काठमाडौं : भारतले लिपुलेक र कालापानी समेटर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा सरकारले अस्वीकार गर्ने जनाएको छ। नेपाली भूमिलाई समेट्दै भारतले एकपक्षीय ढंगबाट नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको प्रति सरकारले आपत्ति जनाएको हो।
‘हामी त्यो नक्सालाई अस्वीकार गर्छौँ र राजनीतिक तहबाट समाधानाको काम गर्ने र्छौँ’, बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘त्यहाँ मात्रै होइन अरू ठाउँमा पनि सीमा सम्बन्धी विषय टुंगो लगाउन बाँकी छ। करिब–करिब २ प्रतिशत जति ठाउँमा समस्या छ। राजनीतिक र कूटनीतिक तबरबाट दसी र प्रमाणका आधारमा समस्या समाधान गर्छौँ।’
मन्त्री बाँस्कोटाले भारतको नक्सामा समेटिएको लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भएको दाबी गरे। ‘२०१८ सालमै त्यसक्षेत्रमा नेपालको तर्फबाट जनगणना पनि भएको थियो। राजश्व संकलन गर्ने काम पनि भएको ऐतिहासिक प्रमाण पनि छन्’, उनले भने, ‘अन्त गएर त जनगणना हुँदैन। राजश्व संकलन गर्न सकिँदैन। त्यो भूमि हामीसँगै छ।’ उनले नेपाली भूमिको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएको बतताए।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको ’कन्ट्री रिपोर्ट्स अन टेरोरिज्म २०१८’ प्रतिवेदनमा पनि सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले जारी गरेको उक्त प्रतिवेदनमा नेपाल भारतीय आतकंवादी समूहको अखडा भएको उल्लेख थियो। यस्तै, नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादीका लागि बाटो वा गतिविधि गर्ने बिन्दु भएको उल्लेख गरेको थियो।
यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाल कुनै पनि आतंकवादी समूहप्रति चुप लागेन नबस्ने दाबी गरे। मन्त्री बाँस्कोटाले आतंकवादी समूहबारे बेखबर भएर सरकार नबस्ने बताए। ‘आतंकवादीलाई सुरक्षित भूमि उपलब्ध गराउने, गतिविधि गर्न दिने र समूहप्रति बेखबर हुने नीति सरकारको छैन’, उनले भने, ‘हामी शान्ति सुशासन र आतंकवादका पक्षमा गतिविधि हुने दिने पक्षमा छैनौँ। हामी चुप छैनौँ।’ मन्त्री बाँस्कोटाले यस्तो प्रतिवेदन अमेरिकाले प्रत्येक वर्ष निकाल्ने बताए। ‘हमेरिकाले नेपालको मात्रै हैन। प्रत्येक वर्ष फरक फरक देशको निकाल्छ’, उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
