काठमाडौं महानगरको शौचालय पस्नै सकस

काठमाडौं महानगरको शौचालय पस्नै सकस

काठमाडौं : काठमाडौं बागदरबारस्थित महानगरपालिकाको शौचालय फोहोरले भरिएर शौच गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ। महानगरका विभागहरू विभिन्न स्थानमा राखिएका छन्।

बागदरबारमा भने कानुन विभागका शाखा, पञ्जीकरण विभाग, दर्ता चलानीलगायत कार्यालय सञ्चालित छन्। कानुन विभागको न्यायिक समिति पनि यही भवनमा छ। यहाँ मुद्दा वा मेलमिलापका सेवाग्राही बढी आउने गर्छन्। यही भवनमा रहेको शौचालयको अवस्था भने नाजुक छ। शौचालयको प्यानमा र बाहिर जताततै दिसा, सुर्तीका खोल र चुरोटका ठुटा भेटिन्छ। शौचालय महिनौंदेखि सफा नगरिएको देखिन्छ। दुर्गन्धले गर्दा शौचालयमा छिर्नै नसक्ने अवस्था छ।

शौचालयको प्यानको छेउमा पानी लगाउन फ्लस राखिएको छ। फ्लसको माथिपट्टिको ढकनी छैन। पानी जम्मा हुने ठाउँमा चुरोट, सुर्ती र मधुका खोलले भरिएको छ। महानगरको शौचालय सफा नभएकोमा सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन्। ‘महानगरकै शौचालयको हालत यस्तो छ,’ सेवाग्राही रत्न    श्रेष्ठले भने, ‘ एक महिनाअघि आउँदा पनि शौचालयको अवस्था यही थियो।’ सेवाग्रही सधैँ आउने ठाउँमा सफा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

महानगरको शौचालयको प्यानमा र बाहिर जताततै दिसा, चुरोटका ठुटा, सुर्ती र मधुका खोल भेटिन्छ।

महानगरले सफाइ कर्मचारीसमेत राख्ने गरेको छ। हरेक वर्ष सफाइ कर्मचारीलाई तलब खुवाउन करोडौं बजेट छुट्याउँछ। यस वर्ष मात्र सफाइसम्बन्धी कर्मचारीको पारि श्रमिक, अन्य सुविधा, सफाइ सामग्री खरिद शीर्षकमा ६० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। ‘महानगरले बजेट मात्र छुट्याउने गर्छ, सरसफाइमा भने खासै ध्यान दिएको छैन’, सेवाग्राहीले भने।

महानगरको सरसफाइ हेर्ने जिम्मेवारी वतावरण विभागको हो। तर, विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठ यस विषयमा खासै जानकार नभएको बताउँछन्। ‘सरसफाइ नभएको त होइन,’ उनले भने, ‘केही ढिला भएको होला। बीचमा चाडपर्वले पनि कर्मचारी नियमित भएनन् होला। भोलि नै तुरुन्त कर्मचारी परिचालन गरी सफा गर्न लागाउँछु।’ सेवाग्रहीले गुनासो गर्ने ठाउँ नराख्ने उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.