पार्न सक्छौं ? यो अहम् प्रश्न हाम्रा सामु तेर्सिएको छ।

भ्रष्टाचारको विरोधसँगै आउने कुरा हो– सदाचार र सुशासनको पक्षधरता। हामी जहिल्यै सिद्धान्ततः सदाचार र सुशासनका कुरा गर्दछौं तर, व्यवहारतः हाम्रो आचरण भ्रष्ट भइदिन्छ। हामी सधैं एउटा आदर्श समाज र राज्यको कल्पना गर्न पुग्दछौं तर आफैं ससानो अवसरमा लोभिन्छौं। आफू र आफ्नो घरपरिवार अनि आफ्नै वरिपरीका मान्छेहरूका आवश्यकताले घेरिन पुग्दछौं। परिणामतः हामी कुनै न कुनै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न हुन्छौं।

अभावमा बाँचिरहेको समाजका लागि आवश्यकताको परिपूर्ति पहिलो मुद्दा बन्छ। आफ्ना आवश्यकता पूरा भइसकेपछि बल्ल उसले अन्य विषयमा सोच्ने हो। त्यसैले हामीले सार्वजनिक खपतका लागि अभिव्यक्ति दिएजस्तो भ्रष्टाचारविरोधी अभियान मात्रै अबको नयाँ राजनीतिक मुद्दा हो भनेर ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। भ्रष्टाचारको विरोध केवल औपचारिक कुरा रहेछ, यसको साँच्चिकै अन्त्यका लागि भ्रष्टाचारको सांस्कृतिक स्वरूप ध्वस्त पार्ने हिम्मत राख्नुपर्छ।

अहिलेसम्मको राजनीतिक अभ्यास हेर्दा नारामा भ्रष्टाचाररहित सुशासित, चरित्रवान् आदर्श राजनीति अनि व्यवहारमा प्रदूषित र स्खलित राजनीतिकै संरक्षण गर्ने दैध चरित्र प्रदर्शन भइरह्यो। यस्तो दोहोरो चरित्रको अन्त्य नगरेसम्म न भ्रष्टाचारको सूचकांक नै घट्नेछ न त मुलुकको विकास र समृद्धि नै सम्भव छ।

किनकि भ्रष्टाचार यस्तो रोग हो, जसले व्यक्ति, परिवार, समाज अनि राष्ट्रलाई नै संकटमा पुर्‍याइदिन्छ। यसर्थ, भ्रष्ट बन्दै गएको राजनीतिको समाधान भनेको नै व्यवहारतः सुशासन र सदाचारयुक्त स्वच्छ र सफा अर्थात् क्लिन पोलिटिक्स हो। यसका लागि राजनीतिलाई पेसा होइन आंशिक स्वयं सेवाको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ। राजनीतिकर्मीले आयआर्जनको विषयलाई टिप्पणी हैन, गौरवको विषय ठान्नुपर्‍यो। कुनै बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक अन्तरवार्ताका दौरान आफू आयमूलक काममा आजीवन नलागेको विषयमा गर्व गरेका थिए। मलाई थाहा छैन – आयआर्जनमा नलाग्नु चैं कसरी गर्विलो भयो ? अनि आयआर्जनमा नलागी निजी सम्पत्ति कसरी जोडियो ? सायद देशका कार्यकारी प्रमुखप्रति गरिने यो प्रश्न निम्सरो नै होला। तर, प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो अभिव्यक्तिले भ्रष्टाचारको सांस्कृतिक अंशलाई नै बढावा दिनेछ भन्ने मेरो ठम्याइ हो।

झन् राजनीतिक कर्ममा लागेका व्यक्तिहरू आयमूलक गतिविधिमा संलग्न हुनु भनेको त भ्रष्टाचारको सांस्कृतिक पक्ष कमजोर हुँदै जानु हो। यसले त कर्मशील, स्वावलम्बी अनि स्वनिर्भर समाज पो बनाउँछ। त्यसैले अब निरपेक्ष रूपमा भ्रष्टाचारको ओठे विरोध गरेर मात्र केही हुँदैन, यसको सांस्कृतिक पक्षलाई ध्वंस गर्नु अपरिहार्य छ। यो देशको उन्नति र दुर्गतिको भविष्यमुखी चित्र यसैमा निर्भर रहनेछ। के हामी नयाँ पुस्ता देशको उन्नतिमुखी चित्र कोर्न तयार छौं ? यदि छौं भने आजैदेखि भ्रष्टाचारको सांस्कृतिक पक्षलाई ध्वंस गर्न सुरु गरौं।