काठमाडौं : संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारले सिमेन्टको गुणस्तर घटाउन खोजेको आशंका गरेको छ। गुणस्तर मापदण्ड परिवर्तन गरेर सरकारले सिमेन्टको क्षमता घटाउन लागेको भन्दै समितिले अनुसन्धान सुरु गरेको हो।
समितिले सरकारले सिमेन्टको गुणस्तरमा कमी ल्याउन खोजेको आशंका गर्र्दै शुक्रबार छलफल गरेको थियो। सांसद हृदयेश त्रिपाठीले प्राविधिक विषयमा मन्त्रालयले मनोगत निर्णय गर्न नपाउने बताए। ‘उजुरीकर्ताको पनि स्वार्थ हुन सक्छ’, उनले भने, ‘उजुरीकर्ता को हो भन्ने विषयले पनि यसको वास्तविकता पत्ता लगाउन मद्दत पुग्छ।’ लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले उजुरीको आधारमा अनुसन्धान सुरु भएको र आउँदो सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने बताए।
प्राविधिकका अनुसार प्रस्ताव गरिएको नयाँ मापदण्डअनुसार उत्पादित सिमेन्ट प्रयोग गर्दा संरचना चाँडै फुट्ने र थोरै कम्पनले पनि भत्कने खतरा हुन्छ । यस्तो सिमेन्ट पाँच वर्षपछि मात्र पानीमा घुल्ने र ठाउँ बढी लिने हुँदा संरचनामा दरार पैदा हुने, चर्किने, फुट्ने र शक्तिमा असर पुर्याउँछ। उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा नेपाल गुणस्तर परिषद्को गत असार १८ गते बसेको बैठकले सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुने अघुलनशील कच्चा पदार्थ (म्याग्नेसियम रसायन) को आईआरको मात्रा दुई प्रतिशतबाट बढाएर चार प्रतिशत बनाउने निर्णय गरेको छ। म्याग्नेसियम अक्साइडको मात्रा ५ बाट ६ प्रतिशत गरिएको छ ।
म्याग्नेसियम अक्साइड र रसायनको प्रयोगले संरचनामा प्रतिकुल असर पार्ने भएकाले यसको मात्रा कम गर्नुपर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन्। म्याग्नेसियम अक्साइडको प्रयोगको आधारमा संरचनाको आयु र क्षमता निर्धारण हुन्छ। विवादका कारण मन्त्रालयको उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लगिएको छैन। २०५५ सालदेखि ओपीसी ३३ का लागि नेपाल गुणस्तर ४९ लागू भएको थियो। गत असार १८ मा ओपीसी ३३ को गुणस्तर परिवर्तन गर्नुका साथै ओपीसी ४३, ओपिसी ५३ को गुणस्तर थप गर्न लागिएको हो। सोही मापदण्डअनुसार नेपाल गुणस्तर चिह्न उपलब्ध हुने नापतौल गुणस्तर विभागले जनाएको छ।
लेखा समितिले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार प्राविधिक समितिले २०७२ भदौमा जिप्समको नमुना संकलन र परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७३ असारमा प्राविधिक उपसमितिले क्लिंकरको मात्रा ९५ प्रतिशत तोक्ने, ओपीसी ३३, ओपिसी ४३, ओपिसी ५३ को तालिका राख्ने, लाइभ स्याचुरेसन फ्याक्टर न्यूनतम जिरो दशमलव ८ राख्ने, ओपीसी–३३ को अघुलनशील पदार्थ चार प्रतिशत राख्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
उक्त प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्दा सिमेन्ट उत्पादक संघका प्रतिनिधिले २०७४ असोजमा छलफल गर्दा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। सरकारले सोही वर्ष माघ महिनामा खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशको अध्यक्षतामा म्याग्नेसाइडको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले ९० प्रतिशतभन्दा बढी खानीमा म्याग्नेसाइटको मात्रा तीन प्रतिशतभन्दा कम भएको सुझाव दिएको थियो।
उद्योग सचिवको अध्यक्षतमा गत असार १८ मा बसेको बैठकले सिमेन्ट क्लिंकरमा १ दशमलव ६ गुणा हुनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव परिषद्ले सोही दिन अनुमोदन गरेको थियो। समितिका सचिव तथा संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले सिमेन्टको कच्चा पदार्थको प्रयोगमा नयाँ मापदण्ड बनाउनुको औचित्य, निर्णय प्रक्रिया र यसको दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा छलफल गरेपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
