सर्वदलीय बैठक : सीमाबारे मोदीसँग सीधा कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव

सर्वदलीय बैठक : सीमाबारे मोदीसँग सीधा कुरा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव

काठमाडौं : भारतसँगको सीमा विवाद राजनीतिक तहबाटै समाधान गर्न नेताहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सुझाव दिएका छन्। 

भारतको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूभाग समेटिएको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको सबैदलीय बैठकमा सहभागी भएका नेताले यस्तो सुझाव दिएका हुन्। 

पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले परराष्ट्र सचिवको बैठकको अर्थ नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्न सुझाव दिए। 

‘परराष्ट्रसचिवको बैठकको अर्थ छैन’, बैठकमा भट्टराईले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्पर्क गरेर राजनैतिक आयोग बनाएर समाधान गर्नुपर्छ। सीमा विवादको समाधान राजनीतिक तहबाटै गर्नुपर्छ।’

बाबुरामले राष्ट्रियताको सवालमा सबै दल एकमत हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए। उनले सुरुका नक्सा, २०१५ सालको चुनाव र २०१८ सालको जनगणनालाई आधार बनाएर समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। 

‘व्यवस्था फरक हुँदा मान्छेका धारणा पनि फरक हुन्थे। अहिले सबैभन्दा दल एकै ठाउँमा हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रियताका सवालमा सबैको एक मत हुुुनुपर्छ। हाम्रा पक्षबाट प्रमाण बलियो बनाउनुपर्छ। सुरुका नक्सा, २०१५ सालको चुनाव। २०१८ सालको जनगणना। ईपीजीबाटै निकास दिनुपर्छ।’

त्यसैगरी सीमा विवादको विषयमा भारतीय राजदूतको धारणा बुझ्नुपर्ने सुझाव राप्रपा (संयुक्त) का अध्यक्ष प्रकाशचन्द्र लोहनीले दिए। ‘सीमा विवाद लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको भन्नेमा विवाद छैन’, उनले भने, ‘यसमा भारतीय राजदूतको धारणा बुझ्नुपर्छ।’ 

सँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले भूमि रक्षाका लागि प्रतिवद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले परराष्ट्र सचिवको बैठक बोलाउनुपर्ने बताए। 

‘भारतको नक्सामा समेटिएको क्षेत्र नेपालको भूमी भन्नेमा विवाद छैन। भूमी रक्षाका लागि नेपाल प्रतिवद्ध हुनुपर्छ’, थापाले भने, ‘जनगणना, अमिन सबै प्रमाण छन्। परराष्ट्र सचिवको बैठक बोलाउनुपरो। त्यहाँ गम्भीर छलफल हुनुपर्छ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.