चरिकोट : दोलखामा ८० प्रतिशतभन्दा बढीले निजी घर बनाइसके पनि २ वटा एकीकृत बस्ती निर्माण भने अलपत्र छ। भीमेश्वर नगरपालिका-१, क्षमावतीस्थित पानीपोखरी र भीमेश्वर नगरपालिका-४, जिलुस्थित डिही-फसिभैँ एकीकृत बस्ती विभिन्न अल्झनले निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव, आर्थिक तथा नीतिगत समस्याले एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु हुन नसकेको भूकम्प प्रभावितहरू बताउँछन्।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यकारी समितिले क्षमावतीस्थित पानीपोखरीमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा पीडितलाई सार्न निर्देशन दिएसँगै जिल्लास्थित जग्गा दर्ता समितिले बस्ती निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि पूरा हुन सकेको छैन। पानीपोखरीमा निर्माणाधीन एकीकृत बस्तीमा लाभग्राहीले घर बनाएपछि मात्र पुर्जा पाउने अल्झन राखिएको छ। एकीकृत बस्तीका भीमबहादुर थामीले जग्गा प्राप्त गर्नै विभिन्न समस्या देखाइएकाले घर बनाउन समस्या भएको बताए।
एकीकृत जग्गा दर्ता समितिका सदस्य एवं मालपोत कार्यालय दोलखाका प्रमुख खड्गबहादुर कार्कीले भने, ‘सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि पुर्जा वितरणमा समस्या आउँदैन।’ तर, पुर्जा लिएर लाभग्राहीले घर नबनाए सरकारी जग्गा दुरुपयोग हुने भएकाले घर निर्माणपछि मात्र पुर्जा वितरण गर्ने उनको भनाइ छ। जग्गा कित्ताकाट भइसके पनि कार्यविधिले तोकेअनुसार १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैनन्।
स्थानीयकै पहलमा एकीकृत बस्ती निर्माणमा सक्रिय डिही-फसिभैँमा पूर्वाधार निर्माण आधाभन्दा बढी सकिएको छ। फसिभैँमा आवश्यक पूर्वाधार तयार भइसकेको र जग्गा प्लटिङ गरी व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा ल्याएर घर बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्ने तहमा पुगे पनि मालपोतको राजस्वसम्बन्धी समस्याले थप काम अगाडि बढ्न नसकेको जिलु एकीकृत बस्ती निर्माण समितिका अध्यक्ष अर्जुन चौलागाईंले बताए।
फसिभैँ र डिहीमा गरी ६२ रोपनी क्षेत्रफलमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्नुपर्नेमा लालपुर्जा प्राप्त गर्दा लाग्ने करिब आठ लाख राजस्व कसले व्यहोर्ने भन्ने समस्या देखिएको अध्यक्ष चौलागाईंको भनाइ छ। क्षमावतीको जस्तै आफूहरूले उक्त राजस्व मिनाह गरी लालपुर्जा पाउनुपर्ने अध्यक्ष चौलागाईं बताउँछन्।
भीमेश्वर नगरपालिका-४, का वडाध्यक्ष हरिवंश चौलागार्इं जग्गा पास गर्दा लाग्ने राजस्वसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको र छिट्टै प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने बताए। एकीकृत बस्ती निर्माण भइरहेको फसिभैँमा १०८ र डिहीमा ७६ गरी कुल १८४ घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण दोलखाको तथ्यांक छ।
डिहीमा एकीकृत बस्तीको डिजाइनमै समस्या भएकाले त्यसमा सुधार गरेर आधारभूत काम अगाडि बढाउनुपर्ने एकीकृत बस्ती निर्माण समितिका सचिव मोती चौलागार्इं बताउँछन्। अहिलेको डिजाइनले भूक्षयको खतरा बढ्ने भएकाले डिजाइन परिवर्तन गरेर पुनर्निर्माण अगाडि बढाउनुपर्ने उनले बताए। बस्ती निर्माण अगाडि नबढेकाले डिहीका भूकम्प प्रभावित अहिले पनि जग्गा भाडा तिरेर टहरा बनाई बसिरहेको सचिव चौलागाईंको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
