कर्णालीमा उपनिर्वाचन : उपाध्यक्षमा तीन, वडाध्यक्षमा पाँचजनाको उम्मेदवारी

कर्णालीमा उपनिर्वाचन : उपाध्यक्षमा तीन, वडाध्यक्षमा पाँचजनाको उम्मेदवारी

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशको हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र सल्यानको कुमाख गाउँपालिका ५ मा वडाध्यक्ष पदका लागि आगामी मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुँदैछ । उक्त उपनिर्वाचनका लागि हुम्ला खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा तीन दलले मनोनयन दर्ता गराएका छन् । 

सल्यान कुमाख गाउँपालिका ५ को वडाध्यक्ष पदमा पाँचजनाको उम्मेदवारी परेको छ । दुईजना स्वतन्त्र उम्मेद्दवारीसहित वडाध्यक्ष पदमा पाँचजनाको उम्मेदवारी परेको हो । मनोनयन दर्तासँगै उपनिर्वाचनको माहोल समेत तात्तिएको छ भने उम्मेदवारी दर्ता गरेका पार्टी तथा व्यक्ति चुनावी प्रचारमा जुटेका छन् । 

हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा तीन दलले मनोनयन दर्ता गराएका हुन् ।  नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट रुपा शाही, नेपाली कांग्रेसबाट तारा शाही र राप्रपा संयुक्तबाट दीपबहादुर शाहीले बुधबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।

उपनिर्वाचनका लागि नेकपाबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेकी रुपा यसअघि पराजित उम्मेदवारसमेत हुन् । यसअघि कांग्रेसबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष सिन्धु शाही (हमाल)को जीप दुर्घटनामा मृत्यु भएपछि खार्पुनाथमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। 

सल्यानको कुमाख गाउँपालिका ५ मा वडाध्यक्ष पदका लागि हुने उपनिर्वाचनका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सल्यानका जिल्ला कमिटी सदस्य धर्मे बुढोथोकी 'ज्वाला', नेपाली कांग्रेसका खड्कबहादुर बोहरा र राष्ट्रीय प्रजातन्त्र पार्टीबाट गोपाल शाहले मनोनयन दर्ता गरेका छन् ।

 यस्तै, दलवीर बस्नेत र चित्रप्रकाश गिरीले स्वतन्त्र (बागी) उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। कुमाख गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलमाया बुढाकानुसार जिल्लामा एक मात्र उपनिर्वाचन क्षेत्र रहेकोले निर्वाचन सम्पन्न गर्न चुनौती रहेको बताइन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला अदालत सल्यानका जिल्ला न्यायधिश कुलप्रसाद पाण्डेले दलले आचारसंहिता पालनामा विशेष जोड दिनुपर्ने औल्याए । सल्यानका  प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडाराज न्यौपानेले उपनिर्वाचनका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.