बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका लागि चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर (ऋणपत्र) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ। सनराइज बैंकले भने प्राथमिक पुँजीको करिब ४५ प्रतिशत बराबरको ऋणपत्र निष्कासन गरिसकेको छ। ऋणपत्र बिक्री, सेयर बजारमा यसको कारोबार तथा निकामकीय आवश्यकताले जारी हुने बैंकको ऋणपत्रको बजार सम्बन्धमा अन्नपूर्ण पोस्ट्ले सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनक शर्मा पौड्यालसँग गरेको कुराकानीः
सनराइज बैंकले भर्खरै तीन अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र (डिबेन्चर) जारी गरेको छ। यसअघि चैतमा पनि एक अर्ब रुपैयाँको डिबेन्चर बिक्री गरिसकेको छ। केन्द्रीय बैंकको आवश्यकताभन्दा बढी नै डिबेन्चर जारी गरिसक्नुभयो नि ?
डिबेन्चर सेयर बजारको सबैभन्दा प्रभावकारी औजार हो। खासगरी बचतपत्र बजारको विकास होस् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत बराबरको डिबेन्चर जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसका अतिरिक्त बैंकलाई पुरक पुँजी (सप्लिमेन्ट्री क्यापिटल) पनि होस् भनेर सनराइज बैंकले अलिकति बढी परिमाणमा डिबेन्चर जारी गरेका छौं। चैतमा बिक्री भएको र अहिले जारी भएको डिबेन्चर हिसाब गर्दा चुक्ता पुँजीको ४४–४५ प्रतिशत हुन आउँछ। बासल–३ पनि लागू हुँदै गरेकाले काउन्टर साइक्लिकल बफर पनि रहने भयो।
काउन्टर साइक्लिकल बफरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दा पुँजी बढाउने र जोखिम कम हुँदा घटाउने व्यवस्था हो। बैंक वित्तीय संस्थामा त्यो अभ्यास सुरु भइसकेको हो ?
केही पुँजी बफरका रूपमा रहोस् भनेर हामीले डिबेन्चर जारी गरेका हौं। नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य पनि बैंकलाई पुँजी लगानी गर्ने रकमको जोहो होस् र भविष्यमा बासल–३ का व्यवस्था क्रमशः लागू गर्न सहज होस् भन्ने हो। 
जनक शर्मा पौड्याल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सनराइज बैंक । तस्बिर : विकास कार्की
सञ्चालनमा रहेका २८ वटै वाणिज्य बैंकले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर जारी गर्दा बचतपत्र बजारको विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। १५–२० वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राथमिक निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्दा धेरैलाई थाहै भएन। पछि आईपीओको बारेमा आम मानिसमा जानकारी बढेसँगै खरिदमा अधिक माग पर्न थाल्यो। बैंकको आईपीओमा जस्तै केही समयभित्रै डिबेन्चरमा पनि आकर्षण देखिनेछ।
डिबेन्चरका सम्बन्धमा आम सर्वसाधरणमा जानकारी नभएकाले पनि आकर्षणमा कमी आएको हो ?
हामीले चैतमा जारी गरेको डिबेन्चरमा अधिक माग भयो। अहिले हामीले १०.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ वर्षको परिपक्वता अवधि रहेको ३ अर्ब रुपैयाँको डिबेन्चर जारी गरेका छौं। यो प्रतिफल अत्यन्त राम्रो छ। अहिले मुद्दती निक्षेपमा पनि बैंकले यति ब्याज दिइरहेका छैनन्। यसमा प्रारम्भिक चरणमा उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएका छौं। डिबेन्चरका धेरै फाइदा छन्। निश्चित ब्याज आर्जन हुने त छँदै छ। यसको धितोमा ऋण पनि पाइन्छ। सेयर बजारमा कारोबार पनि हुन्छ भन्ने बारेमा आम मानिसमा जानकारी बढ्दै पनि गएको छ। प्रतिफल, सुरक्षा र रेटिङलाई हेरेर खरिद गर्ने हो। नियमनकारी निकायले डिबेन्चरको क्रेडिट रेटिङ गराएर मात्र जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। हाम्रो डिबेन्चरलाई केयर रेटिङले (ए माइनस) रेटिङ दिएको छ। यो भनेको जोखिमरहित छ भन्ने हो।
रेटिङ एजेन्सीले हाम्रो अघिल्लो सात वर्षको यात्रा हेरेर आगामी सात वर्षको यात्रा कस्तो होला भन्ने अनुमान गर्छ। हाम्रो बैंकको वित्तीय सूचक सबल छन्। यो आधारमा हाम्रो डिबेन्चरले ए माइनस रेटिङ पाएका हौं। परिपक्वता अवधिपछि डिबेन्चरको भुक्तानीका लागि भनेर डिबेन्चर जारी गरेपछि २० प्रतिशत हामीले ‘डिबेन्चर रिडिम्सन रिजर्भ’ सिर्जना गर्छौं। प्रतिफल भने हरेक ६–६ महिनामा भुक्तानी हुन्छ। नेप्सेमा सूचीकृत २४५ कम्पनीमध्ये ‘ए’ वर्गमा पर्ने सनराइज बैंक भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसले सुशासन, अनुपालना, नियमनकारी निकायसँगको संवाद र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले हामी सशक्त छौं भन्ने देखाउँछ। हाम्रो डिबेन्चर लगानी सुरक्षित र प्रतिफलको हिसाबले पनि आकर्षक छ।
डिबेन्चर जारी गरे बराबरको रकम कर्जाको तुलनामा प्राथमिक पुँजी र निक्षेप (सीसीडी) मा गणना हुँदैन तर फेरि डिबेन्चरमा लगानी गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत नै परिचालन हुने हो। सबै वाणिज्य बैंकले अनिवार्य डिबेन्चर जारी गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा यसले लगानीयोग्य पुँजीमा सहयोग होइन, उल्टै अभाव हुने देखिन्छ नि ?
अहिले सनराइज बैंकले तीन अर्बको डिबेन्चर जारी गरेको छ। यसको आधारमा हामीले तीन अर्ब रुपैयाँ ऋण बढाउन सक्छौं। तर, सँगसँगै डिबेन्चरमा लगानी गर्नेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै बचत परिचालन गर्ने हुन्। बैंकहरूको अहिलेको औसत सीसीडी ७८ प्रतिशत छ। सनराइज बैंकले सीसीडी ७९ प्रतिशत नछुने अर्थात् ‘रेड जोन’ मा नजाने नीति लिएको छ। सबै बैंकले डिबेन्चर जारी गर्दा सीसीडीमा दबाब भने आउँछ। 
डिबेन्चर खरिद गर्दा मानिसले अतिरिक्त बचतबाट मात्र नभएर वित्तीय क्षेत्रमा भएको बचतबाटै खरिद हुने हो। सीसीडीमा संकुचन आउने हुँदा हुँदै पनि डिबेन्चर बिक्री गरे बराबरको रकम सीसीडीमा गणना नहुने सकारात्मक पक्ष पनि छ।
सबै वाणिज्य बैंकले अनिवार्य नियामकीय व्यवस्था अनुसार प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत डिबेन्चर जारी गर्दैछन्। तर डिबेन्चरमा लगानीका फाइदाबारे जानकारी नहुँदा सीमित लगानीकर्ताले मात्र यसको लाभ लिने भए नि ? आम मानिसमा जानकारी बढाउन बैंक वित्तीय संस्था तथा नियामकीय निकाय धितोपत्र बोर्ड लगायतले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ?
आम मानिस जो लगानी गर्ने हैसियत राख्छन्, उनीहरु आईपीओका लागि लगानी गर्न तयार छन्। तर डिबेन्चरमा आईपीओमा जस्तो प्रतिक्रिया अझै देखिएको छैन। सबै बैंकले डिबेन्चर जारी गरेपछि हाम्रो सेयर बजारमा बचतपत्रको कारोबार सघन ढंगले हुने वातावरण अब हुन्छ। आम मानिसले डिबेन्चर खरिदलाई जारी गर्ने संस्थालाई ऋण दिएको हो भनेर पनि बुझेका हुनसक्छन्। त्यतिमात्रै होइन, ऋणपत्र जारी गर्ने संस्था टाट उल्टने अवस्था आयो भने ऋणपत्र किन्नेले भुक्तानीमा अग्राधिकार पाउँछन्। अग्राधिकार सेयरधनीभन्दा अगाडि भुक्तानी हुने भएकाले डिफल्ट हुने अवस्था आउँदैन।
अर्को, ‘रिडिम्सन रिजर्भ’ सिर्जना गर्ने भएकाले त्यही फन्डले पनि भुक्तानी हुन्छ। डिबेन्चर जारी गर्ने संस्थाको विगत र भविष्यबारे अनुमान पनि हेर्नुपर्छ। धेरै लामो समय अर्थात् १० वर्षमाथिको भयो भने मानिसले लगानी गर्न हिच्किचाउलान् तर ५–७ वर्षको परिपक्वता अवधिको निश्चित ब्याज पाइने औजारमा लगानी गर्नु धेरै राम्रो हो। खासगरी सर्वसाधरणमा सचेतना जगाउने काम निजी क्षेत्रभन्दा नियामकीय निकायले गर्नुपर्छ। अर्कोतर्फ वित्तीय साक्षरता नबढेको मात्र होइन। बढ्दो क्रममा छ। आम मानिसलाई स–सानो लगानी गरेर आफ्नो आयलाई कसरी बढोत्तरी गराउने भन्ने सम्बन्धमा सचेतना छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
