भारतले हालैमात्र आफ्नो देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । जसमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश छन् ।नेपालको भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछि यसको नेपालका सत्तारुढ, विपक्षी, अन्य राजनीतिक दल र विभिन्न समूहबाट विरोध भइराखेको छ ।
सरकारले कालापानी नेपालकै भूभी भएको भन्दै भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको नयाँ नक्साकाप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ । भारतको नयाँ नक्सालाई लिएर नेपालमा व्यापक विरोध चर्किएपछि बिहीबार भारतले नक्साबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । नेपालसँगको सीमा परिमार्जन नगरेको भारतको दाबी छ । नक्सामा नेपाली भूमि नसमेटिएको उसको भनाइ छ ।
भारतले आफ्नो स्पष्टिकरणमा सीमा विवादमा दुई देशको संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सक्ने बताएको छ । तर भारतको यस्तो स्पष्टिकरण प्रतिवाद मात्र भएको पूर्वनेपाली राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कालापानीको सीमा विवाद बोरे भारतको स्पष्टिकरण झन् खतरनाक छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘भारतको यस्तो जवाफ कालापानी पहिले पनि आफ्नै रहेको र अहिले पनि आफ्नै भएको अडान लिनु हो ।’
चीन र भारतको प्रतिस्पर्धा र प्रतिद्वन्द्वमा कालापानीको भूराजनीतिक र रणनीतिक महत्व छ । नेपालका लागि कालापानी राष्ट्रिय सीमाको अतिक्रमण हो । सरकारको पहिलो प्राथमिकता आफ्नो क्षेत्रीय अखण्डतालाई जोगाउनु हो । यसका लागि सीमा अतिक्रमण रोक्नै पर्छ । तर यो काममा नेपाल सरकार कमजोर देखिन्छ। विवादित स्थानमा भारतीय सेनाले अड्डा जमाएर बसेका छन् । नेपालले ती सेनालाई आफ्नो सीमाबाट फर्काउन सकेको छैन । श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सेना फर्काउन नसकेकै कारण भारतीय सेनाकोकब्जामा रहेको कालापानी अहिले भारतकै नक्सामा गाभ्ने दुस्प्रयास भयो ।’
सुगौली सन्धिपछि नेपाल भारतबीच कुनै पनि सीमा सम्झौता भएका छैनन् । सुगौली सन्धिले नेपाल भारतको सीमा निर्धारण भएको हो । त्यसमा काली नदीको पश्चिम भारत, कालीको पूर्वनेपाल भनिएको छ । ‘सन्धिमा नदीलाई दुई देशको सीमा मानिएको छ । नदीलाई सीमा निर्धारण गरिनुनै नेपालको भूमि मिच्ने प्रयास हो’, श्रेष्ठ भन्छन्।
कास्मीर विवाद सिन्धुनदीको पानीको स्रोतलाई कब्जा गर्न थियो । यता नेपालमा महाकाली नदीको स्रोतलाई कब्जा गर्न सीमालाई पूर्वतिर सारिएको छ ।
यतिबेला देशमा कालापानीको विवादमा सबै पार्टीगत दलको मत एउटै हुनु सकारात्मक भएको बताउँदै श्रेष्ठ भन्छन्,‘अब सीमा विवाद सुल्झाउने नेपालले दुई पक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ ।’
भारतले नयाँ नक्सा निकालेपछि चर्किएको विवादमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले शुक्रबार साँझ सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । अब नेपाल भारतबीच दुई पक्षीय वार्तापनि हुनु पर्ने त्यसपछि सीमाबाट भारतीय सेना फर्काउनु पर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘सीमानाको काम भारतले सेनालाई दिएको छ । तर नेपालले घरजग्गा नाप्ने नापी विभागलाई दिएको छ । जुन असुहाउँदो छ’, उनी भन्छन्,‘नेपालको तर्फबाट पनि सीमाको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्छ ।’ 
नेपाल र भारतको सीमा सुरक्षामा तालमेल नमिलेकाले नै यहाँको राजनीतिक अस्थिरताको मौका छोपेर भारतले नेपालको सीमा मिच्दै आएको उनको भनाइ छ ।
दक्षिण एसियामै भारतको हस्तक्षेप
भारतले नेपाल मात्र नभएर दक्षिण एसियाका अन्य देशमासमेत सीमा कब्जा गर्दै आएको उनको भनाइ छ । ‘यसको पछिल्लो उदाहरण कश्मीर विवाद हो’, उनी भन्छन्, ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको राजनीतिक प्रेरणा सरदार पटेलबाट भएकाले नेपालका सीमा अतिक्रमण भइरेको छ ।’
पटेल कुनै समय भारतका गृहमन्त्री थिए । उनको विस्तारवादी सोचले नै हैदरवाद फौज पठाएर कब्जा गरे । कास्मीर पनि त्यसरी नै कब्जामा आयो र नेपाल पनि कब्जा गर्नु पर्ने उनको सोच थियो ।
‘मोदीले गान्धी र नेहरुलाई होइन विस्तारवादी सरदार पटेललाई मान्छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले पटेलको भिमकाया मूर्तिसमेत भारतमा बनाउन लगाए । यो भारतको सबैभन्दा अग्लो स्ट्याच्यु बनेको छ । त्यही सोचबाट प्रभावित भएर अहिले भारत हिँडिरहेको हो ।’
त्रिपक्षीय वार्ता समाधानको उपाय
नेपाल, भारत र चीनबीचको त्रिपक्षीय वार्ता सीमा विवाद समाधानको उपाय भएको उनको बुझाइ छ । ‘अहिले भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो बन्दै छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले त्रिपक्षीय वार्ताको आह्वान गर्नसक्छ’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘त्रिदेशीय बिन्दु पूर्व र पश्चिम छुट्याउन पहल गर्दा नेपाललाई अन्य प्रमाणका आधारमा आफ्नो पक्ष राख्न सजिलो हुन्छ ।’
यतिले पनि नभए यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतलाई गुहार्ने र अन्तराष्ट्रिय अदालतसम्म जाने बाटो पनि खुला छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
