'दिल्लीसँग वार्ता गर्नुपर्‍यो, केटाकेटी वक्तव्यले केही हुँदैन'

‘२०१५ सालको भन्दा बलियो सरकार छ। सीमा मिचेका हुन् या अन्य कुनै विवाद, डटेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। तर किन भइरहेको छैन’, पूर्वसचिव तथा अध्येता डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल खिन्नता पोख्छन्। सबै विषय राजनीतीकरण गरियो, हुँदाहुँदै अहिले त राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ताा र राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि राजनीति। पहिलेका कर्मचारीले विश्व देख्न पाउँदैनथे, तर अध्ययनले आफूलाई निखार्थेे। अहिलेकाले त विश्व पनि देखेका र अध्ययनले पनि निखारिएकाले अब्बल हुनुपर्ने धारणा छ उनको। राजनीतिक नेतृत्व लम्पसार नपरी मुलुक हितमा काम गरोस् र कर्मचारीलाई आफ्नो र अर्को नभनी बुद्धि र विवेकका आधारमा उपयोग होस्। सीमा सुरक्षा, जलस्रोत, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कूटनीतिक विषयमा समेत बोल्दै आएका पुराना प्रशासक ढुंगेलसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारी र सुरेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानी :

भारतको सार्वजनिक राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग समेटिएको भन्दै काठमाडौंमा उत्पन्न राजनीतिक तरंगलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?

यदाकदाबाहेक हरेक नागरिकमा राष्ट्रभाव ओतप्रोत नै हुन्छ । आफ्नो भूभाग छिमेक वा अन्यत्रीले कब्जा गरेको हेरेर बस्न सक्दैन । सार्वजनिक नक्सामा नेपालको भूभाग भारततर्फ देखिएपछि स्वाभाविक रूपमा यसको बहस हुन्छ । भारतविरोधी भावना बढ्छ । नक्सामा नेपाली भूभाग समेटिएको यथार्थ पनि हो । सन् १८१६ मा नेपाल र तत्कालीन इस्ट–इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिको धारा ५ ले काली नदीलाई सीमा भनिदियो । काली नदीको सीमाबारेमा दुईवटा धार छन् ।

एउटा, सन् १९५० मा भारतसँग सन्धि भएपछि सुगौली सन्धि खारेज भयो । नेपालले सुगौली सन्धिताका गुमाएको पूरै भूभाग नेपालमा आउनुपर्छ । अर्को धार, काली नदीपश्चिमको सीमासम्म सबै हुन्छ । नदीलाई सीमा मानेपछि नदीको बीच धार नै सीमा हुने प्रचलन छ । सुगौली सन्धिपछि अर्को कुनै सन्धि भएको जानकारी जनतालाई छैन । यस क्रममा पश्चिमतर्फको सीमा काली नदी नै हो । काली नदी सीमा भएको र कालीको उद्गमको कुरा नै अहिलेको मूल विवाद हो । त्यसमा सन् १८१६ देखि सन् १८५६ सम्मका निस्किएका नक्साले काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भनेका छन् । सन् १८५६ मा आएर काली नदी उद्गम उतै (लिम्पियाधुरा) मानिदियो र सीमामा लिपु देखाइदियो । लिपुबाट बगेर आएको नदीलाई सीमा भनिदियो ।

समस्या त काली नदीको उद्गमको विषयलाई लिएर रहेछ नि, होइन ?

वास्तविक उद्गमलाई तल झारेर मानवनिर्मित उद्गम पछि उनीहरूले एकतर्फी देखाइएको नक्सा नै समस्या हो । अहिले आएर कालापानी मुद्दा फेरि उठेको हो । त्यो कालापानीमा यिनीहरूले सन् १८१६ को सन्धि नदी सीमालाई भ्रममा पार्न अहिले मानवनिर्मित मुहानबाट खोला निकालेर कालापानीमा मिसाएर त्यसलाई कालापानी सीमा मानिदियो । कालापानीमा अस्थायी कृत्रिम रूपको पानी जम्मा गरेर यो पानीलाई माथि लिपुबाट आउने नदीमा जोडिदिएर त्यो नै सीमा हो भनेर देखाएका हुन् । जब कि १८१६ सन्धि महाकाली भन्दाभन्दै नदीको सीमाबाट जमिनको सीमा भएको हो । तर त्यो भन्दा माथि भारतीय कब्जा गरेर बसेका छन् ।

दार्चुलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि भएर बस्नुभयो । यस्तो विकट स्थानलाई भारतले सामरिक र रणनीतिक महत्व बुझेरै आफ्नो कब्जामा लिएको होला ?

म त्यहाँ अढाइ वर्ष बसें । वास्तविकता नै त्यही हो । यसमा कुनै शंका नै छैन । उनीहरू दीर्घकालसम्म सोचेर काम गर्छन् । त्यहाँ त्यत्तिकै आएर बसेका होइनन् । अध्ययन गरेरै निरन्तर कब्जा गरिरहेका छन् । हामी हाम्रो भनिरहेका छौं, तर उनीहरूले सन् १९५२ देखि आँखा लगाएर अध्ययन गरेर बसेको देखिन्छ । सन् १९६२ मा चीन र भारतको युद्ध भएपछि त्यसको सामरिक र रणनीतिक महत्वलाई भित्रैदेखि बुझेरै उक्त समथर नेपाली भूभागमा भारतीय सेना बसेको हो । धार्मिक र व्यापरिक दृष्टिकोण पनि छ । यसलाई कसरी हटाउने भन्ने बहस बेलाबेला निस्किरहेको भए पनि त्यसको समाधान गर्ने नेतृत्व नेपाल आमाले अझै पाएकी छैनन् ।

पछिल्लो नक्साले हामीलाई हाम्रो भूभागबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन सहज पारिदिए झैं देखिन्छ नि ?

अहिले निस्किएको नक्साले कालापानीदेखि लिपुसम्म र भित्र ल्याएर लिपुको पूरै रेन्ज देखाइदिएको छ । नक्सा निस्किएपछि देखापरेको विवाद पनि त्यही हो । त्यो भूभाग हाम्रो भन्नेमा दुईमत छैन, तर काली नदी नै छोपेर नयाँ खोला निर्माण गरी विन्दु नै अर्को बनाएको भारतले अहिले पश्चिमतर्फ गएको नदी देखाएर त्यसको पुष्टि गरेको छ । मैले देखेअनुसार त्यो काली नदी स्रोत भनेर लिम्पियाधुरातिर गएकोे छ । त्यो लिम्पियाधुरातिर गएपछि सीमा त काली नदी नै देखायो ।

कालीको स्रोत उता देखाएको छ तर कालापानी सिमाना भनेर त्योभन्दा माथि आफ्नै कब्जा देखायो । भारतीय पक्षबाट निस्किएका कतिपय नक्सा काली नदी स्रोत लिम्पियाधुरा नै देखाएको छ । हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नक्सामा काली स्रोत लिम्पियाधुरा नै देखाइदियो । यो नक्सा सर्भेको होइन, त्यसैले आधिकारिक होइन भन्न सक्छ । यस्ता नक्सा पनि दस्ताबेज बन्दा प्रमाण हुन सक्छ ।

वास्तविकता र नक्सामा त्यो भूभाग हाम्रै हो तर किन हामीले लिन सकिरहेका छैनौं त ?

हो, त्यो भूभाग हाम्रै हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर त्यहाँबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन नसकेको हो । जलविज्ञान दृष्टिकोणले जगत भुसालको अध्ययनमा जुन नक्सा आयो, त्यसमा पनि नदीको सीमा पश्चिम नै जान्छ । सन् १८१६ देखि १८५६ सम्मका नक्साले पनि त्यही भनिरहेको छ । चीनबाट सन् १९०३ निस्किएको नक्साले पनि त्यही देखाउँछ । अहिले एकतर्फी रूपमा भारतले अतिक्रमण गरेको क्षेत्रको औपचाारिक रूपमा नक्सा निकालेर हाम्रो हो भनेपछि फेरि हामी नेपाली जुरुक्क भएका हौं । यो विषय बेलाबेला उठ्ने अनि स्वतः सेलाउने गरेको छ । राजनीतिक नेतत्व र प्रशासन संयन्त्र गम्भीर नभएकाले यस्तो समस्या आएको हो । ०७२ जेठ १ पछि पनि उठेको थियो ।

चीन र भारतले लिपु खोल्ने विषयमा हालका भारतीय प्रधानमन्त्री (नरेन्द्र मोदी) को चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौता भएपछि नेपाल झस्कियो । त्यो बेला सरकारले सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्‍यो । त्यो समितिले काम गर्‍यो । त्यो प्रतिवेदन सरकारसँग छ । त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । हामी (म, प्राध्यापक मोहन लोहनी, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, राजेश्वर आचार्य, विहारीकृष्ण श्रेष्ठलगायत) ले समिति गठन हुनुअघि नै यस्ता विषयबारे तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई भेटेका थियौं । भन्यौं, ‘यो विषयमा केही गर्नु पर्दैन सम्पूर्ण दस्ताबेजले भन्छन्– कालापानी अतिक्रमित भूमि हो । त्यहाँबाट भारतीय सेना फर्क भन्न सक्नुपर्छ ।’ तर खै काम भएको । सबै आआफ्नै स्वार्थमा छन् ।

यहाँहरूको तत्कालीन अध्ययन प्रतिवेदन सुनुवाइ गरेनन् भन्न खोज्नुभएको ?

हो । यहाँ त विरोध भएपछि वा विषय उठेपछि मात्र समिति बनाउने तर प्रतिवेदन थन्क्याउने प्रचलन नै बसेको छ । हामीले निकै मेहनत गरेर तयार गरेको उक्त प्रतिवेदनमा कालापानी मात्र कुरा गरेर भएन भन्दा लिपु उसले अतिक्रमण नै गरेको छ । महाकालीको स्रोत नै लिम्पियाधुरा हो । महाकाली स्रोत लिम्पियाधुरा हो भनेर हामीले जान्नुपर्छ । हामी दस्ताबेज दिन्छौं । यो विषयमा किताब लेख्छौं ।

हामी त्यसो भनिरहँदा अहिलेका परराष्ट्र सचिव (शंकरदास बैरागी) पनि त्यहीं थिए । भारत र चीन हेर्ने सहसचिव पनि थिए । तर, खै उनीहरूले काम अघि बढाएको ? सबैले सुनेर बुझेर पनि काम गर्न सक्दैनन् । सबै डराए झंै देख्छु । यो समयमा दस्ताबेज दिने कुरा मात्रै होइन । त्यसबेला वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । त्यही समूहले भेटेर सरकारलाई सहयोग गर्न चाहन्छौं भन्दा उहाँले सहयोग गर्न खोज्नुभयो । उहाँले तत्कालीन सरकारलाई भन्नुभयो, तर सुुनुवाइ भएन ।

प्रतिवेदन बाहिर नल्याइनुको कारण के होला ?

डर र लम्पसारवाद । नत्र विज्ञ समूह बसेर तयार गरेको प्रतिवेदन परराष्ट्रले किन बाहिर ल्याउन सक्दैन ? त्यो भनेको हीन मनोभावमा काम गरिरहेको छु भन्नु नै हो । त्यो समितिका संयोजकले लिम्पियाधुरा नै भनेका छौं भन्ने विषय बाहिर आयो । लिम्पियाधुरा नै भन्नु थियो भने किन समिति बनाएर तलब खुवाउनुपर्ने ? त्यसको के जरुरत थियो भन्ने मेरो प्रश्न तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री र अधिकारीसँग छ । त्यो प्रतिवेदन किन बाहिर आउँदैन ?

यस्ता विवादित विषयलाई बाहिर ल्याएर बहस गर्नुपर्ने होइन र ?

हो नि । यहाँ विज्ञको सुझाव सुन्ने विषयमा छलफल गर्ने परम्परा नै बस्न सकेन । अहिले भारत सरकारले आधिकारिक नक्सा ल्यायो । जनता बाहिर निस्के । अनि, यो उसको एकतर्फी हो भन्ने देखियो, हामीले मानेका छैनौं भन्नेहरू पनि देखियो । त्यसो भन्ने हो भने त भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई हेपेकै हो । होइन भने पुस्ट्याइँ गर्नुहोस् । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा कालापानी र सुस्ताको विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरमा कुराकानी गरेर टुंग्याउने निर्णय नै भएको थियो ।

यो निर्णय भएदेखि दुई मुलुकका परराष्ट्र सचिवले कुराकानी गरेको जानकारी छैन । भारतले जम्मु–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रीय शासित बनाएपछि आधिकारिक नक्सा बाहिर ल्याएको हो । नक्सा उसले बाहिर ल्याउँदा काली स्वीकार गरेको देखिन्छ । कालीवारिको ३१० स्क्वायर मिटरको त्यो हाम्रो विवादको विषय नै थिएन, यो भूमि त हाम्रै हो, रहनुपर्छ । नदी विज्ञानका अनुसार हामीले महाकालीको स्रोत खोज्नुपर्ने होइन र ?

भारतको विषयमा बोल्न किन सरकारले विभिन्न परामर्श गर्छ ?

भारतीय नक्सामा पहिले त सरकारले बोल्दै बोलेन । आमसञ्चारमा आयो र नागरिक पनि सडकमा उत्रेपछि मात्र सरकारले कालापानी हाम्रो भन्यो, तर काली नदी स्रोतका बारेमा उठाउनुपर्ने होइन ? अहिले प्रधानमन्त्री विपक्षी दलको नेता हुँदा महाकाली सन्धि अनुमोदनको बेलामा यो कुरा उठेकै हो । यसमा उहाँ जानकार हुनुहुन्छ । यो बुझेर काम अघि बढाए राम्रो हुनेछ ।

सरकार हलुंगो रूपमा प्रस्तुत भएको हो ?

सञ्चारमाध्यममा र जनताको आवाजपछि सरकारले स्थिति सामान्यीकरण गर्न वक्तव्य जारी गरे झंै देखिन्छ । बल्ल आज सर्वपक्षीय छलफल गर्न लागेको सुनेको छु । यस्ता राष्ट्रिय मुद्दामा नागरिक गम्भीर भएको देखियो, तर स्वयं सरकारमा गाम्भीर्य देखिएन । कतिपय आन्तरिक नक्सा हो भन्दै हामी किन मान्ने भन्दैछन् । भारतको नक्सा निस्किसक्यो । त्यसपछि उसको प्रवक्ता (रविशकुमार) ले आधिकारिक धारणा व्यक्त गरिसके । अब विवादित क्षेत्र समाधान गर्दै त्यसमा कूटनीतिक प्रतिवाद र परिआए लड्न पनि तयार हुनुपर्छ । आफ्नो सेना हाम्रो भूमिमा राखेर चेपेका छैनौं भनेको छ । दुईपक्षीय प्राविधिक समूहले काम गरिरहेको र बाँकी रहेको नक्सांकनको कामलाई स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने पनि भनिएको छ । अब हामी त्यो भारतको आन्तरिक नक्सा भनेर चुप लागेर बस्ने कि त्यसमा तथ्य ल्याएर समाधान गरेर छाड्ने ?

हामी कुरा उठाउँछौं तर समाधान दिन जान्दैनौं भन्ने हो ?

हो । महाकाली सन्धि अनुमोदनका समयमा तत्कालीन भारतीय राजदूत केभी राजनले अन्तर्वार्तामा पनि कालापानीको विषय वार्ताबाट समाधान गर्ने भनेका थिए । तर, महाकाली सन्धि हुँदा केपी ओली पनि हुनुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ मुलुकको कार्यकारी पदमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँ किन यी विषयमा कुरा उठाएर समाधान खोज्नुहुन्न ? चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ आउँदा लिपुको कुरा उठाउनुपर्ने होइन र ? यसले स्पष्ट पार्छ— अहिलेको बलियो सरकारसमेत यस्ता विषयमा गम्भीर छैन । सरकारमा रहेका मधेसवादी दल र विपक्षी कुनै पनि दलले आफ्नो धारणा राख्न सकेको देखिँदैन । शेरबहादुरजीले फोन गरेको भन्ने पढें । त्यति आँट गरेछन्, खुसी लाग्यो ।

सार्वभौम मुलुकको यति बलियो सरकार डराउनुको कारण के हो ?

अहिले जुन सरकार छ, त्यो दुईतिहाइको हो । अहिलेजस्तो अवस्था सन् २०१५ सालमा बीपीलाई पनि थिएन । त्यतिबेला बीपीले राजासँग मिलेर काम गर्नुपथ्र्यो । जनतालाई साथ लिएर राष्ट्रको मुद्दा दरिलो रूपमा उठाउने अवसर छ । हाम्रो भूभाग आफ्नोतर्फ पार्न भारतीयहरू निकै मेहनत गरिरहेका छन्, तर हाम्रालाई बोल्दा कतै सत्ता नै परिवर्तन गरिदिन्छ कि भन्ने डर छ ।

हामी कुनै पनि विषयमा विज्ञका राय र अनुसन्धानमा चुकेका छौं हो ?

नक्सामा मात्र होइन, हरेक विषयमा अनुसन्धान आवश्यक पर्छ । तर अनुसन्धान गर्न नै छाडेको छौं । आफैं सबै क्षेत्रको विज्ञ भएको अवस्था छ । पहिलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सिनास र सेडाजस्ता थिंक ट्यांक थिए । अनि एप्रोक्स र इसेक पनि थिए । नयाँ शिक्षा पद्धतिमा पुग्दै गर्दा यी सब सिध्याउने काम भयो । सिनास धिमे भए पनि चल्दैछ । राजनीतिक आस्थामा बुद्धिलाई हेर्न थालेपछि उसको वृत्ति विकास नै राजनीतिक आस्था र सत्तावरिपरि केन्द्रित छ । जीहजुरीमा लम्पसार भएपछि कसरी अनुसन्धानको महत्व तय हुन्छ ?

तपाईं स्वयं प्रशासक (सचिव) भएर बस्नुभयो, यो विषय कसरी टुंग्याए ठीक होला ?

म पदमा रहँदा पनि यो विषय जानकारीमा नआएको होइन, ध्यानाकर्षण नभएको होइन । २०२८ सालदेखि नै यो विषय निरन्तर छ । कालापानी अतिक्रमणको अध्ययन गर्न गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले २०३० सालमा केन्द्रबाटै अध्ययन टोली पठाएको थियो । गृह मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत पुरुषोत्तम रेग्मी, परराष्ट्रका शाखा अधिकृत हरिप्रसाद खत्री अध्ययन टोलीमा गएका थिए । पहिलो प्रतिवेदन त्यो हो । मैले पनि २०३८ सालमा प्रतिवेदन दिएको छु । मैले नक्सासहित उनीहरूको दाबी र हाम्रो भूभाग छुट्ट्याएर दिएको छु । सिडिओले प्रतिवेदन सरकारलाई पठाइरहेका हुन्छन् ।

सरकारले जानकारी छैन भन्न मिलेन । त्यही पुरानो तथ्य हेरेर काम गर्दा पनि हुने अवस्था छ, तर अहिले पञ्चायतलाई गाली गरेर, पञ्चायतले गरेन भनेर पन्छिन मिल्दैन । २०४६ सालको परिवर्तनपछिको बहुदलकालमा टनकपुर काण्ड आएपछि यो कुरा बाहिर आयो । टनकपुरमा यत्रो हंगामा भएको होइन ?  महाकाली सन्धि अनुमोदनको बेला यो कुरा आएको छ ।

त्यसो भए सरकारले चासो नदेखाएको हो ?

त्यो त स्पष्ट छ । चीन र भारतबीच २०७२ जेठ १ मा भएको सम्झौतापछि यो पुस्तालाई समेत त्यहाँको समस्याबारे जानकारी भएको छ । सरकारलाई थाहा छ– महाकाली सन्धि अनुमोदन हुँदा संयुक्त अनुगमन समिति बनेको थियो । महाकालीको प्याकेजको जन्मदाता नै माधवकुमार नेपाल हो । उहाँको अगुवाइमा ड्राफ्ट तय भएको हो । त्यही ड्राफ्टमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा सन्धि भएको हो । सन्धि अनुगमन टोली, काली स्रोत र कालापानी विषय आएको छ । राजदूतले कालापानी विषय टुंग्याउँछु भनेका थिए, तर हामी नै अग्रसर भएनौं ।

अहिले एकाएक नक्सा निकाल्नुले नियतमा खोट देखिन्न ?

उनीहरूले आफ्नो नक्सा जहिले पनि निकाल्न पाउँछन् । तर, अर्काको भूभाग पनि आफ्नो भनेर यस्तो नक्सा सार्वजनिक गर्न मिल्दैनथ्यो ।

विवादित भनिएको भूभाग त राजा महेन्द्रले भारतलाई दिएको भन्दै एकखाले व्यक्तिहरू तर्क गरिरहेका छन् नि ?

त्यस्तो तर्क मैले पनि सुनेको छु । म अहिले भर्खर एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, त्यहाँ पनि महेन्द्रले दिएको धारणा सुनाए । तर, महेन्द्र त्यस्तो व्यक्ति होइनन् । उनले कुनै प्रसंगमा त्यसबारे केही कुरा भनेका हुन सक्छन् । कसैले राजा महेन्द्रले दिएको भनिरहेका छन् ।

राजा महेन्द्रले दिएको भए, केही प्रमाण त हुनुपर्‍यो, केही लिखित हुनुपर्‍यो । जनरल मेहता भारतमा भनिहिँडेका छन्, उनीसँग आधार छ ? त्यसै फलाक्दै हिँड्ने । नेपाल सरकारले माग्नुपर्‍यो । महाकाली हुँदाका कुरा उनै सत्तामा हुँदा उठाउनुपर्छ कि पर्दैन ? अहिले फेरि परराष्ट्रसचिव स्तरमा टुंग्याउने भनिएको विषयमा नसकिने नक्सा ल्याएर हामी भित्रै गोलमाल गरिरहेका छौं । राजा महेन्द्रले गल्ती गरेका छन् भने त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्छ । उनीप्रतिको सम्मान हराउनुपर्छ । होइन भने मरिसकेको मान्छे मुछेर पन्छिनु हुँदैन ।

राजा महेन्द्रलाई मुछ्नुको कारण के होला ?

आफू केही गर्न नसक्ने अनि मरिसकेका मान्छेमाथि दोष थोपर्ने ? उनले संसद् भंग गरे त्यो उनको ठूलो गल्ती हो । जुन हामीलगायत अधिकांशले भनिरहेका छौं । अन्य विषयमा अहिलेका नेताभन्दा उनी नै राष्ट्रवादी थिए । त्यसैले विनाआधार यस्ता विषय अर्काका टाउकामा हालेर उम्किनु हुँदैन । भारतले कालापानी आफ्नो भनेर नक्सा बनाएको देख्यौं । अब हामीले लिम्पियाधुरा राखेर नयाँ नक्सा बनाउनुपर्छ । त्यसमा वार्ता गरेर वा त्यसमा नआए नक्सामा नक्सा जुधाएर लडेर भए पनि समाधान निकाल्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

नापीका पूर्वकर्मचारी दरबारले भनेर त्यसतर्फको भूभाग बेवास्तामा परेको भन्छन् नि ?

उहाँहरूलाई मेरो प्रतिप्रश्न छ । दरबारले भनेको कुरामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुनुपर्छ कि पर्दैन ? सीमाजस्तो संवेदनशील विषय दरबारले भन्यो भनेर मात्र हुन्छ ? प्रक्रिया नबुझेकाले औंल्याउने हो यस्तो कुरा । दरबारले गर्‍यो भनेर कोही पन्छिन पाउँदैन, उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । दरबारले मन्त्रीस्तरबाट सदर नगराई केही गर्दैनथ्यो ।

यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

अनुसन्धानकर्ता र प्रशासकको दृृष्टिकोणबाट अब ‘टिट फर ट्याट’ का लागि साम, दाम, दण्ड र भेद सबै चाहिन्छ । भारतले आधिकारिक भन्छ भने हाम्रो नक्सा फिर्ता लिएर लिम्पियाधुरा नै दाबी गरी नक्सा निकालेर सर्वत्र बाँडिदिनुपर्छ । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बाँडिदिनुपर्छ । अर्को कुरा छिमेकी बदल्न सकिँदैन । पहिले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बैठकमा आएको धारणालाई आधार मानेर सरकार अघि बढ्ने हो । सबैको धरणा एउटै बनाउन आवश्यक छ । काठमाडौंस्थित राजदूतलाई बोलाएर नोट दिनुपर्‍यो । कालापानी मात्र होइन, १८१६ को प्रावधानअनुसार काली स्रोतको विषय टुंगो लगाउनुपर्छ । नेपाली राजदूतमार्फत भारतीयसमक्ष दिल्लीमा कुरा हुनुपर्‍यो । केटाकेटी रूपमा वक्तव्य जारी गरेर मात्र हुँदैन ।

नेपाल–भारत चीन त्रिदेशीय विषय कत्तिको सम्भव छ ?

चीनले बेलाबेला नेपाललाई अविश्वास गरेको देखिन्छ । चीनले भारतको सम्बन्धका लागि नेपाललाई बलिदान गर्दैन नि । अनि भारतसँगको सम्बन्ध स्पष्ट नै छ । अहिले यही हाम्रो भूभागका विषयमा पनि एक नम्बर सीमा मात्रै निर्धारण भएको छ । जिरो नम्बर सीमा छैन । अहिलेसम्म त्रिदेशीय विन्दुको निर्धारण भएको छैन । यसको टुंगो लगाउनुपर्छ । दुवैलाई भन्न आवश्यक छ । यो त्रिदेशीय विन्दु बनाएर सहकार्य गरौं । अनि मात्र सीमाको विवाद टुंगोमा पुग्छ । कालापानी हाम्रो हो । कालापानीबाट फिर्ता जाऊ भन्न सक्नुपर्छ । कूटनीतिक पहलले नमाने अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय मञ्चमा कुरा उठाउनुपर्छ । त्यसबाट नभए लडाइँ पनि गर्नुपर्छ ।

हामीले अर्को छिमेकी चीनसँग सीमाबारेमा कुरा गर्र्नुपर्ने अवस्था छ कि छैन ?

चीनलाई भन्नुपर्‍यो– त्रिदेशीय बिन्दुमा कुरा गर्नुपर्छ । रणनीतिकरूपमा क्षेत्रीय र विश्व्यापी रूपमा यो विषय उठाउनेतिर लाग्नुपर्छ । साना मुलुकलाई एउटाले थिच्ने र अर्काले सही थाप्ने विषय किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । हेपेको झैं देख्छु ।

हाम्रै कमजोरीले हेपेको होइन र ?

चाहिएको बेला उठ्ने र अघिपछि सुत्ने परिपाटी छ । भारतीय पुराना दस्ताबेज ल्याउँछन् । हामी माग्न मात्रै लाग्यौं । परराष्ट्र, रक्षा, सुरक्षामा भारत संवेदनशील छ । रणनीतिमा हामी कमजोर छौं ।

प्रसंग बदलौं, अहिलेको कर्मचारीतन्त्र कसरी चलिरहेको छ ?

अहिले पुस्ताले संसार देखेको छ । प्रविधि चलाउन जानेका छन् । राम्रा विश्वविद्यालय पढेका छन्, तर सेवा प्रवाहमा परफरमेन्स देखिँदैन । अहिले प्रशासन राजनीतिक रूपमा ‘रिक्स’ लिन चाहँदैन । व्यक्तिगतरूपमा केन्द्रित छ । स्वार्थमा केन्द्रित छ । ट्रेड युनियन भएपछि भागबण्डा सुरु भयो । संयुक्त सरकारको भागबण्डाले प्रशासन लथालिंग पार्‍यो । हामीले कर्मचारीलाई फलानो कांग्रेस, कम्युनिस्ट, पञ्च भन्न थाल्यौं । मलाई नै एमालेले कांग्रेस भन्यो, कांग्रेसका पालामा कम्युनिस्ट, कम्युनिस्टले पञ्च भनेको सम्झन्छु । यसरी कित्ताकाटको परिपाटी बस्यो । ज्ञान, अनुभव, क्षमताभन्दा अन्य कुराको मूल्यांकन भए । आफ्नो काम गर्न जाँदा मसँगै मालपोतमा घुस मागियो, झगडा गर्नुपर्‍यो । जबसम्म सार्वजनिक सेवामा राष्ट्रको सेवक हुँ भन्ने हँुदैन तबसम्म यस्तै भइरहन्छ । थिंक ट्यांक र अनुसन्धान राष्ट्र विकासका आधार हुन्, त्यहाँ नै पार्टीका कार्यकर्ता त्यो पनि निम्छराहरू छन् । अनि प्रेसले पनि उचाल्ने र थेचार्ने काम गरिरहेको छ । यसमा राजनीतिक दल र प्रेस दुवै जिम्मेवार छन् ।

त्रिदेशीय कुरा गर्ने भनिरहेका छौं, तर हामी नै अन्तर्राष्ट्रिय ट्र्यांगुलरमा परे झंै लाग्दैन यहाँलाई ?

हामी पराराष्ट्र नीति सरकारपिच्छे नयाँ बनाउनेतर्फ लाग्छौं । आफ्नै व्यक्ति राखेर समिति बनाउन थाल्छौं । अर्को नयाँ आएपछि त्यसलाई किन लिने भन्न थाल्यौं । परराष्ट्र, प्राकृतिक स्रोत, राष्ट्रिय सुरक्षामा जुन सरकार आए पनि राष्ट्रका लागि एउटै स्वर हुन्छ भारतमा । विधिले चल्छन् । हामी अहिले पनि भारत, चीन र अमेरिकाको त्रिकोणीय खेलमा परेका छौं । यसबाट उत्रन चानचुने तयारीले हुँदैन । कूटनीति केटाकेटी खेलेजस्तो होइन ।

बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को मारमा परेको संकेत हो यो ?

चीन उदीयमान शक्ति हो । अमेरिकालाई टकराव दिन सक्ने शक्तिका रूपमा आएको छ । चीन र अमेरिकाको व्यापार द्वन्द्व छ । साउथ चाइना सी, यता सिपेक (पाकिस्तान चीन आर्थिक करिडोर) अगाडि बढाइएको छ । तिब्बत चीनको सफ्ट बेली नै हो । तिब्बतलाई अमेरिका र भारतले प्रयोग गर्लान् भन्ने डर छ । चीनलाई घेर्न आईपीएस आएको र अमेरिकालाई टक्कर दिन बीआरआई आएको एकअर्काको बुझाइ छ । बीआरआई चाइनिज मार्सल प्लान हो । दुई शक्तिको लडाइँमा नेपाल परेको छ । भारत यतिबेला चीन र अमेरिका दुवैसँग सहकार्य गरिरहेको छ ।

यो स्थितिमा हामी निकै सचेत बन्नुपर्नेछ । अध्ययन–अनुसन्धान प्रोसाहित गर्न आवश्यक छ । यो विषयले सार्क र बिम्स्टेक हराइसके झैं छ । हामी सतर्क हुन नसके अन्तर्राष्ट्रिय खेल मैदान बन्नेछौं । देश कमजोर भएमा अरूले फाइदा लिन खोज्छन् । देशमा अहिले बुद्धिको कमी छैन, ज्ञानको कमी छैन, क्षमतावान् छन् । राजनीतिकले राजनीति चलाइदियोस् । विशुद्ध ज्ञानको कुरा होस् । कूटनीतिक मामिलामा जथाभावी नबोलियोस् ।