जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा सरकारले आफ्नै अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्ने भएको छ । प्रदेशलाई संविधानप्रदत्त अधिकार बमोजिम अनुसूचि ६ मा टेकेर सरकारले ब्युरो गठन गर्न विधेयक ल्याएको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन विधेयक ल्याउन लागिएको बताएका छन् । मन्त्री यादवले भने, ‘विधायन समितिबाट पास भइसकेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित भएर प्रदेशसभामा दर्ता हुने प्रक्रियामा रहेको छ ।’
प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा र सुशासन व्यवस्थापनका लागि गोप्य सूचना संकलन गर्ने अभिभारा अनुसन्धान ब्युरोको हुने मन्त्री यादव बताउँछन् । ब्युरोको संरचना संघीय सरकारको अनुसन्धान ब्युरोसरह नै हुने यादवले बताए । ‘संघमा राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो भएजस्तै प्रदेशमा आफ्नै अनुसन्धान ब्युरो हुनेछ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यसको कामको प्रकृति पनि एकै खालको हुन्छ ।’ प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो प्रमुखमा प्रहरी उपरीक्षक रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘प्रदेश अनुसन्धान ब्युरोले प्रदेश प्रहरीको अंग भएर काम गर्नेछ,’ प्रदेशका २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा भन्छन्, ‘प्रदेशका आठ जिल्लामा यसले सूचना संकलन गर्नेछ ।’ ऐन पारित भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिएर कानुन मन्त्रालयले यसको सांगठनिक स्वरुप तयार गर्ने र यसमा के कति दरबन्दी हुनेबारे निर्धारण गर्ने झाले बताए । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा यसमा संघीय सरकारसँग कुनै सरोकार नरहेको उनको भनाइ छ ।
संघीय सरकारले आवश्यक कानुन बनाउनु अघि नै प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित गरेर प्रदेश २ सरकार विवादमा आएको थियो । प्रदेशसभाबाट बहुमतका आधारमा गत अक्टोबरमै प्रदेश प्रहरी विधेयक पारित भएको थियो । विधेयक पारित भए पनि संघले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी गठन रोकिएको छ ।
प्रदेश सरकारले लोकसेवा आयोग गठनसमेत गरिसकेको हुँदा अब प्रहरी समायोजन हुनेबित्तिकै प्रदेश प्रहरी गठनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाइने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
