एघारौं शताब्दीमा खस राज्य स्थापना भएको थियो। खस राज्यको स्थापना ‘नागराज’ ले गरेका थिए। उनले जुम्लाको सिञ्जा उपत्यकामा खस राज्यको राजधानी बनाएका थिए। पछि वि.सं. १२६४मा क्राचल्ल नागराजपछिका शक्तिशाली राजा बने। उनी अशोक चल्लका सन्तान र उत्तराधिकारी थिए। राजा नागराज र क्राचल्ल दुवै बौद्ध धर्म मान्दथे र राजधर्मसमेत बौद्ध धर्म नै थियो। स्मरण रहोस् दुवै राजाको वंश खस मल्ल वंश थियो।
वि.सं. १२८० मा राजा क्राचल्लले कुमाउँमाथि समेत विजय प्राप्त गरेका थिए। अशोक चल्ल, जितारी मल्ल, रिपु मल्ल, आदित्य मल्ल, पुण्य मल्ल र पृथ्वी मल्लसम्म खस साम्राज्य चल्यो। यसरी चल्लबाट मल्ल बन्न पुगेको हो। पृथ्वी मल्लको शासन (१३९४–१४४५) सम्ममा खस राज्यको प्रभुत्व समाप्त भएको मानिन्छ। पश्चिमतर्फ खस राज्य र शासनको अन्त्य भए पनि नेपालमा भने खसहरू शासन र सत्ताधारी एक प्रमुख जातिको रूपमा अझै सशक्त नै छन्।
कतिपयको बुझाइमा हालका खस जाति सिञ्जा (खस राज्य) बाट आएकाले खस रहन गए भन्ने तर्क राख्ने गर्छन्,जुन सरासर गलत हो। यद्यपि विभिन्न इतिहासकार र विद्धानहरूले स्पष्ट पारिसकेको विषय हो, ककेसस सागर सभ्यता या अरब सागरबाट आएका जाति पछि कसबाट अपभ्रंश भई खस हुन गएको भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। तथापि धेरै जातिका थर सिञ्जा उपत्यकाका स्थानहरूको नामबाट समेत राखिएका छन्। जस्तै, जुम्लाको सिञ्जाबाट आएकाहरूले आफ्नो थर सिञ्जापति राखे। त्यस्तै धिताबाट धिताल, पाण्डुसेराबाट पाण्डे, चैडिला गाउँबाट चौलागाईं, प्याकुरीबाट प्याकुरेल, सिम्खाडाबाट सिम्खडा आदि। अछामको घमिराउँबाट आएकाहरूले घिमिरे थर लेखे। देवकोटबाट देवकोटा, ढुङ्ग्रानीबाट ढुंगाना, ढाँकुबाट ढकाल, रिमाबाट रिमाल र रसाइली, बारलाबाट बराल इत्यादि।
यससँगै बाहुन, क्षेत्रीका थर दलितलगायत अन्य जातिले चोरे या दुरुपयोग गरे भन्नेसमेत मिथ्या आरोप मात्रै रहेको स्पष्ट हुन्छ। जस्तैः घिमिरे थर बाहुन, क्षेत्रीबाहेक दलितले समेत प्रयोग गर्नु स्वाभाविकै हो। किनभने घमिराउँबाट जो–जसको पूर्खा आए, ती जोकोहीले घिमिरे थर भन्न र लेख्न मिल्छ, त्यसमा चोरिएको अर्थ लाग्दैन/लगाउन मिल्दैन। त्यस्तै कुमाउँबाट प्रवेश गरेकाहरुलाई कुमाइ भनिन्छ। कुमाइ हाम्रो प्रचलित र बोलिचाली भाषाको जाति हो।
नेपाल राज्य/राष्ट्र
नेपाल राज्य/राष्ट्र निर्माणको इतिहास करिब तीन शताब्दीको मात्रै हो। गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणको अभियान नथालेको भए,भन्न सकिने अवस्था थिएन, आजको नेपाल बन्थ्यो या बन्दैनथ्यो। या कुन स्वरूपको र कस्तो नेपाल बन्थ्यो होला ? राजा पृथ्वीनारायणबाहेक यस अभियानमा अन्य थुप्रै व्यक्तिहरूको नेपाल निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो।
नेपाल निर्माणको इतिहाससँगै जातीय, धार्मिक, भाषिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र राजनीतिक विविधता एवं पृथकता रहँदै आएको हो। यी विविधताको समावेशीकरण, समानता, न्याय, समान अवसरको मुद्दा प्रमुख राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ। जात–जाति, समुदाय, लिंग, क्षेत्र, धर्म, जन्म,पेसा र वर्गको बहानामा शासक जातिबाट अन्यमाथि विभेद र दमन लादिँदै आयो। नेपाल राष्ट्र/राज्य निर्माणअघिदेखि नै विद्यमान रहेको विभेद, असमानता, असमावेशीता र बहिष्करणको मुद्दा आजसम्म समाधान हुन सकेको छैन। हाम्रो अधोगति, असभ्यता, अविकास र अमानवीयताको प्रमुख र प्रधान कारणको समाधान हुन नसक्नु नै आजको खास राजनीतिक समस्या हो। यसै सेरोफेरोबाट मात्रै आजको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अध्याय सुरुआत हुन्छ र हुनैपर्छ। अन्यथा त्यो तेस्रो या नयाँ वैकल्पिक ध्रुव बन्न सम्भव नै छैन।
राजनीतिक शक्ति या दलले मात्रै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, न्याय, समानता र समृद्ध नेपाल निर्माणको उद्देश्यपूर्ति गर्न सम्भव छ।
नेपाल राज्य कम्तिमा पनि ३–४ वटा राज्यहरूको संगोलबाट निर्माण भएको हो। एक–काठमाडौं उपत्यका र आसपासको एउटा राज्य। दुई–काठमाडौंदेखि पूर्वको राज्य। तीन–काठमाडौंदेखि पश्चिमतर्फको राज्य। चार–तराई/मधेसतर्फको राज्य। पृथक राज्यबीच एकता हुँदा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक मूल्य–मान्यताहरूसमेत मिसिन पुगे। यी प्रमुख ४ राज्य र अन्य पनि मिसिएर बनेको नेपाल आफैंमा पृथक मूल्य–मान्यता र सभ्यता बोकेको राष्ट्र बन्न पुग्नु बिलकुल स्वाभाविक हो/थियो। त्यो गौरवको विषय हो। तर, त्यसैलाई दमनको हतियार बनाइनु विडम्बना थियो। विविध जात, जाति, भाषा, धर्म,परम्परा, भेष–भूषा र समुदायको सम्मिलनबाट नेपाल राष्ट्र/राज्य बनेको छ। ती पृथकता र विविधतामाथि जुन दमन, उत्पीडन, अत्याचार, बहिष्करण भयो, त्यसको ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्ने खालको लोकतन्त्र र राजनीतिक दलको खाँचो छ। त्यही खाँचो पूर्ति गर्न तेस्रो राजनीतिक ध्रुव निर्माणको प्रयास भइरहेका छन्। तथापि ठोस र वस्तुगत ढंगको निश्कर्षमा पुग्न भने सकिएको छैन।
कांग्रेस–कम्युनिस्टको विकल्प
चरित्र, मुद्दा र उद्देश्यका हिसाबले नेपाली कांग्रेस नै अहिले पनि राष्ट्रको प्रमुख राजनीतिक शक्ति हो, भलै संसद्मा नेकपाको एकल बहुमतको सरकार किन नहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीका विचार, सिद्धान्त, उद्देश्य र गन्तव्य स्पष्ट छैनन्। सबैभन्दा सत्ताभोगी, जातिवादी र अवसरवादी तिनै कम्युनिस्ट पार्टी देखिन्छन्। संसद् भनेको ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो’ भन्ने मान्यता राख्ने गर्छन् संसारभरिका कम्युनिस्ट। यस्तै मान्यता र बुझाइ भएका कामरेडहरू हाल सांसद र सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीसमेत छन्। त्यसैले सत्तामा पुग्न जे पनि बोल्न र गर्न जायज देख्ने अस्थिर मान्यता भएकाहरू नै कम्युनिस्ट हुन्। यस्तो भन्नु केवल राजनीतिक आरोप मात्रै होइन, यथार्थ नै हो।
फेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, विधिको शासन, स्वतन्त्रता, न्याय र धर्म निरपेक्षतालाई अन्तिम उद्देश्य बनाउने दल कांग्रेस नै हो। किनकि ऊ लोकतान्त्रिक दल हो। नागरिक स्वतन्त्रताका निम्ति कांग्रेसले लामो संघर्षको गौरवपूर्ण इतिहास निर्माण गरिसकेको छ। राणा, राजा र निरंकुशताविरुद्ध कठोर संघर्ष मात्रै गरेन, हत्या–हिंसा र त्रासदीपूर्ण राजनीतिको शान्तिपूर्ण अवतरण गर्न कांग्रेसको महत्त्वपूर्ण एवं जिम्मेवार भूमिका रह्यो। सामाजिक लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवाद कांग्रेसको आदर्श हो।
कम्युनिस्ट पार्टीहरूको विरोधाभास,नक्कली राष्ट्रवादी चरित्र, ढुलमुले, स्वार्थी, अवसरवादी र जातिवादी चरित्रको कारण लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक दल या शक्तिको विकल्प लोकतान्त्रिक शक्ति नै खोज्नु या निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यताको अनुभूति धेरैलाई हुन थालेको छ। कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टीको विकल्प खोज्न सकिन्छ, तथापि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै र मात्रै हो। कम्युनिस्टहरूले लोकतन्त्रको दुरुपयोग मात्रै गरिरहेको र व्यवस्था, शासन सत्ता, जिम्मेवारी र जनताको मतको कदर गर्ने सवालमा गैरजिम्मेवार देखिन्छन्। त्यसैले कांग्रेस पार्टीको लोकतान्त्रिक विकल्प खोज्न जरुरी छ। अर्थात कांग्रेसको विकल्प हो, अर्काे सशक्त समावेशी लोकतान्त्रिक दलको निर्माण।
समाजवादी–राजपा विकल्प हुने सर्त
केही समयअघि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी पार्टी र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिबीच एकता गरी समाजवादी पार्टीको निर्माण भयो। अब पुनः समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच एकता गरिने हल्ला चलाइँदैछन्। यो एकता आवश्यकता हो कि बाध्यता ? राजपा नेताहरूको जसरी पनि एकता गर्ने भन्ने भनाइ छ। त्यसले के देखाउँछ भने,त्यो बाध्यताको एकता मात्रै हुनेछ। बाध्यताको एकता भनेको बालुवाको घर जस्तै कमजोर सावित हुन पुग्छ। प्रश्न उठ्छ, वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने कार्य बालुवाको घर निर्माण गरेजस्तो सहज छैन। प्रवृत्ति, संस्कार, उद्देश्य, गन्तव्य र विचार नमिल्ने शक्तिबीचको बाध्यात्मक एकताले निकास दिँदैन।
हुन त यी दुवै दलमा राजनीतिक चरित्र र राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा कमजोरी देखिन्छन्। जस्तै, संविधान निर्माण हँुदै गर्दा संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिर निस्कनु, लामो समयसम्म संविधानको पुनःलेखनको माग राख्ने तर त्यसको प्रक्रिया के हुने भन्नेबारे मौन बस्नु, संविधान अस्वीकार गरे पनि सरकार र संसद्का प्रक्रियामा सहभागी हुनु आदि। एक मधेस प्रदेशको जबर्जस्त मुद्दा उठाए तर अन्य क्षेत्रमा कस्तो प्रदेश निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा मौन रहे। अन्त्यमा त संघीय सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रीको पद लिएर सरकारमा सहभागी हुने र प्रदेश नं.२ मा आफ्नै सरकारसमेत बनाएका यी दुई दल संविधान दिवसमा कालो दिन र संविधान जलाउनेसम्मको मूर्खता प्रदर्शन गरे। यी र यस्ता व्यवहार तथा चरित्रले राष्ट्रिय राजनीतिको वैकल्पिक शक्ति बन्नबाट उनीहरूलाई बाधा अवरोध सिर्जना हुनेछ।
मुलुकमा अहिले तीन प्रमुख शक्ति स्थापित छन्। एक–आर्य–खस। दुई–आदिवासी जनजाति र तीन–दलित। मधेसी कुनै बेग्लै अस्तित्वधारी शक्ति नै होइन, किनभने तराई/मधेसभित्र बाहुन, क्षेत्री,वैश्य,शुद्र सबै वर्ण छन्। जातीयलगायतका दमन, उत्पीडन त्यहाँ पनि उत्तिकै छन्। सामन्तवादको अवशेष, दहेज, छुवाछूत, जमिन्दारी र विभेद हेर्न मधेस जाँदा हुन्छ। त्यसैले यी तीन शक्तिको अस्तित्व स्थापित हुने गरी, एकल नेतृत्वको होइन सामूहिक निर्णयको अधिकार प्रयोग गर्ने गरी समानुपातिक समावेशीकरणसहितको लोकतान्त्रिक राजनीतिक धु्रव निर्माण गर्न जरुरी छ। यो आजको आवश्यकता हो। त्यस्तो राजनीतिक शक्ति या दलले मात्रै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, विधिको शासन, न्याय, समानता र समानुपातिक समावेशीतासहितको समृद्ध नेपाल निर्माणको उद्देश्यपूर्ति गर्न सम्भव छ। यस्तो विकल्पको खाजी कार्य जारी राखौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
