काठमाडौं : विद्यार्थीबाट तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजलाई कारवाही गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई लिखित अनुरोध गरेको छ। शिक्षाले सोमबार गृहलाई पत्र पठाएर अनुरोध गरेको हो।
शिक्षा मन्त्रालयमा आइतबार बसेको विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीको बैठकले मेडिकल शिक्षामा देखिएको विकृति र आन्दोलनरत विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न गृहसँग सहयोग माग्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैका आधारमा गृहलाई पत्र पठाइएको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले बताए। निजी मेडिकल कलेजले तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क असुलेको गुनासो गर्दै विद्यार्थी लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन्। उनीहरूले उपत्यका तथा बाहिरका जिल्लामा दैनिकजसो प्रदर्शनसमेत गरिरहेका छन्।
गृहसँग सहयोगको अनुरोध गरिएको बताउँदै सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘बढी शुल्क लिएका कलेजलाई जसरी पनि कानुनी दायरामा ल्याउँछौं। विद्यार्थीहरू ढुक्क भए हुन्छ।’ मन्त्रालयमा सोमबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले कारवाही प्रक्रियामा जाँदा कलेजले विद्यार्थीसँग गोप्य सम्झौता गर्ने सम्भावना भएकाले त्यसो नगर्न विद्यार्थीसँग अनुरोध गरे।
गत शैक्षिक सत्रसम्म एमबीबीएस अध्ययनका लागि मेडिकल कलेजले उपत्काभित्र साढे ३८ लाख र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ लिन पाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। तर कलेज सञ्चालकहरूले सरकारी शुल्कबाहेक पनि जनही वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म बढी असुलेको आरोप विद्यार्थीको छ।
तर चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक सत्र ०७६÷७७ देखि लागू हुने गरी उपत्यकाभित्र एकमुष्ट ४० लाख २३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ लिन पाउने गरी एमबीबीएस अध्ययनको शुल्क बढाएको थियो।
विगतमा विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा धेरै शुल्क असुलेको केही कलेजले नै स्विकारीसकेका छन्। बढी शुल्क असुलेको पाएपछि मन्त्रिपरिषद्को असोज २८ को बैठकले विद्यार्थीसँग असुलेको शुल्क १५ दिनभित्र फिर्ता गर्न वा बाँकी अध्ययनमा समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही बैठकले शुल्क बढी लिएको प्रमाणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न विद्यार्थीलाई अनुरोध समेत गरेको थियो। यसरी उजुरी दिँदा थप अध्ययनका क्रममा कलेजबाट मानसिक तनाव तथा अन्य झमेला बेहोर्नुपर्ने त्रासले विद्यार्थीले व्यक्तिगत उजुरी दिन मानेका थिएनन्।
अनशन तोड्न केसीसँग आग्रह
मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै अनशन बसिरहेका डा. गोविन्द केसीसँग अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षामा सुधारका धेरै काम भएकाले केसीले अनशन बस्नुको औचित्य नरहेको उनले पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
डा. केसी ६ दिनदेखि डडेलधुरामा अनशनरत छन्। ‘चिकित्सा शिक्षामा थुपै्र सुधारका काम भएका छन्। केही काम हुने प्रक्रियामा छन्,’ मन्त्री पोखरेलले भने, ‘अहिले त केसीज्यूले चिकित्सा शिक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि सघाउनुपर्ने हो।’ मुलुक कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जोगाउन लागिपरेको बेलामा अनशन सुहाउँदो नभएको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
