दुवै देशले आआफ्नो दृढता प्रदर्शन गरी बुद्धिमत्ता र संयमतापूर्वक समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ।
भारतले हालै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समावेश गरी आफ्नो राजनीतिक नक्सा बनाएको विषयले नेपाल र नेपालीलाई संवेदनशील र चिन्तित बनाएको छ। भारतको उक्त नक्सासम्बन्धी कदमले नेपाली मन धमिल्याएको छ। यो घटनापछि आक्रोशपूर्ण अवस्था सिर्जना भई दिनानुदिन यसले देशव्यापी रूप लिँदै आएको छ। तराई होस् या पहाड सबै क्षेत्रका जनतामा भारतको यस कदमप्रति सन्दिग्ध र कुण्ठाको भावना व्याप्त भएको छ। युवा, विद्यार्थी, किसान, मजदुर लेखक, कलाकार र विभिन्न क्षेत्रका बुद्धिजीवीले समेत यसको भत्सर्ना गर्दै आएका छन्। कवि, कलाकार, साहित्यकार र बौद्धिक क्षेत्रले पनि यस्तो परिस्थिति आउन नदिन कविता, गीत तथा नाटक मञ्चनद्वारा सतर्क गराउँदै आएका हुन्।
समस्या नयाँ नभएकाले सरकार संवेदनशील भएर पहिलेदेखि नै आफ्नो सीमा सुरक्षामा विशेष सर्तक भएर लाग्नुपर्ने थियो, नलागेको पनि होइन। सीमा क्षेत्रमा परस्परा बैठक पनि हुँदै आइरहेका हुन्। तर, समस्या समाधानमा दुवैै देश गम्भीर नहुँदा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न हुन पुग्यो।
बेलायतका लागि नेपाली राजदूत रहेका बेला सन् १९९४ मा पंक्तिकारले त्यहाँको ब्रिटिस म्युजियमस्थित लाइब्रेरीमा रहेको सुगौली सन्धिपछिको नक्सा विशेष आग्रह गरेर नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो। जुन नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त हो। नेपालका सर्वे टिमका कर्मचारी त्यहाँ पुगेका बेला बेलायतसँग विशेष अनुरोध गरेर उक्त नक्साको फोटोकपी पठाएको थिएँ। त्यो नक्साले नै नेपालको भौगोलिक अखण्डता स्पष्ट रूपले देखाएको थियो। त्यो नक्सा सरकारी दराजमा अवश्य होला।
भारतले आफ्नो सामरिक तयारीको सन्दर्भमा उक्त क्षेत्रलाई संवेदनशील रूपमा लिएकाले नै उनीहरूले आफ्नो उपस्थितिलाई स्थायित्व दिन बराबर प्रयास गरेका विभिन्न घटनाक्रमहरूले स्पष्ट पारेका छन्। कसैकसैले यो क्षेत्र नेपालले गोप्य सम्झौताबाट दिएको भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएको पाइन्छ। त्यस्तो हो भने भारतले स्पष्ट रूपमा तथ्यप्रमाण देखाउनुपर्ने वाध्यता हुन्छ। केवल अर्काको भूभागमा धेरै वर्षदेखिको भोगचलनकै कारणले मात्र मेरो हो भनी समेट्नु उचित र न्यायपूर्ण हुन सक्दैन। वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिपेक्ष्यमा भारतजस्तो विशाल र विकासको गतिमा तीव्र रूपमा अघि बढ्दै गरेको मुलुकका लागि यो सुहाउँदैन पनि।
भारतको नेपालप्रति अर्घेलो क्रियाकलापले गर्दा भारत र नेपालबीचको सुमधुर, सौहार्दपूर्ण, सामाजिक तथा आर्थिक सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्नु स्वाभाविक हो। यस्तो संवेदनशील विषयमा आपसी समझदारी, संयमताका साथ तथ्यपूर्ण विषयहरूलाई स्वीकार गर्दै निरूपण गर्नु दुवै मुलुकको निम्ति हितकर हुनेछ। खुला सीमा भएका मुलुक भएकाले आपसी सामाजिक तथा धार्मिक विश्वासको आधारमा स्थापित जनजनबीचको सम्बन्धलाई नबिगार्नु, नभत्काउनु दुवै देशको कर्तव्य पनि हो।
लिपुलेक मात्र होइन कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म र दक्षिण सिमाना सुस्ता मात्र होइन अन्य करिब पाँच दर्जनभन्दा बढी विवादित सीमाका बारेमा बहस चलाएर समाधान खोज्नुपर्छ।
हालै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्पूर्ण दल र विज्ञलाई बोलाएर बृहत् छलफल गरी निकालेको निष्कर्षले राष्ट्रिय भावनाको ओतप्रोत गरेको छ। यो राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्य राख्ने विषय मात्र नभई आमनेपाली नागरिकको द्योतकसमेत हो। सबै राजनीतिक दल कुनै मतान्तर नदेखाई यो विषयमा एकताबद्ध हुनु प्रशंसनीय छ। राजनीतिक दल लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने र जनभावना मुखरित गर्ने आधार स्तम्भ हुन् भन्ने यो घटनाबाट पुष्टि भएको छ। नयाँ संविधानको मर्म र भावना पनि यही हो।
पछिल्ला शासकीय शैलीप्रति आमजनतामा देखिएको निराशाजनक अवस्थाले राजनीतिक दल, सरकार र जनप्रतिनिधिप्रति जनतामा सम्मानको भाव जाग्न नसकेको बेला सबै दलले मुलुक र जनताप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता प्रदर्शन गर्नु लोकतान्त्रिक इतिहासमा अभूतपूर्व मान्नुपर्छ। आगामी दिनमा राष्ट्रिय महŒवका हरेक विषयमा निर्णय लिँदा पनि यही अवस्थालाई निरन्तरता दिन सक्ने हो भने हामी कसैबाट हेपिनु÷पेलिनुपर्ने छैन।
दलहरूलाई अवाञ्छित लाञ्छना लगाउने प्रयास नभएका होइनन्। ती सबै प्रयास एक प्रकारले लामो समयसम्म चलेको निर्दलीय व्यवस्थाको अभ्यास र अवशेषहरू हुन्। तर, अहिले दलहरूका नेतृत्व वर्ग र सबै दलले देखाएको वैचारिक प्रौढता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताप्रतिको विश्वास र दृढताले नेपालको भविष्य उज्वल रहनेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। भारतको पछिल्लो क्रियाकलापप्रति आम जनता आक्रोशित देखिएका छन्। राजनीतिक नेतृत्व वर्गले संयमतापूर्वक यो विषयलाई निश्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ। आइलाग्न नपर्ने यो समस्या आइलागेकोमा दुवै देशले आआफ्नो दृढता प्रदर्शन गरी बुद्धिमत्ता र संयमतापूर्वक समस्या समाधान गर्नेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ। छिमेकी वा अरू नै देश किन नहुन्, कसैको भूमि आफ्नोमा राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्दैमा आफ्नो हुँदैन। नक्सा सार्वजनिक गर्न सकिन्छ, नेपालले पनि अर्काको भूमि समेटेर नक्सा निकाल्न सक्छ÷सक्थ्यो। यसो गर्दैमा अर्काको भूमि आफ्नो हुन सक्दैन भन्ने बुझ्नुपर्छ। नेपाल र भारतबीच गठित प्रवुद्ध व्यक्ति समूह ईपीजीले पनि १९५० को सन्धि, सीमा नियमनलगायतका विषयमा प्रतिवेदन तय गरेको पनि लामो समय भइरहेको छ। तर भारत सरकारले त्यो प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गरिरहेको छ। प्रतिवेदन नबुझी त्यसै राखिदिँदा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अग्रसरता देखाउन नसकेको सन्देश प्रवाह भइरहेको छ।
ईपीजीमा संलग्न भएका भारतीय पक्षका लागि पनि यो दुःखदायी विषय हुन सक्छ। लामो अध्ययन र अनुसन्धानबाट तय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ। धेरै ठाउँमा सीमा जोडिएको सबैभन्दा निकटको छिमेकीबीच सोहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुन सक्यो भने त्यसको सन्देश संसारभर पुग्ने छ। ईपीजीमा काम गरेकै नीलाम्बर आचार्य यतिबेला भारतमा राजदूत हुनुहुन्छ। उहाँले यस विषयमा गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गरिसकेकाले मुलुुकको यस विषयमा सार्थक प्रतिनिधित्व होला भन्ने विश्वास छ।
यो घटनालाई पुराना समस्या समाधान गर्ने अस्त्रका रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। लिपुलेक मात्र होइन कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म र दक्षिण सिमाना सुस्ता मात्र होइन अन्य करिब पाँच दर्जनभन्दा बढी विवादित सीमाका बारेमा बहस चलाएर समाधान खोज्नुपर्छ। भारतको सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान खोजौं भन्ने संकेतका रूपमा पनि यसलाई बुझ्नुपर्छ। नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायले पुराना र ऐतिहासिक दस्ताबेज, आदानप्रदान गरिएका सीमा नक्सा र अन्य प्रमाण खोजी गरी भारतसँग कूटनीतिक वार्ता थाल्नुपर्छ। नजिकका छिमेकीबीच मनमुटाव कायम रहिरह्यो भने अरू राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा त्यसको प्रभाव पर्छ भन्ने दुवै देशले बुझ्नु उत्तम हुनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
