सिमानाका १७ पिलर हराए

सिमानाका १७ पिलर हराए

गौर : रौतहटस्थित नेपाल भारत सिमानाको १७ वटा पिलर हराएका छन्। भारतीय पक्षले एकतर्फी रूपमा दशगजामा बाँधसमेत निर्माण गरेको छ। बाढीले भारतीय भूमिमा क्षति पुर्‍याएको भन्दै सिमानाको पिलर नै जोखिममा पर्ने गरी उसले बाँध मर्मत गरेको हो।

पिलर नम्बर ३४७ नै जोखिममा पर्ने गरी केही महिनाअघि बाँध बाँध्न थालिएपछि सशस्त्र प्रहरीले २४सै घण्टा पिलर आसपासको सीमा क्षेत्रमा पहरा दिएको थियो। जिल्लाको ३२ किलोमिटर खुल्ला सिमानामा मुख्य १५, सहायक २९ र साना एक सय १५ गरी एक सय ६२ पिलर छन्। साना ठूला गरी १७ वटा हराएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। भारतले मर्मतको नाममा बाँध निमार्ण गर्न थालेपछि स्थानीय प्रशासनले पटक पटक भारतीय अधिकारीलाई आग्रह गरेर तत्कालका लागि काम रोकेको थियो।

पिलर नै जोखिममा पर्ने गरी भारतले बाँध मर्मत कार्य गरेपछि भारतीय पक्षसँग आग्रह गरी काम रोकिएको रौतहटका सिडिओ किरण थापाले बताए। सीमामा बाँध निर्माणको विषय मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइएको थियो। भारतले दशगजा क्षेत्रमा बाँध पुनः मर्मत गरी माटो थपेपछि इसनाथ नगरपालिकाको औरया र बन्जारहा टोलका बासिन्दा थप डुबानमा पर्ने भन्दै चिन्तित छन्।

बाँधका कारण सदरमुकाम गौर बजार, राजदेवी नगरपालिकाको लक्ष्मीपुर, बेलबिछवा, ब्रहम्पुरी डुबानमा पर्दै आएको छ। अग्लो बाँधका कारण वर्षेनी नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको इसनाथ नपा २ का वडाध्यक्ष लक्ष्मण साहले गुनासो गरेका छन्। भारतले २०३४ सालमा रौतहटको सदरमुकाम गौरको लालबकैया नदीदेखि पूर्व बागमती नदीसम्म करिब तीन किमी र २०६५ सालमा लालबकैया नदीदेखि पश्चिमतर्फ करिब दुई किमी बाँध निर्माण गरेको थियो।

भारतले नियमविपरित औरैया, बन्जरहा टोल नजिकैको दशगजा क्षेत्रमा ३० फिटभन्दा अग्लो बाँध निर्माण गरेको इसनाथ १ का वडाध्यक्ष बिगु साहले बताएका छन्। दशगजाबाट १० मिटर दायाँबाँया कुनैपनि स्थायी संरचना बनाउन नपाउने नियम रहेको र गर्नै परे दुवै देशको सहमतिमा गर्नुपर्ने नियम छ। तर सो स्थानमा पिलर छेउमै बाँध बनाइएको छ। बाँध नभएको स्थानमा सामान्य बाटोले दुई देश छुट्याएको छ। सीमामै घरटहरा बनाइएका छन्। खेती गरिएको छ। गाईबस्तु बाँधिएका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.