तीन दिनपछि आलमको बयान सकियो, आजै थुनछेक बहस

तीन दिनपछि आलमको बयान सकियो, आजै थुनछेक बहस

रौतहट : निलम्वित सांसद मो. अफताव आलमको तीन दिनपछि अदालतमा बयान सकिएको छ । बयान बिहीबार करिब एक बजेतिर सकिएको हो । तीनवटै मुद्धामा आलमलाई न्यायधीश दिपक ढकालले तीन दिनमा करिब ६० प्रश्न सोधेका थिए ।कर्तव्य ज्यान मुद्धामा मंगलबार र बुधबार बयान भएको थियो भने ज्यानमार्ने उद्योग र बिस्फोटक पदार्थ सम्बन्धीमा बिहीबार बयान भएको हो । 

घटना सम्बन्धमा सोधिएका प्रश्नहरुको जवाफमा आलमले इन्कारी बयान दिएका छन्।न्यायधीश ढकालले सोधेको तत्कालिन समयमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो भन्ने प्रश्नमा मात्रै उनले हो त्यसबेला मुद्धा नचलाउने निर्णय गरेको थियो भन्ने जवाफ दिएका छन्।

पीडितको पक्षबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता डा. युवराज सङग्रौला, वरिष्ठ अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल, आशिकराम कार्की , गोविन्द शर्मा, ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गर्ने बताइएको छ । प्रतिवादी आलमको पक्षबाट बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, योगेन्द्र अधिकारी, सुनील पोखरेल, कृष्ण घिमिरेलगायत रौतहट आइपुगेका छन्।

बिहीबार नै थुनछेक बहस सुरु हुने जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवालले जानकारी दिए। आलमलाई तीनवटै मुद्धामा ३२ वर्ष कैद माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्धा दर्ता गरेको छ। 

२०६४ साल चैत्र २७ गते आलमका काका शेष इद्रिसको गोठमा बम विष्फोट हुँदा घाइते तथा मृत्यु भएकालाई इँटाभट्टामा जलाएको आरोपमा गत असोज २६ गते नेता आलम पक्राउ परेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले २०७५ चैत ८ गते पछिल्लो पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई मुद्धाको अनुशन्धान गर्न पत्राचार गरेपछि घटनाका मुख्य आरोपी भनिएका नेता आलम पक्राउ परेका थिए।

रौतहटको यमुनामाइ गाउपालिका ४ का त्रिलोक प्रताप सिंह मारिएको भन्दै बावु श्रीनारायण सिंह र ओसी अख्तर मारिएको भन्दै आमा रोक्साना खातुनले  कर्तव्य ज्यान  मुद्धामा  किटानी जाहेरी दिएका थिए ।

सर्लाहीस्थित गडैता २ का सफि अहमद र भारत सितामणी जिल्ला बैरगनिया २ का ४२ वर्षफय गौरीशंकर रामले बम बिस्फोटनमा घाइते भएको भन्दै उजुरी दिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.