काठमाडौं : ३२ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ। स्थानीय तहमा कस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर सम्भाव्यता अध्ययन सुरु भएको छ।
केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा पहिलो चरणमा ती स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागिएको हो। ती स्थानीय तहमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ। सरकारले प्रत्यक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने तयारी गरेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले देशभरका ४३ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने प्रस्ताव केही महिनाअघि मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो चरणमा ३२ वटा स्थानीय तहमा मात्रै औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरेको हो।
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत पनि पुगेको छैन। सरकारले औद्योगिक वातावरण निर्माण गरेको दाबी गरे पनि अझै उद्योगमैत्री अर्थतन्त्र निर्माण हुन सकेको छैन। उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले पछिल्लो समयमा औद्योगिक वातावरण निर्माण हुँदै गएको दाबी गरे। उनका अनुसार पछिल्लो समयमा उद्योग र लगानीसम्बन्धी ३६ वटा ऐन नियम संशोधन र निर्माण भएका छन्। स्थानीय तहमा स्थापना हुने औद्योगिक ग्रामले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ। गाउँगाउँमा औद्योगिक विकास र उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले सरकारले हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना अघि सारेको हो।
आर्थिक समृद्धि उद्योगबाटै सम्भव भएकाले सरकारले उद्योग स्थापना तथा संरक्षणमा पहिलो प्राथमिकता दिएको उनको भनाइ छ।
औद्योगिक ग्राममा ठूला उद्योगभन्दा साना उद्योगलाई प्राथमिकता पाउनेछन्। औद्योगिक ग्राममा एकैखालका उद्योग हुनुपर्छ भन्ने छैन। ग्राममा उद्योगीले आफ्नो इच्छाअनुसार उद्योग खोल्न पाउँछन्। औद्योगिक ग्राम विकास भएसँगै बिस्तारै एक ग्राममा एकैखाले उद्योग राख्न सकिने अवधारणा ल्याउन सकिने सहसचिव भट्टराई बताउँछन्। औद्योगिक ग्रामले स्थानीय उत्पादनले बजार पाउने, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग बढ्नुका साथै आम्दानी बढ्न सघाउ पुग्नेछ। एक स्थानीय तहमा उत्पादन भएको वस्तु अर्को स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर बिक्री गर्न सहज हुनेछ।
अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्दैमा उद्योगी जान सक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। ‘नीति र प्रक्रियामै सहजता ल्याउन जरुरी छ’,उनले भने,‘स्थायी सरकार हुँदा लगानीमैत्री वातावरण बनेको देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा धेरै कानुनी समस्या छ’, स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने औद्योगिक ग्राममा झन्झटिलो प्रक्रिया हटाउनुपर्ने अर्थविद् बताउँछन्। ग्रामभित्रै सरकारले एकल सेवा विन्दुबाट उद्योगीलाई सेवा दिनुपर्ने अर्थविद् अधिकारीले बताए। ‘सरकारले घोषणा गर्ने तर उद्योगी जान नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारले ध्यान दिनैपर्छ’, उनले भने। औद्योगिक ग्राम सञ्चालनका लागि २०७५ मा ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालसम्बन्धी कार्यविधि बनेको छ।
औद्योगिक ग्राममा पूर्वाधार तयार गर्न केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेका छन्। तीन तहका सरकारको साझेदारीमा देशका सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बन्न लागेको हो। औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटो केन्द्रीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ। औद्योगिक ग्रामका लागि स्थानीय तहले जग्गा खोज्नुका साथै ग्रामको व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था छ। औद्योगिक ग्रामभित्रको जग्गामध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत जग्गामा मात्रै उद्योग स्थापना हुनेछ। स्थानीय तहसँग समन्वय गरी निजी क्षेत्रले पनि आफै जग्गा खोजी औद्योगिक ग्रामको स्थापना, विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने छन्।
उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले ग्राम घोषणा भए पनि उद्योगी आउन उत्साहित नहुन सक्ने खतरा रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘नेपालमा अझै उद्यमशीलता विकास हुन नसक्दा औद्योगिक ग्राममा प्रयाप्त उद्योगी आउनेमा आशंका छ।’
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गराइ प्रदेश मन्त्रालयमा अनुरोध गर्छ। स्थानीय तहले नै प्रस्तावित औद्योगिक ग्रामको चार किल्ला खुलेको नक्सा, जग्गाको स्वामित्व खुलेको प्रमाणित कागजात, औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुन सक्ने सम्भावित उद्योग, लगानी, बजार व्यवस्था र रोजगारीको संख्या यकिन गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
