नेकपाको सचिवालय बैठक : संगठनात्मक एकता मुख्य एजेन्डा
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सोमबार सचिवालय बैठक सुरु भएको हो।
सचिवालय सदस्यलाई पार्टीको संगठनात्मक एकता मुख्य एजेन्डा रहेको जानकारी गराइएको छ। ‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा खासै जानकारी छैन। त्यो प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा हो’, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सोमबार बिहान सचिवालय बैठक बोलाइएको छ। बैठकमा संगठनात्मक एकताको विषयलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएको जानकारी हामीलाई गराइएको छ।’
महासचिव विष्णु पौडेलले संगठनात्मक एकतालागायत समसामायिक राजनीतिक विषयमा पनि छलफल हुने बताए। उनले समसामायिक विषय के हुने भनेर थप खुलाएनन्।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका विषयमा नेकपामा सघन छलफल सुरु भएको छ। भदौयता मन्त्री हेरफेरको चर्चा चल्दै आए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘एक्सन’ लिएका थिएनन्। अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच आइतबार भने ‘गम्भीर छलफल’ भएको बालुवाटार स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार कम्तीमा आठ मन्त्री फेर्ने तयारी छ। शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुख पदबाट राजीनामा गराएर मन्त्री बनाउन दुवै अध्यक्ष एकमत देखिएका छन्। प्रधानमन्त्रीले प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरबदलको संकेतसमेत गरेको स्रोत बताउँछ।
सरकारलाई नयाँ शिराबाट जनअपेक्षाअनुसार अगाडि बढाउने आफ्नो चाहना प्रधानमन्त्री ओलीले सुनाएका थिए। सरकारलाई नयाँ गति दिन पनि मन्त्री हेरफेरको समय आएको र त्यसको तयारीमा आफू रहेको उनको भनाइ थियो।
नेकपाले पार्टीका केन्द्रीय आयोगहरू गठन गर्न सकेको छैन। विधानमा अनुशासन, निर्वाचन र लेखा आयोग गठनको व्यवस्था छ। केन्द्रीय विभागहरू गठन गरिए पनि अझै पूर्णता पाएका छैनन्। पोलिटब्युरोसमेत गठन हुन सकेको छैन।
ओलीले नयाँ शिराबाट काम गर्न र मिर्गौला डायलासिस प्रक्रियापछि स्वस्थ अनि सक्रिय रहेको देखाउन चाहिरहेको जनाइएको छ। त्यसका लागि उनले बालुवाटारमै बसेर प्रदेश प्रमुखमा नयाँ नियुक्तिदेखि अन्य निर्णय लिँदै ‘फास्ट ट्र्याक’मा सरकारको काम अगाडि बढाउन लागेका छन्। मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालदेखि सचिवालयका सबै सदस्यलाई उनले राजीनामा दिन निर्देशनसमेत दिएका छन्।
पार्टीमा छलफलपछि मात्रै कूटनीतिक पहल
भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता सम्बन्धमा सरकारले गर्ने कूटनीतिक संवादका विषयमा पनि नेकपा सचिवालय बैठकमा छलफल हुने भएको छ। सचिवालयमा छलफलपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमक्ष कूटनीतिक पहल थाल्ने तयारी सरकारको छ।
भारतले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई पारेपछि नेपालमा त्यसको विरोध भइरहेको छ।