बालविवाह रोक्न पुरोहितलाई कानूनी प्रशिक्षण

बालविवाह रोक्न पुरोहितलाई कानूनी प्रशिक्षण

काठमाडौं : प्रहरीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले कर्णालीका १० वटै जिल्लामा पुरोहितलाई कानूनी प्रशिक्षण दिएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको निर्देशनमा जिल्लास्थित प्रहरीले बुधबार एकैसाथ पुरोहित र धर्मगुरुलाई प्रशिक्षण दिएको हो।

 
प्रदेश प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी नायव महानिरीक्षक पूर्णचन्द्र जोशीले पुरोहितलाई कानूनीरूपमा सचेत गराए बालविवाह न्यूनीकरणमा ठूलो मद्दत पुग्ने बताए। 'विवाह गराउने मुख्य जिम्मेवारी पुरोहितहरुकै हो', उनले भने, 'अभिभावक र बालबालिका तयार भए पनि पुरोहितले कानूनी व्यवस्थालाई देखाएर विवाह गर्न इन्कार गरे त्यो विवाह नै हुन सक्दैन।' 

कानूनले बालविवाहलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छ। मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ मा बालविवाह गर्ने-गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र रु ३० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। प्रहरीले पुरोहितहरुलाई यही व्यवस्थाबारे जानकारी गराउन जिल्ला–जिल्लामा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।
 
प्रदेश प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा सल्यानमा बालविवाहका तीन मुद्दा दर्ता भएको जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सुर्खेत र दैलेखमा सात-सात, सल्यानमा तीन र जुम्लामा दुई गरी १९ मुद्दा दर्ता भएका थिए। त्यस्तै, प्रहरीले चालू आवको हालसम्मको अवधिमा बालविवाह गर्ने १७ जोडीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाएको छ। अघिल्लो वर्ष प्रहरीले ५९ जोडीको उद्धार गरेको थियो।
 
प्रदेश प्रहरी प्रमुख जोशीले झण्डै ५०० हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम र इसाईका धर्मगुरुलाई बोलाएर कानूनी प्रशिक्षण दिएको जानकारी दिए। प्रशिक्षणमा सुर्खेतमा १००, दैलेखमा ३९, कालिकोटमा ४१, जुम्लामा ५३, मुगुमा २५, हुम्लामा २३, डोल्पामा ५१, सल्यानमा ९२, जाजरकोटमा ३२ र रुकुमपश्चिममा २३ पुरोहित सहभागी थिए।
 
सुर्खेतका अगुवा पुरोहित तिलकप्रसाद रिजालले बालविवाह, जातीय विभेदलगायतका कुरीतिको पक्षमा आफूहरु नरहेको बताउँदै कानूनी व्यवस्थाको पालना गर्न-गराउन हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौँ भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.