परराष्ट्रको विज्ञप्‍तिमा बाबुरामको प्रश्‍न : हस्ताक्षर गर्न हात र आँत किन कापेको ?

परराष्ट्रको विज्ञप्‍तिमा बाबुरामको प्रश्‍न : हस्ताक्षर गर्न हात र आँत किन कापेको ?

काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिलाई पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। उनले ट्वीटमार्फत आधिकारिक हस्ताक्षर बिनाको वक्तव्यले सरकारको इँजार फुस्किएको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गरेका छन्। 

उनले बुधबार बेलुका ट्वीटरमा परराष्ट्रले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा कसको हस्ताक्षर हो ? हात (वा आँत?) किन काँपेको होला? भनेर प्रश्न गरेका छन्। समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्षसमेत रहेका भट‍्टराईले लेखेका छन्,‘चरम‘राष्ट्रवाद’को डंका पिटेर २/३ पड्काउने सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र  मन्त्रालयको प्याडमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भर्खर कलम समात्न जानेको शिशुले झैं कसले कोरेको होला? के त्यो हस्ताक्षर हो ? हात (वा आँत?) किन काँपेको होला? अनि ‘कालापानी क्षेत्र’ भनेको कति र कहाँसम्म हो? इँजार फुस्क्यो है!’

चरम‘राष्ट्रवाद’को डंका पिटेर२/३पड्काउने सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको प्याडमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भर्खर कलम समात्न जानेको शिशुले झैं कसले कोरेको होला? के त्यो हस्ताक्षर हो?हात(वा आँत?) किन काँपेको होला?अनि ‘कालापानी क्षेत्र’ भनेको कति र कहाँसम्म हो?इँजार फुस्क्यो है! pic.twitter.com/34M0ZvjCGh

— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 6, 2019

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्ति कसले हस्ताक्षर हो खुलेको छैन। हस्ताक्षर गर्नेको नाम र पद नखुलेको भन्दै सामाजिक संजालमा विज्ञप्तिको चर्को आलोचना भएको छ। सामाजिक संजाल प्रयोगकर्ताले सरकारले डराएर बेनामे विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको प्रतिक्रिया जनाएका छन‍्। 

सरकारले कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएको प्रस्ट पारेको छ। भारतले तीन दिनअघि सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई लिएर सरकारले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले भनेको छ, ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’सञ्चारमाध्यममा भारतीय नक्सा सार्वजनिक भएपछि  परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको हो।

भारतले नेपालको लिपुलेकलगायतका भूभागसमेत राखेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक वृत्तमा चौतर्फी विरोध भएको छ। सत्तारूढ नेकपादेखि अन्य दलले यस विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग संवाद गर्न आग्रह गरेका छन्। 

यो पनि पढ्नुहोस् : भारतले मिच्यो २३ जिल्लाका ६० हजार ६ सय २७ हेक्टर जमिन

भट्टराईले अर्को ट्वीटमा भारतले एकपक्षीय रूपमा नक्सा जारी गर्नु कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीलाई सह्य नहुने बताएका छन्। भट्टराईले वार्ताद्वारा सत्यतथ्यका आधारमा शीघ्र यो समस्या हल गर्ने आग्रह गरेका छन्।

उनले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘लिम्पियाधुराबाट निस्कने महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा भएको सुगौलीसन्धीबाट स्थापित ध्रुवसत्य हो! त्यसभन्दा पूर्वका कालापानी,लिपूलेक क्षेत्र स्वत: नेपालका अविभाज्य भूभाग हुन्!परन्तु आफुलाई बढी ‘राष्ट्रवादी’ठान्ने राजा महेन्द्रले त्यहाँ भारतीय सैनिक राख्न दिएदेखि उठेको विवाद हल गर्न बनेको संयन्त्रले काम पूरा नगर्दै भारत सरकारले एकपक्षीय रूपमा सो क्षेत्र समेटेर नक्सा जारी गर्नु कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीलाई सह्य हुनसक्दैन!ठूलो आकारको छिमेकी देश हुनाले उसले नै यस मामिलामा बढी उदारता देखाउनुपर्ने हो!वार्ताद्वारा सत्यतथ्यका आधारमा शीघ्र यो समस्या हल होस्! ’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.