भारतको नयाँ नक्साप्रति बेसीशहर नगरपालिकाको आपत्ति

भारतको नयाँ नक्साप्रति बेसीशहर नगरपालिकाको आपत्ति

बेंसीसहर : भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ राजनीतिक नक्साप्रति बेसीसहर नगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ । नगरपालिकाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुग्ने गरी गरेको कार्य आपत्तिजनक र अस्वीकार्य रहेको जनाएको हो ।

नेपालले सदिऔँदेखि छिमेकी मुलुक भारतप्रति असल व्यवहार गर्दै आएको तर भारतले हामीमाथि हेप्ने, चेप्ने र मिच्ने प्रवृत्ति अंगाल्दै आएकोमा पछिल्लो समय दुई देश बीचको ऐतिहासिक सिमाना नक्सा परिवर्त नगरी सर्वजनिक गरेको नक्साप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नगरप्रमुख गुमानसिहं अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'भारतले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुग्ने गरी कालापानी र लिपुलेक आफ्नो देशको नक्सामा राखी सार्वजनिक गरि अनावश्यक विवाद र बखेडा झिक्न खोजेको छ । सन् १९६२ मा चीनसँगको लडा‍ईपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा जबरजस्ती सेवा राख्दै आएकाले यसबारे नेपालीलाई गम्भीर बनाएको छ।'

नेपाली माटोको रक्षा र राष्ट्रियताका विषयमा समयमै सम्वेदनशिल बनेर कुटनीतिक ढंगले पहल थाल्न ढिलाई गर्न नहुने विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नगरपालिकाले एतिहासिक दस्तावेज र तथ्य प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट तत्काल दीर्घकालिन समाधान खोज्न नेपाल सरकारसँग माग समेत गरेको छ।

भारतले पटक पटक गरेको हस्तक्षेपविरुद्ध सचेतनापूर्वक खबरदारी गर्न नगरपालिकाले नगरवासीमा अनुरोध गरेको छ । नेपालको कुनै पनि भू-भाग कव्जा गर्ने दुस्साहस नेपाली जनाताका लागि सह्य हुँदैन, यो सर्वथा अस्वीकार्य र आपत्तिजनक भएको नगरपालिकाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

भारतले नेपालको झण्डै ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटरभन्दा धेरै जमिन आफ्नो भन्दै नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । दार्चुलाको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई गएको शनिबार भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्सामा समेटेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.