सीमा विवाद : प्रधानमन्त्रीले बोलाए सर्वदलीय बैठक

सीमा विवाद : प्रधानमन्त्रीले बोलाए सर्वदलीय बैठक

काठमाडौं : भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि चर्किएको सीमा विवादको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन्। 

दलका शीर्ष नेता र केही विज्ञलाई बैठकमा बोलाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। ‘शनिबारका लागि सबै दलका शीर्ष नेतालाई बैठकमा बोलाउनु भएको छ’, बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘दिउँसो ४ बजे बस्ने बैठकले सीमा विवादका विषयमा सामूहिक धारणा तय गर्ने अपेक्षा प्रधानमन्त्री ओलीको छ।

भारतको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएपछि नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भइराखेको छ। सत्तारुढ नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका युवा संगठनले संयुक्त आन्दोलन चर्काइरहेका बेला सरकारले सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो। 

भारतले लिपुलेक र कालापानी समेटर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा सरकारले अस्वीकार गर्ने बताएको छ।  नेपाली भूमिलाई समेट्दै भारतले एकपक्षीय ढंगबाट नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको प्रति सरकारले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेरै आपत्ति जनाएको हो। 

‘हामी त्यो नक्सालाई अस्वीकार गर्छौँ र राजनीतिक तहबाट समाधानाको काम गर्ने र्छौँ’, बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले भने, ‘त्यहाँ मात्रै होइन अरू ठाउँमा पनि सीमा सम्बन्धी विषय टुंगो लगाउन बाँकी छ। करिब–करिब २ प्रतिशत जति ठाउँमा समस्या छ। राजनीतिक र कूटनीतिक तबरबाट दसी र प्रमाणका आधारमा समस्या समाधान गर्छौँ।’ 

भारतले भने विवाद समाधान गर्न आफू तयार रहेको बताएको छ। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशकुमारले नक्सामा सीमा परिवर्तन नगरिएको दाबी गर्दै समस्या समाधान गर्न भारत तयार रहेको बताएका हुन्।

‘नेपालसँग दुईपक्षीय सम्बन्धको ममर्ममा अडेर सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो नक्साले भारतको सार्वभौम भूमिमात्र देखाउँछ। नक्सा मिचिएको कुनै संकेत छैन।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.