काठमाडौं : सरकारले भारतीय सीमा नाकामा सुरक्षा बढाउने भएको छ। भारतले राजनीतिक नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक पनि समावेश गरेपछि सरकार थप सचेत भएको हो। ‘सीमा सुरक्षाका विषयमा सरकार संवेदनशील छ। सीमामा गत एक वर्षमा मात्र २० वटा बीओपी (बार्डर अब्जर्भेसन पोस्ट) थप्यौं।
सरकार सीमामा बीओपी बढाउने तयारीमा छ’, सोमबार संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘तर, सीमा सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीको सीमितता छ। अन्य ठाउँमा कम खटाएर पनि सीमामा थप बल पठाउने तयारीमा छौं।’
भारततर्फ बलियो सुरक्षा व्यवस्था भए पनि नेपालतर्फको भूभागमा सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। ‘भारततर्फ सीमा सुरक्षाका लागि खटिएका एसएसबीहरू प्रत्येक २ किलोमिटर दुरीमा छन्। तर, हाम्रा सुरक्षाकर्मी २० किलोमिटर दुरीमा मात्र छन्’, उनले भने, ‘यसले गर्दा सीमा मिचिने मात्र होइन आपराधिक क्रियापकलापको पनि खतरा छ।’
समिति बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले सीमामा सुरक्षा व्यवस्था बढाउन सुझाव दिए। ‘सरकारले कालापानीसहित सम्पूर्ण सिमानामा सुरक्षा उपस्थिति सुदृढ गर्नुपर्यो। यसका लागि त कुनै देशसँग सम्झौता गर्नुपरेन नि !’ सांसद भीम रावलले भने, ‘राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्यो। जनशक्तिको विकास हुनुपर्यो र त्यहीअनुसार खटाउनुपर्यो। सरकारले अरू विषयभन्दा यसलाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल पाइला चाल्नुपर्छ।’ लिपुलेक र कालापानी विवाद समाधान गर्दा सीमामा हुने अन्य समस्या बिर्सन नहुने सुझाव रावलले दिए।
‘हाम्रो ध्यान कालापानीमा छ। यसमा हाम्रो अडान के हुन्छ ? तथ्य, प्रमाण के छन् ? त्यहीअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। त्यो सँगै सीमामा हुने अन्य विषय बर्सनु हुन्न। सीमास्तम्भका समस्या छन्। तटबन्धको समस्या छ’, नेकपा वरिष्ठ नेता तथा समिति सदस्य माधवकुमार नेपालले भने, ‘बर्खामा नेपालका भूभाग जलमग्न हुन्छन्। एउटा कुरा उठाउँदा अर्को बिर्सन हुन्न। मूल कुरा नछुटोस्। समग्रतामा सबै विषय टुंग्याउनुपर्छ।’
नेता नेपालले सीमाको रेखदेख र स्तम्भ पहिचान गर्न गएका कर्मचारी नै भारतको प्रलोभनमा पर्ने गरेको आरोप लगाए। ‘सीमामा खटाइएका टोलीका मान्छेलाई भारतले मिठो परिकार खुवाउँछन् अनि अडान कमजोर बनाउँछन् भन्ने सुन्नमा आएको छ’, उनले भने, ‘सीमा संवेदनशील विषय हो।’
उनले सीमा विवाद ९८ प्रतिशत सकिएको भनिए पनि यसमा सत्यता नरहेको बताए। ‘म प्रधानमन्त्री भएका बेला भारत भ्रमणमा जाँदा ९८ प्रतिशत सीमा विवाद समाधान भएको छ, हस्ताक्षर गरौं भन्ने प्रस्ताव आएको थियो। तर, मैले पूर्ण समाधान नभएसम्म हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएँ’, नेपालले भने, ‘अहिले पनि २ प्रतिशत मात्रै बाँकी छ भनेर चर्चा हुन्छ। यो सत्य होइन।’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सरकारले २ प्रतिशत मात्र बाँकी छ भनेर प्रचार नगरेको स्पष्ट पारे। सांसदहरूले सीमाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति भएकाले परराष्ट्रमन्त्रीलाई तत्काल कूटनीतिक तबरबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको छाया सरकारका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले भारतलाई दिक्क नलगाई कूटनीतिक तबरबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे।
सांसदहरूले कालापानी र लिपुलेकलाई विवादित भूमि भन्नै नहुने तर्क गरे। ‘त्यो ठाउँमा २०१५ सालमा आमचुनाव भएको छ। २०१८ मा जनगणना भएको छ। हामीसँग ऐतिहासिक प्रमाण छन्’, सांसद अग्निप्रसाद सापकोटाले भने, ‘अनि त्यो भूभाग कसरी विवादित हुन्छ ? यो त नेपालकै भूमि हो। विवादित नभनौं।’
कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले भारतले मिचेको सीमा रक्षाका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय सहमति पाइसकेका पनि कूटनीतिक पहल सुरु नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। ‘सरकार विवाद समाधान गर्न साँच्चिकै तयार छ ? ’, उनले भनिन्, ‘जबसम्म कूटनीतिक बहस र पहल हुँदैन तबसम्म कार्यान्वयन भयो भन्ने हुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
