उपनिर्वाचन : स्थानीय तहको उम्मेदवारी मनोनयन आज

उपनिर्वाचन : स्थानीय तहको उम्मेदवारी मनोनयन आज

काठमाडौं : मंसिर १४ गते स्थानीय तहको रिक्त पदका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि बुधबार मनोनयनपत्र दर्ता हुँदै छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार बिहान १० देखि दिउँसो १ बजेसम्म मुख्य र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। एक नगरप्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक गाउँपालिका उपाध्यक्ष र ४३ वडाध्यक्षका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ।

आयोगले उम्मेदवारको चुनावी खर्चको सीमा भने अघिल्लै निर्वाचनको निर्धारण गरिएको जनाएको छ। आयोगले उपमहानगरपालिका प्रमुखको लागि साढे ५ लाख, वडा अध्यक्षका लागि साढे २ लाख, नगरपालिकाको वडा अध्यक्षका लागि २ लाख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका लागि साढे ३ लाख र वडा अध्यक्षका लागि डेढ लाख रुपैयाँ खर्च सीमा तोकेको छ।

आयोगले १६ नयाँ दर्ता भएका दलसमेत १ सय १ दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिँदै छन्। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि कात्तिक २१ गते नै मनोनयन दर्ता गरी आयोगले उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरिसकेको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्नसमेत वितरण गरिसकेको छ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यमा ९५ दल र स्थानीय तहको सदस्यको पदमा ७८ दलले उपनिर्वाचनमा भाग लिने आयोगले जनाएको छ। ०७४ को निर्वाचनपछि थपिएका १६ हजार २ सय १९ मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन्। आयोगका अनुसार यो उपचुनावमा कुल मतदाताको संख्या ४ लाख ५४ हजार १ सय १४ छ। २ सय ४७ मतदान स्थल र ५ सय ३७ मतदान केन्द्र तोकिएका छन्।

कहाँ-कहाँ हुँदैछ उपनिर्वाचन ?

मंसिर १४ गते प्रतिनिधिसभा र  प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका विभिन्न पदाधिकारी गरी ५२ पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ। 

निर्वाचन आयोगले एक प्रतिनिधिसभा सदस्य, तीन प्रदेशसभा सदस्य, एक उपमहानगरपालिका प्रमुख, तीन गाउँपालिका अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष र ४३ वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचनको तयारी पूरा भएको बताएको छ। 

कास्की निर्वाचन क्षेत्र नं २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा भक्तपुर निर्वाचन क्षेत्र नं १ को (क), बागलुङ निर्वाचन क्षेत्र नं २ को (ख) र दाङ निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को (ख) मा प्रदेशसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुनेछ। सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका सदस्यको निधनका कारण ती क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख, पाँचथरको  फाल्गुनन्द, सङ्खुवासभाको मकालु, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदका लागि मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुनेछ। 

रिक्त ४३ वडाध्यक्षमध्ये महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिका-६ का वडाध्यक्षको राजीनामा दिएका हुन्। न्वय समितिमा निर्वाचित भएका थिए। 

जिससमा निर्वाचित भएका वडाध्यक्षमा सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका-७, लमजुङको सुन्दरबजार नगरपालिका-२, बागलुङको बडीगाड गाउँपालिका-२, प्यूठानको ऐरावती गाउँपालिका-१ र २, सल्यानको कुमाख गाउँपालिका-५ र कञ्चनपुरको पुर्नवास नगरपालिका-३ रहेका छन्।

आयोगका अनुसार यसअघिका वडाध्यक्षको विभिन्न कारणबाट निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको वडामा पाँचथरको फिदिम नगरपालिका-१ र हिलिहाङ गाउँपालिका-७, भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका-१, मोरङको धनपालथान गाउँपालिका-२, सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका-७, सङ्खुवासभाको खाँदबारी नगरापालिका-३, खोटाङको साकेला गाउँपालिका-३, सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिका-१२, महोत्तरीको बलवा नगरपालिका-२ र ८, सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका-१ र रौतहटको गढिमाई नगरपालिका-२ रहेको छ। 

यस्तै बाराको बारागढी गाउँपालिका-१, पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका-५, रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका-५, सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिका-८, काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका-२, काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका-३, चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१६ र खैरहनी नगरपालिका-४ र ५ मा पनि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। 

नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) को बौदीकाली गाउँपालिका-५, गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका-६, अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका-३, प्यूठानको प्यूठान नगरपालिका-२, रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका-१, दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-१६, बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका-६ मा पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ। 

यसैगरी बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका-१, अछामको मेल्लेख गाउँपालिका-५, डोटी आदर्श गाउँपालिका-२, बैतडीको पुर्चौडी नगरपालिका-४, सुर्नया गाउँपालिका-१ र दोगडाकेदार गाउँपालिका-४ तथा कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका-१० का वडाध्यक्षको मृत्यु भएका कारण ती वडामा वडाध्यक्ष पदका लागि उपनिवार्चन हुन लागेको आयोगले जनाएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.