काठमाडौं : कांग्रेसको स्थानीय तहमा सांगठनिक संरचना समायोजन अझै लम्बिने भएको छ। साउन २६ को कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले कात्तिक मसान्तभित्र संघीयताअनुसार स्थानीय तहमा पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गरिसक्ने निर्णय गरेको भए पनि अझै समय लाग्ने भएको हो।
कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई आन्तरिक सांगठनिक संरचना समायोजनको जिम्मा दिइएको छ। समिति संयोजक राधेश्याम अधिकारीले कात्तिक मसान्तभित्र सबै ठाउँमा समायोजनको काम सम्पन्न हुने अवस्था नरहेको जानकारी दिए। ‘हाम्रो अहिले पनि जोड पूर्वनिर्धारित समयमै हुनुपर्छ भन्ने हो, सोहीअनुसार परिपत्र गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बीचमा चाडपर्व पनि परेकाले अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ।’
शनिबार बसेको शीर्ष नेतासहितको पदाधिकारी बैठकमा संयोजक अधिकारीले समायोजनको कामका बारेमा जानकारी दिएका थिए। उनले मंसिर १५ गतेसम्म समायोजनको सबै काम सम्पन्न हुने बताए। उनले समायोजनमा पार्टीले पनि सहयोग गर्नुपर्ने आग्रह शीर्ष नेतासँग गरेका थिए। ‘हामीले जति जोड गरे पनि कात्तिक मसान्तभित्र व्यावहारिक देखिएन, १५ दिन थप गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यो समयभित्र काम सक्न हामी पनि लाग्छौं, पार्टीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ।’
समितिलाई भदौ २० गतेभित्र प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रका क्षेत्रीय समिति समायोजनको समय दिइएको थियो। केही जिल्लामा समस्या देखिएको छ। सिरहा, बारा, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लामा समस्या देखिएको हो। ‘केही उजुरी आएका छन्, हामीले त्यसलाई सुल्झाएर पठाएका छौं,’ समिति सदस्य खम्मबहादुर खातीले भने, ‘केही ठाउँमा प्राविधिक समस्या हो, निर्देशिकामा स्पष्ट व्यवस्था भएकाले विवाद हुने ठाउँ छैन।’ कांग्रेसले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वडासम्म सहमतिमै अन्तरिम संरचना निर्माण गरिरहेको छ। कांग्रेसमा संविधानअनुसार सांगठनिक संरचना बनाउनुपर्ने छ।
अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति गठन
कांग्रेसले उपनिर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित एवं भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न पार्टीका तर्फबाट अनुगमन तथा निर्वाचन आयोग समन्वय समिति गठन गरेको छ। पार्टी केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा केन्द्रीय सदस्य सीता गुरुङ, नेपाल प्रेस युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक आचार्य, केन्द्रीय निर्वाचन समिति सदस्य अधिवक्ता सिताराम केसी, अधिवक्ता तेज रावल र अधिवक्ता केशव रिजाल सदस्य छन्।
समितिले निर्वाचन आयोगबाट जारी गरिएको आचारसंहिताको पालना तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने, उपनिर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको हेर्नेछ। त्यस्तै उपनिर्वाचन हुने सबै जिल्लामा पार्टीको स्थानीय तहमा अनुगमन तथा स्थानीय निर्वाचन कार्यालय समन्वय समिति गठन गर्ने र उक्त समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ।
नेपाली भूमि अतिक्रमण असह्य
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले नेपाली भूमि अतिक्रमण सह्य नहुने बताएका छन्। उनले कूटनीतिक माध्यमबाट अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। ‘जसले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरे पनि सह्य हुन सक्दैन, यस्तो विषयमा सम्झौता हुँदैन,’ कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रियताको मुद्दामा देखिएको राष्ट्रिय सहमतिअनुरुप गुमेको भूमि फिर्ता गर्न तत्कालै कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु।’ कांग्रेसले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा पार्ने गरी भारतले हालै जारी गरेको राजनीतिक नक्साप्रति आपत्ति जनाइसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
