सबै दलले प्रधानमन्त्रीलाई भने, ‘नेपाली भूमिको रक्षा गर्नुहोस्, हामी साथ दिन्छाैँ’
कात्तिक २३, २०७६ शनिबार २१:२५:०
काठमाडौं : सर्वदलीय बैठकमा सहभागी सबै दलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्नो भूमिको रक्षाका लागि पहल अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन्। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमी भएको विषयमा सबैको एकमत भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले जानकारी दिए।
‘सर्वदलीय बैठकले अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम गरेको छ। बैठमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्थ्यो। सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, सबै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, विषयका विज्ञ र राजनीतिक दलका नेता हुनुहुन्थ्यो’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘सबैको एउटै सोच कालापानी क्षेत्र, जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छन्। त्यो निर्विवादरुपमा नेपालको भूमि हो। महाकाली नदीको मूल कुटियानी क्षेत्रसम्म नेपालको भूमि हो। त्यसको रक्षाका लागि लाग्नुहोस् हाम्रो साथछ।’
यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई आधार बनाएर प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको उनले बताए।
‘आफ्नो न्यायोचित भूभाग फिर्ता लनुपर्छ। नेपाल सरकराले त्यससम्बन्धमा अगाडि बढाउने सबै कदममा सबै राजनीतिक दल र सबै पक्षको साथ छ’, बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यसले सरकारलाई बलियो आड र भरोस दिएको छ। यसका लागि सबैलाई प्रधानमन्त्रीले धन्यवाद दिनुभएको छ।’
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिले प्रभावकारी रुपमा वार्ता गर्न सरकार अग्रसर हुने विश्वास व्यक्त गरेको ज्ञवालीको भनाइ छ।
‘यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर वार्ता अगाडि बढ्छ। हामी स–साना कुरामा अल्झदैनौं’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘हामी मित्रता सुदृढ गर्ने पक्षमा छौं। कूटनीतिक माध्यममबाटै निकास निक्सन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं।’
सर्वदलीय छलफलपछि सरकारले आन्तरिक छलफल गर्ने ज्ञवालीले बताए ‘नेपाल भारत संयुक्त सीमा कार्यदल छ। त्यो कार्यदललाई कालापानी र सुस्तामा काम गर्ने क्षेत्राधिकार छैन। परराष्ट मन्त्रायलका सचिवस्तरीय संयन्त्र छ। परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा संयन्त्र छ। यसलाई पनि प्रभावकारी रुपमा आडि बढाउँछौँ’, मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘आवश्यकता परे प्रधानमन्त्री तहबाट पनि पहल हुन्छ। नागरिकबाट तहबाट भइरहेको गतिविधिलाई धन्यवाद दिँदै दुई मुलुकबीच सम्बन्ध खलल हुने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्दछौँ।’
बालुवाटारमा शनिबार चार घण्टासम्म सर्वदलीय बैठक चलेको थियो। बैठकले एउटा बलियो राष्ट्रिय एकता तयार भएको विश्वास परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले व्यक्त गरे। पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले परराष्ट्र सचिवको बैठकको अर्थ नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग कुरा गर्न सुझाव दिएका छन् ।
‘परराष्ट्रसचिवको बैठकको अर्थ छैन’, बैठकमा भट्टराईले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई नै सम्पर्क गरेर राजनैतिक आयोग बनाएर समाधान गर्नुपर्छ। सीमा विवादको समाधान राजनीतिक तहबाटै गर्नुपर्छ।’
बाबुरामले राष्ट्रियताको सवालमा सबै दल एकमत हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए। उनले सुरुका नक्सा, २०१५ सालको चुनाव र २०१८ सालको जनगणनालाई आधार बनाएर समाधान खोज्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। 
भट्टराईले चार बुँदामा सुझाव दिएका छन्। चार सुझाव जस्ताको तस्तै :
-भारतसँग अथवा हाम्रो छिमेकीसँग ऐतिहासिक रुपमै रहँदै आएका सीमासम्बन्धी जुन विवाद छन् तिनलाई दीर्घकालीन ढंगले हल गर्ने उपयुक्त अवसर यही हो। किनकी विगतमा हामी व्यवस्था परिवर्तनको संघर्षमा थियौं त्यसैले सीमासम्बन्धी विवाद जस्तो विषयमा पनि राष्ट्रिय सहमति हुन सकिराखेको थिएन। अहिले हामी सबै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रणालीअन्तरगत एकै ठाउँमा छौं। त्यसैले यतिबेला राष्ट्रिय सहमति बनाएर बहुमतप्राप्त सरकारले गम्भीर ढंगले पहल गरेर यो समस्याको समाधान गरोस्। यसमा हाम्रो तर्फबाट र अरु पनि सबै पार्टीहरुको तर्फबाट सहमति जुटाएर सरकार अघि बढोस्।
-भारतसँग विगतदेखि १९५० को सन्धि लगायतका सन्धि, सीमासम्बन्धी विषय, व्यापार पारवहन लगायतका विषयमा जुन विवादहरु छन् त्यसको एकमुष्ट हल गर्नको निम्ति एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप (इपिजी) मेरै अवधारणा अन्तरगत शुरु भएको थियो र जसले प्रतिवेदन बुझाएको छ त्यसले नै यी सबै समस्याहरु हल गर्नु उपयुक्त हुन्छ। तर त्यो प्रतिवेदन अड्किएर बसेको छ। त्यो प्रतिवेदनमा कति कुराहरु समेटिएका छन् ? सीमासम्बन्धी कुराहरु के के भएको छ ? यी विषयमा त्यसमार्फत हल गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। यसको निम्ति प्रधानमन्त्रीले नै पहल गर्नुपर्छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेर इपिजीको प्रतिवेदनलाई छिटो ग्रहण गर्ने र प्याकेजमा सबै कुराहरुको हल गर्न सकियो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ।
-सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्नको निम्ति १९८१ देखि नै (मलाई सम्झना भएसम्म) एउटा सचिवस्तरीय संयन्त्र बनेको छ। त्यो सचिवस्तरीय संयन्त्रले लामो समयदेखि कुराकानी गर्दा पनि अहिलेसम्म विवाद हल गर्न सकिराखेको छैन। त्यसैले अब उच्च राजनीतिक स्तरबाट नै नयाँ संयन्त्र बनाएर, राजनीतिक आयोग नै बनाएर, यसको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसको निम्ति हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेर सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्न एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। त्यसको लागि तत्काल नै प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुहोस्।
-महाकालीको सीमाको र भू-भागको जुन प्रश्न छ त्यो विषयमा सुगौली सन्धिले महाकाली नदी नै सीमा रहेको भनेर निर्धारण गरिसकेको अवस्था छ। पछिल्लो चरणमा आएर महाकालीको मुहान कुन हो भन्ने विषयमा भारतले जुन ढंगको विवाद झिक्यो त्यसले गर्दा कालापानी क्षेत्र पनि विवादकै विषय हो भनेर भारतले पनि स्वीकार गरेको छ। आखिर नदी त फेर्न सकिँदैन। त्यसैले तथ्य र प्रमाणको कुरा मुख्य कुरा हो। नेपालले महाकाली नदीको वास्तविक सीमाना कुन हो ? भन्ने कुराको तथ्य प्रमाण भरपर्दो ढंगले जुटाएर वार्तामा पेश गर्नुपर्यो। हामीले विगतमा सुनेअनुसार सुगौली सन्धि लगत्तै महाकाली नदीलाई सीमानाका रुपमा निर्धारण गरिएपछि जुन अहिलेको लिपुलेक क्षेत्र छ त्यो भारतीय पक्षले छोड्न आनाकानी गरेका रहेछन्। नेपालले त्यसबारेमा प्रश्न उठाइसकेपछि अंग्रेजहरुले नै भारतीय पक्षलाई चिठी लेखेर तिमीहरु त्यहाँबाट हट भनेका रहेछन्। सुगौली सन्धिको लगत्तैको त्यो सन्दर्भको प्रमाण पनि खोज्नु पर्यो। पछि १८५६ मा सीमासम्बन्धी नक्सा बनेको रहेछ। त्यो नक्सा पनि खोज्नु पर्यो। लिपुलेकबाट निस्किएको नदी नै महाकाली नदी हो भन्ने त्यो नक्साले देखाउँछ। पछिल्लो चरणमा २०१५ सालको चुनाव, २०१८ सालको जनगणना भएको बेलामा पनि त्यहाँ जुन सर्भे भएको छ त्यसको प्रमाण पनि हामीले पेश गर्न सक्यौं भने हाम्रो प्रमाण दह्रो हुन्छ। सीमासम्बन्धी जस्तो विषय वार्ताद्वारा नै हल गर्नुको विकल्प अहिले हामीसँग छैन। भारत र बंगलादेशको बीचमा पनि लामो समयसम्म सीमासम्बन्धी विवाद थियो। उनीहरुले हल गरेर अहिले दुबै पक्षबीचमा शान्ति बनेको छ र आर्थिक कारोबार बढेको छ। त्यसले गर्दा बंगलादेशले भारतबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिइराखेको अवस्था पनि छ। हामीले पनि भारतसँग लामो समयसम्म यस्ता सीमासम्बन्धी विवाद कायम राखेर तिक्तता बढाउनु भन्दा वार्ताद्वारा नै हल गर्नको निम्ति विशेष ढंगले पहल गर्यौं भने त्यो सम्भव हुन्छ। त्यसैले कुटनीतिक ढंगले नै समाधान गर्नमा जोड गरियोस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
