काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा नेकपामा सघन छलफल सुरु भएको छ । भदौयता मन्त्री हेरफेरको चर्चा चल्दै आए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘एक्सन’ लिएका थिएनन् । अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार भने ‘गम्भीर छलफल’ भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो ।
स्रोतका अनुसार कम्तीमा आठ मन्त्री फेर्ने तयारी छ । शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुख पदबाट राजीनामा गराएर मन्त्री बनाउन दुवै अध्यक्ष एकमत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरबदलको संकेतसमेत गरेको स्रोत बताउँछ ।
सरकारलाई नयाँ शिराबाट जनअपेक्षाअनुसार अगाडि बढाउने आफ्नो चाहना प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाएका थिए । सरकारलाई नयाँ गति दिन पनि मन्त्री हेरफेरको समय आएको र त्यसको तयारीमा आफू रहेको उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा दुई अध्यक्षसँग गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि सहभागी थिए । उनीहरूबीच झन्डै तीन घण्टा छलफल भएको थियो ।
ओली ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ओलीले हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको स्थानमा योगेश भट्टराईलाई नियुक्त गरे । तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ विवादमा आएपछि उनको ठाउँमा भानुभक्त ढकाललाई ल्याइएको थियो । यसबाहेक ओलीले २१ महिनामा कुनै पनि मन्त्री हेरफेर गरेनन् ।
नेकपाले सोमबारका लागि सचिवालय बैठक बोलाएको छ । सचिवालय सदस्यलाई पार्टीको संगठनात्मक एकता मुख्य एजेन्डा रहेको जानकारी गराइएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा खासै जानकारी छैन । त्यो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा हो’, प्रवक्ता नारायाणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सोमबार बिहान सचिवालय बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा संगठनात्मक एकताको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको जानकारी हामीलाई गराइएको छ ।’
महासचिव विष्णु पौडेलले संगठनात्मक एकतालागायत समसामायिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल हुने बताए । उनले समसामायिक विषय के हुने भनेर थप खुलाएनन् ।
ओलीले नयाँ शिराबाट काम गर्न र मिर्गौला डायलासिस प्रक्रियापछि स्वस्थ अनि सक्रिय रहेको देखाउन चाहिरहेको जनाइएको छ । त्यसका लागि उनले बालुवाटारमै बसेर प्रदेश प्रमुखमा नयाँ नियुक्तिदेखि अन्य निर्णय लिँदै ‘फास्ट ट्र्याक’मा सरकारको काम अगाडि बढाउन लागेका छन् । मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालदेखि सचिवालयका सबै सदस्यलाई उनले राजीनामा दिन निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
पार्टीमा छलफलपछि मात्रै कूटनीतिक पहल
भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता सम्बन्धमा सरकारले गर्ने कूटनीतिक संवादका विषयमा पनि नेकपा सचिवालय बैठकमा छलफल हुने भएको छ । सचिवालयमा छलफलपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष कूटनीतिक पहल थाल्ने तयारी सरकारको छ ।
भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई पारेपछि नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ । सरकारले ती भूमि नेपालको भएको बताएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस विषयमा सरकारको धारणा बनाउन शनिबार सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा राखेका थिए । राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर भारतीय पक्षसँग वार्ता अगाडि बढाउने सरकारले बताएको थियो । कूटनीतिक माध्यमबाटै निकास निकाल्न विभिन्न दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विज्ञसम्मले सुझाव दिएका थिए । ‘सर्वपक्षीय बैठकमा आएका सुझावलाई ध्यान दिएर पार्टीमा छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले कदम चाल्नुहुन्छ’, सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यस विषयमा पार्टीमा पनि छलफल हुन लागेको छ ।’
आयोग गठनमा छलफल
नेकपाले संगठनात्मक एकताका विषयमा पनि सचिवालय बैठकमा छलफल गर्दै छ । नेकपाले पार्टीका केन्द्रीय आयोगहरू गठन गर्न सकेको छैन । विधानमा अनुशासन, निर्वाचन र लेखा आयोग गठनको व्यवस्था छ । केन्द्रीय विभागहरू गठन गरिए पनि अझै पूर्णता पाएका छैनन् । पोलिटब्युरोसमेत गठन हुन सकेको छैन । आयोग गठनको विषयले प्राथमिकता पाउने नेताहरूको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
