काठमाडौं : पछिल्लो पटक अक्टोबर ५ मा अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच स्वीडेनमा कार्यगत तहको वार्ता भयो । जुन महिनामा भियतनाममा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाका सर्वाेच्च नेता किम जोङ उनबीचकोे दोस्रो शिखर सम्मेलनपछि कार्यगत तहमा वार्ता भएको थियो ।
उत्तर कोरियासँग रहेको आणविक हयितारको क्रमगत निशस्त्रीकरणको प्रक्रियालाई कसरी अगाडी बढाउने सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार पार्न अर्काे बैठक अक्टोबर महिनाभित्रै बस्ने सहमति भए पनि अहिलेसम्म बैठक बस्न सकेको छैन । उत्तर कोरियाको आणविक हतियारको निशस्त्रीकरणको सम्बन्धमा विगत दुई वर्षमा भएका विभिन्न वार्ताले खासै नतिजा दिन सकेका छैनन् ।
अमेरिकाले गत साता प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाउँदै सोमबार उत्तर कोरियाले अर्काे चरणको वार्ताको सम्भावना साँघुरिँदै गएको अभिव्यक्ति दिएको छ । विशेषत विगत तीन वर्षदेखि उत्तरपूर्वी एसियाली मुलुक उत्तर कोरिया विश्व राजनीतिको केन्द्रमा छ । सन् २०१६ र २०१७ मा उत्तर कोरियाले इतिहासमा नै सबैभन्दा वढी मिसायल र आणविक हतियार परीक्षण गरेपछि संसारभरी नै चिन्ता व्यक्त भयो । सन् २०१६ मा भएको एक अध्ययनले उत्तर कोरिया आणविक हतियार उत्पादनको अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गरेपछि यसले विश्वको ध्यान आकृष्ट गरेको थियो । त्यसयता एसिया क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कसरी कायम गर्ने भन्ने चिन्ता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा छ ।
हुन पनि सन् २०१७ को जनवरी १ मा देशबासीलाई सम्वोधन गर्दै उत्तर कोरियाली राष्ट्रपति किमले अन्तर महादेशीय ब्यालेष्टिक मिसाइल टेस्टको अन्तिम तयारीमा पुगेको सार्वजनिक घोषणा गरेपछि विश्वमा झनै त्रास बढ्यो । यसको प्रत्युत्तरमा ट्वीट गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकासम्म आइपुग्ने मिसाइल उत्तर कोरियाले निर्माण नै गर्न नसक्ने दावी गरेका थिए ।
पाँचौं पटकको आणविक परीक्षणपछि सन् नोभेम्बर ३०, २०१६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले आफ्ना सदस्य मुलुकलाई उत्तर कोरियाबाट केही महत्वपूर्ण वस्तु आयात नगर्न र केही सामग्रीको निर्यात समेत बन्द गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्यो । त्यसपछि सन् २०१७ को जुलाई ४ मा उत्तर कोरियाले अहिलेसम्मकै शक्तिशाली र अमेरिकी महाद्धिपसम्म पुग्ने ब्यालेष्टिक मिसाइल परिक्षण गरेको थियो । त्यसलगत्तै परिषद्ले नाकाबन्दीका क्षेत्रलाई विस्तारित गर्दै लगिरहेको छ । जसको उदेश्य हो, उत्तर कोरियालाई वार्ता र निशस्त्रीकरणमा जान वाध्य पार्नु ।
अहिले उत्तर कोरियमाथि लागेको नाकाबन्दी अनुसार सबै सदस्य मुलुकहरुले आगामी डिसेम्बर २२ सम्म आफ्नो मुलुकमा रहेका उत्तर कोरियाका कामदारलाई फिर्ता पठाउने र उत्तर कोरियाका नागरिकहरुको लगानी रहेको उद्योगलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विशेषतः विभिन्न देशमा रहेका उत्तर कोरियाली नागरिकले गर्ने आम्दानीको झण्डै ९० प्रतिशत तलव त्यहाँको केन्द्रीय बैंकमा जम्मा हुने र नाकाबन्दीपछि आणविक हतियार निर्माण गर्न त्यही पैसा उपयोग भइरहेको निष्कर्ष सहित राष्ट्रसंघले सो निर्णय गरेको थियो ।
सन् २०१७ मा कोरियाली प्रायद्धिपको अवस्था यति नराम्रोसँग बिग्रेको थियो कि झण्डै युद्धको अवस्थामा पुगेका थिए अमेरिका र उत्तर कोरिया । चीनले सो सम्भावित युद्धले आफूलाई पार्ने असरको तयारी समेत थालिसकेको थियो । युद्धपछि धेरै मात्रामा उत्तर कोरियाली नागरिक आफ्नो भू–भागमा आउने आशंकामा चीनले सीमा क्षेत्रमा सम्भावित उत्तरकोरियाली शरणार्थीहरु राख्नको लागि केन्द्रहरु समेत निर्माण गरेको थियो ।
अहिले पनि उत्तर कोरियामा बस्न नसकेका तथा त्यहाँका शासकबाट प्रताडितहरु चीन हुँदै अन्य देश जाने गर्छन् । दक्षिण कोरियाको संवैधानिक प्रावधान अनुसार उत्तरबाट दक्षिण कोरिया जाने शरणार्थीले स्वतः नागरिकको हैसियत पाउने भएकाले उनीहरुले चीन र अन्य देशमा रहेका दक्षिण कोरियाको दूतावासको शरणमा जाने गर्छन् । र उनीहरु त्यहाँबाट दक्षिण कोरिया जान्छन् र केही अमेरिका र अन्य देशमा समेत पुग्ने गर्छन् । अहिलेसम्म झण्डै ३० हजार भन्दा बढी उत्तर कोरियालीहरु दक्षिण कोरिया गइसकेका छन् ।
यति मात्र होइन, उत्तर कोरियाको विध्वंशकारी आणविक हतियार रहेका क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रणमा लिने भन्ने सम्बन्धमा समेत चीनले तयारी थालेको थियो । उत्तर कोरियाले उत्पादन गरिरहेको आम विनाशकारी आणविक हतियार त्याग्न उसलाई बाध्य पार्ने र त्यसका लागि वार्तामा ल्याउन दवाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले सुरक्षा परिषदले उत्तर कोरियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने निर्णय गर्यो । सो नाकाबन्दीले उत्तर कोरियामाथि दवाव सिर्जना गर्यो र केही वार्ता समेत यो अवधिमा भएका छन् ।
सन् २०१८ मा उत्तर कोरियाको राष्ट्रपतिसँग सिधा र औपचारिक वार्ता गर्ने पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपतिको रुपमा डोनाल्ड ट्रम्पले किमसँग वार्ता गरे । दुई चरणको शिखर वार्तापछि अहिले दुबै देशको कार्यगत तहमा वार्ता भइरहेको छ । विशेषतः उत्तर कोरियाको आणविक निशस्त्रीकरणका लागि प्रक्रियागत रुपमा कसरी अगाडी जाने भन्ने विषयमा कार्यगत तहको वार्ता भइरहेको छ । तर त्यसले अपेक्षाकृत प्रगति भने लिन सकेको छैन ।
नाकाबन्दीले उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन्छ र उत्तर कोरिया वार्ताको टेवलमा आउन बाध्य हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो । निश्चय नै नाकाबन्दीको कारण उत्तरकोरियाको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गरेको छ । विशेषत उत्तर कोरियाको निर्यात नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ । उसले विशेषगरी कोइला र खनिज निर्यात गरेर ठूलो मात्रामा आम्दानी गर्ने गर्छ र यी उत्पादन खरिद गर्ने सबैभन्दा ठूलो मुलुक चीन हो । तर, नाकाबन्दीको असर केही देखिए पनि राष्ट्रसंघ र अन्य मुलुकले अपेक्षा गरे अनुसार भने नभएको र त्यसै कारणले पनि वार्ताले अपेक्षाकृत गति नलिएको धेरैको बुझाइ छ ।
उत्तर कोरियाको अर्थतन्त्रमा आर्थिक नाकाबन्दीले कति असर गरेको छ भन्ने विषयमा यकिन तथ्यांक नै छैन, किनकी उत्तर कोरियाले कुनै वार्षिक बजेट नै घोषणा गर्दैन र उसले आफ्ना आर्थिक गतिविधी बाहिरी विश्वलाई जानकारी पनि गराउँदैन । नाकाबन्दीपछि उसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । त्यसैले नाकाबन्दीले उत्तर कोरियाली अर्थतन्त्रमा पारेको असर सम्बन्धमा राष्ट्रसँघका अधिकारी नै अन्योलमा रहेका छन् ।
यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्न विज्ञहरुको समूह बनाइएको छ । तर त्यसको वास्तविक प्रभाव चाहिँ यकिन भएको छैन । अर्काेतर्फ, उसले नाकाबन्दी भोगेको यो पहिलोपटक होइन, सन् २००६ पछि उसले यस्तो अवस्था धेरै भोगेको छ । त्यसैले पनि उसले नाकाबन्दीसँग जुध्ने बलियो संरचना र शक्ति निर्माण गरेको देखिन्छ । त्यसयता उत्तर कोरियाको आणविक शक्ति विकास गर्ने क्षमतालाई कमजोर पार्ने र उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय माझ एक्लो पार्ने उद्देश्यले विभिन्न कदम चालिएको छ ।
राष्ट्रसंघको नाकाबन्दीको मुख्य उद्देश्य हो कोरियामाथि दवाव सिर्जना गरेर वार्तामा ल्याउने र उसँग रहेको आणविक हतियारलाई क्रमशः निशस्त्रीकरण गर्ने । यस बीचमा कोरियन प्रायद्धिपमा केही सकारात्मक प्रगति भएको छ । जस्तो, अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच सम्भावित द्धन्द्धको त्रासमा कमी आएको छ, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाबीच कैयौं चरणमा विभिन्न तहमा आर्थिक सहकार्यको लागि वार्ता भइरहेको छ र उत्तर कोरियाले आणविक हतियार निर्माण केही कमी गरेको छ ।
अमेरिकी र उत्तर कोरियाको बीचमा विभिन्न तहमा भएका वार्ताले केही सकारात्मक नतिजा दिइरहेको छ । तर त्रास भने पूरै हटिसकेको छैन । अझै पनि उत्तर कोरियाको विषय कता जान्छ भन्ने विषयमा काफी अन्योल छ र त्यहाँको अवस्था एकदमै तरलतातर्फ उन्मुख छ ।
पछिल्लो समयमा भएको कार्यगत तहको बैठकले अमेरिकाले उत्तर कोरियालालाई निशस्त्रीकरणको लागि अल्पकालिन र दीर्घकालिन योजना लिएर आउन आग्रह गरिरहेको छ । तर, अर्काे चरणको कार्यगत तहको वार्ता भने अझै अनिश्चित छ । उत्तर कोरियासँगको अमेरिकी वार्ता र उत्तर कोरियाको दक्षिण कोरियासँगको वार्ता कता जान्छ यकिन रुपमा भन्न सकिने अवस्था छैन । किनभने उत्तर कोरियामा रसिया, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान र अमेरिकाका आफ्नै स्वार्थ छन् अनि उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न अथवा बढाउन उनीहरुले कुनै न कुनै रुपमा समग्र प्रक्रियामा आफ्नो भुमिका खोजिरहेका छन् ।
शक्तिराष्ट्रको रुपमा चीनको उदयसँगै उत्तरपूर्वी एसियाको राजनीतिमा पनि व्यापक फेरवदल आएको छ, जसले गर्दा कोरियन प्रायद्धिपको शान्ति वार्ता थप तरल र अनिश्चयतर्फ गइरहेको देखिन्छ ।
दक्षिण कोरियाली रोडम्याप
उत्तर कोरियाबाट आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्न अमेरिकासँग सैन्य गठबन्धनमा रहेको दक्षिण कोरिया वृहत रुपमा अमेरिकी रोडम्यापको समर्थक हो । उसले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदको प्रस्तावलाई समर्थन गरेको छ ।
अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच वार्तालाई उसले समर्थन गरिरहेको छ । उत्तर कोरियाको निशस्त्रकरण उसको पनि प्राथमिकता हो तर उत्तर कोरियासँगको आर्थिक सहकार्य र एकताको प्रक्रियालाई पनि उसले सँगै अगाडी बढाइरहेको छ ।
तर, पनि दक्षिण कोरियाको आफ्नै रोडम्याप छ । उसको पहिलो रोडम्याप हो दुई कोरियाबीचको सम्वन्धमा सुधार, दक्षिण कोरिया र अमेरिका बीचको सम्बन्धमा अझ सुधार र अमेरिका र उत्तर कोरिया बीचको सम्बन्धमा सुधार । दोस्रो, उत्तर कोरियाको आणविक निशस्त्रीकरणको सवालमा उसले उत्तर कोरियाको आणविक विषयको ‘व्यवहारिक समाधान’ भनेको छ र अमेरिकाको अहिलेको नीतिसँग उसको केही फरकपन देखिन्छ । तेस्रो, उसको तेस्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको उत्तर कोरियासँग आर्थिक सहकार्य र जनता–जनताबीच सहकार्यलाई अगाडी बढाउनु हो । त्यसका लागि लामो समयदेखि नै उत्तर कोरियासँग एकीकरण मन्त्रालय नै छ ।
दीर्घकालिन रोडम्याप भनेको चाहिँ युवा पुस्ताहरुको बीचमा सहकार्य र जन चेतना फैलाउँदै एकीकरणतर्फ जाने देखिन्छ । दुई देश पूर्ण रुपमा एकीकृत हुन नसके पनि युनियन अथवा फेडेरेसन मोडलको रुपमा अगाडी लैजाने दक्षिण कोरियाको प्राथमिकता देखिन्छ ।
उता दक्षिण कोरियाली जव कुनै राष्ट्रपतिले कार्यभार सम्हान्छन्, सरकारको परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतको वारेमा बहस हुने गर्छ । अमेरिकासँगको सहकार्यलाई अझ अगाडी बढाउने कि उत्तरकोरियासँगको वार्तालाई अगाडी बढाउने । दक्षिण कोरियाको कन्जरभेटिभ पार्टीले अमेरिकासँगको सहकार्य बढाउने विषयलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ भने प्रगतीशील सरकारले उत्तर कोरियासँगको सहकार्य । अहिले प्रगतीशील पार्टीका मुन जेइ—इन राष्ट्रपति छन् र उनले उत्तरकोरियासँगको सहकार्यलाई जोड दिइरहेका छन् ।
चीन के चाहन्छ ?
केही वर्षयता चीन र उत्तर कोरियाबीच सम्वन्धमा उतारचढाव आइरहेको छ । केही विषयमा विमती रहेका छन् तर पनि चीनले उत्तर कोरियालाई आफ्नो समर्थन रहेको सन्देश पनि दिइरहेको छ । राष्ट्रसंघीय नाकाबन्दीपछि उत्तर कोरियालाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको र कुटनीतिक संरक्षण गरेको भनी लागेको आरोपलाई बेइजिङले सधैँ अस्वीकार गर्दैआएको छ । चीन उत्तर कोरियामाथिको नाकाबन्दीको कार्यान्वयनमा आफू प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ । हुन पनि चीनले राष्ट्रसंघको नाकाबन्दीको परिधी भन्दा बाहिर गएर समर्थन गरेको देखिँदैन ।
यद्यपी केही निजी कम्पनीहरुले उत्तर कोरियाली नाकाबन्दी विरुद्ध लड्न सहयोग गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, अहिले अमेरिका र उत्तर कोरिया बीच भइरहेको वार्ताप्रति त्यति उत्सुक देखिँदैन । किनभने कतै सहमति भएर दुई मुलुक अगाडी बढे भने उत्तरपूर्वी एसियामा प्रभाव बढाउने आफ्नो प्रयास प्रभावित हुने उसको बुझाइ छ ।
अमेरिका र दक्षिण कोरियाले समर्थन गरेको बलियो उत्तर कोरियासँग भविष्यमा डिल गर्न कठिन हुने बेइजिङको बुझाइ छ, किनभने सन् १९५० देखि नै अहिलेसम्म ठूला शक्ति राष्ट्रलाई खेलाएर उत्तर कोरियाले उच्चतम फाइदा लिएको इतिहास छ । केही वर्षयताका उत्तर कोरियाका केही गतिविधीले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई पनि सशंकित बनाएको छ ।
विशेषत चीनसँग नजिकको सम्वन्ध रहेका कारण किमले आफ्ना काका जाङ सोङ थाएकलाई मृत्यु दण्ड दिएका थिए जसले गर्दा दुई मुलुकको सम्वन्धमा केही चिसोपन समेत आएको थियो । किमले पछिल्ला वर्षमा उच्च तहको आम विनाशकारी हतियार निर्माण गरिरहेका छन् । जसलाई चीनले रुचाएको छैन । किनभने कुनै युद्धमा भएमा त्यसले आफ्नो आर्थिक गतिविधीमा असर गर्ने उसको बुझाइ छ । तर, सन् २०१८ को फेबु्रअरी महिनामा इतिहासमा नै पहिलोपटक अमेरिकी राष्ट्रपतिले किमसँग शिखर वार्ता गरेपछि बेइजिङले उत्तर कोरियालाई आफ्नो समर्थन रहेको देखाउन खोजिरहेको छ । त्यसयता चिनियाँ राष्ट्रपति सिले पाँच पटकसम्म किमसँग भेटवार्ता गरिसकेको छन् र उनले अमेरिकासँगको वार्तामा उत्तर कोरियालाई समर्थन गरिरहेका छन् ।
यति मात्र होइन, सकेसम्म छिटो उत्तर कोरियाको भ्रमणमा जाने तयारीमा सि छन् । चीनको विकास र सुरक्षाका लागि कोरियाली द्धिपमा शान्ति अपरिहार्य छ भन्ने उसको बुझाइ छ । विशेषत चीनले क्षेत्रीय शान्ति कायम राख्न सबै शक्तिको बीचमा सहकार्य हुनुपर्ने अडान लिइरहेको छ ।
रसिया के चाहान्छ ?
कोरियन प्रायद्धिपको शान्ति वार्तामा उत्तर कोरियाको विषयमा रसिया चीनसँग त्यति धेरै द्धन्द्ध गर्ने अवस्थामा छैन । विशेषत आणविक युद्ध नहोस्, रसियाको सीमा क्षेत्रका कुनै पनि खालको हिंसा र युद्ध नहोस् भन्ने रसिया चाहन्छ । उत्तर कोरियाको निशस्त्रीकरण हुन्छ भन्नेमा भने रसिया त्यति ढुक्क देखिँदैन ।
तर, राष्ट्रसंघले लगाएको नाकाबन्दीलाई भने रसियाले समर्थन गरिरहेको देखिन्छ । रसिया उत्तर कोरियाको आणविक विषयलाई सकेसम्म छिटो सम्वोधन गर्न चाहान्छ किनभने यो उसको केही आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको छ । सर्वप्रथम आर्थिक विकासका रसिया, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरियाको त्रिकोण निर्माण गर्ने उसको जोड रहेको छ ।
विशेषतः उर्जाको विषयमा रसिया उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाको बीचमा सहकार्य गर्न चाहन्छ । रसिया उत्तर कोरियाको राजिन बन्दरगाहलाई लक्षित गरेर एउटा रेल हब निर्माण गर्न चाहन्छ र त्यसमार्फत उ साइवेरियन रेलमार्फत युरोपको बजारसँग जोडिन चाहन्छ ।
साथै, उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियासँग जोडिने गरी त्रिपक्षीय रेलवे निर्माण गर्ने रसियाको योजना छ । त्यसैले पनि उत्तर कोरिया र चीन बीच सम्वन्ध बिग्रेको समयमा पनि पछिल्लो केही वर्षयता रसिया र उत्तर कोरियाको सम्बन्ध क्रमशः सुध्रने अवस्थामा छ । चीन लगायत विभिन्न मुलुकले उत्तर कोरियामाथि दवाव बढाइरहेको समयमा पनि रसियाले भने विगतमा कुनै न कुनै रुपमा उत्तर कोरियालाई समर्थन गरिरहेको इतिहास छ ।
विगत केही वर्षयता दक्षिण कोरिया र रसियाको सम्बन्धमा पनि उल्लेखनिय प्रगति भइरहेको देखिन्छ । तर, रसिया पनि उत्तर कोरियाको आणविक विषयलाई शान्तिपूर्ण ढंगले हल गर्न चाहन्छ तर यो प्रक्रियामा उ आफ्नो महत्वपूर्ण भूमिका चाहान्छ, किनकि यसले पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रोफाइल बढ्ने उसको अपेक्षा छ । त्यसैले उसले दुईपक्षीय भन्दा पनि वहुपक्षीय वार्तालाई बढी जोड दिइरहेको छ । तर अमेरिका आफ्नो पहलमा समाधान गर्न चाहन्छ, चीन अमेरिका र आफू मिलेर समाधान गर्ने भनिरहेको छ ।
अमेरिकी नीति
उत्तर कोरियामाथि संयुक्त राष्ट्रसंघले लगाएको नाकाबन्दीको बलियो समर्थक हो, अमेरिका । सो नाकाबन्दीलाई कार्यान्वयन गर्न उसले संसारभरी नै प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । उसको निति हो– आर्थिक नाकाबन्दी मार्फत उच्चतम दवाव सिर्जना गरेर उत्तर कोरियालाई वार्ताको टेवलमा ल्याउने र निशस्त्रीकरणको दिशामा लैजाने । उत्तर कोरियाले आफूसँग भएको आणविक हतियार निशस्त्रीकरण गरेमा उसको आर्थिक विकासका लागि ठूलो आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी छ । यस अगाडीका विभिन्न वार्तामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले किमलाई जानकारी समेत गराएका छन् ।
तर, उत्तर कोरियालाई वार्तामा ल्याउन पर्याप्त दवाव नपुगेको अमेरिकी विश्लेषण छ । विशेषत अन्य देशमा रहेका उत्तर कोरियाली कामदार र उनीहरुले सञ्चालन गरेको व्यापारबाट त्यहाँको शासकलाई आर्थिक फाइदा पुगेको उसको विश्लेषण छ । त्यसैले त्यो आर्थिक स्रोत रोक्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको नाकाबन्दी अनुसार आगामी डिसेम्बर २२ भित्र सबै सदस्य मुलुकहरुले उत्तर कोरियाली कामदार फिर्ता पठाउने र कम्पनीहरु बन्द गर्ने कार्यलाई कार्यान्वयन गर्न उसले आग्रह गरिरहेको छ । नाकाबन्दीको कारण आफ्नो आर्थिक अवस्था धरासायी भएपछि साइवरका माध्यमले समेत विभिन्न देशबाट उत्तर कोरियाली नागरिकले रकम संकलन गरेका खबर समेत सार्वजनिक भएका छन् । दुई वर्ष अगाडी बंगालादेशको एक बैंकबाट उत्तर कोरियन ह्याकरले लाखौ रुपयाँ ट्रान्सफर गरेका थिए ।
नाकाबन्दी र वार्ताका विभिन्न प्रयासको वावजुद कोरियन प्रायद्धिपमा शान्ति कायम गर्ने कार्य गर्ने अझै कठिन देखिन्छ । विभिन्न शक्ति राष्ट्रको टकराव र आफ्नै स्वार्थका कारण अहिले भइरहेको वार्ताका प्रयासले सार्थक परिणाम दिनेमा अझै आशंका छ । यद्यपी कोरियन प्रायद्धिपमा हुनसक्ने कुनै पनि द्धन्द्ध र युद्धलाई रोक्न भने सबै शक्ति राष्ट्रहरु एकमत छन् । यद्यपी त्यहाँ उनीहरुका आ–आफ्नै योजना र स्वार्थ छन् ।
योङविओलन तथा अन्तरद्धिप ब्यालेष्टिक मिसाइललाई उत्तर कोरियाले ध्वस्त पारेमा आर्थिक सहयोगको प्रक्रिया सुरु हुनसक्ने बताउने गरेको छ । आगामी वर्ष अमेरिकामा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचन अगाडी उत्तर कोरियासँग सानो भए पनि सहमति गर्न सकेमा आफूलाई आन्तरिक राजनीतिमा लाभ पुग्ने ट्रम्पको बुझाइ छ । त्यसैगरी दक्षिण कोरियामा अर्काे वर्ष हुने निर्वाचनलाई पनि निकै चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
