सरकारी गलत निर्णय र अमेरिका, चीन र भारतको राजनीतिक स्वार्थ तथा हाम्रो भौगोलिक संवेदनशीलताले नेपाल यतिबेला मदानी भएको छ
सन् १९६० को दशकतिर सुप्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान् लियो इरोजले नेपालको भ्रमण गरेपछि उनी र भुवनलाल जोशी मिलेर ‘स्ट्राटेजी फर सरबाइबल’ किताब निकाले। किताबमा उनीहरूले लेखेका छन्– विश्वका धेरै मुलुकहरूको आन्तरिक नीतिको विस्तारित स्वरूप नै परराष्ट्र नीति हुने गर्दछ, तर अपवादमा यस्ता राष्ट्र पनि छन्, जसको परराष्ट्र नीतिको विस्तारित स्वरूप आन्तरिक नीति हुन्छ, त्यस्तो अपवादमा नेपाल पनि पर्छ। नेपाल तीनतिरबाट भारतवेष्ठित छ भने उत्तरतर्फ चीनसँग जोडिएको छ। भारत र चीनसँगको सन्तुलित नीति नै नेपालको आन्तरिक नीति हुनुपर्छ, अहिलेसम्म मोटामोटी यही नीति नेपालको मुख्य नीति रही आएकोमा दुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले यसमा गडबड ल्याउने दुस्साहस गरेको छ।
अहिले चीन र अमेरिकाबीच व्यापार द्वन्द्व सुरु भएको छ। द्वन्द्वमा चीनसँग सिमाना जोडिएको भूसंवेदनशील राष्ट्र नेपाललाई आआफ्ना पक्षमा तान्ने कोसिस भएका छन्। मिलेनियम च्यालेन्जअन्तर्गत तीन वर्षअघि नै अमेरिकाले ५२ अर्ब सहायता नेपाललाई दिने घोषणा गर्यो। त्यसपछि भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको सेन्टरमा पर्छ। त्यही नीतिअन्तर्गत अमेरिकाले उक्त सहायता नेपाललाई दिने निर्णय भएको भन्दै अमेरिकाको वक्तव्य आयो। के हो रणनीतिक साझेदारी ? भन्ने प्रश्न संसदभित्र र बाहिरबाट पनि उठेपछि रणनीति साझेदारीमा नेपाल पर्दैन र विकासका लागि मात्र हामीले अमेरिकी सहायता लिएको भन्ने स्पष्ट कारण परराष्ट्रमन्त्रीले दिए। अमेरिकासँग भएको सम्झौताको अवधि अब ६ महिना मात्र बाँकी छ। यो सहायता लिनेनलिनेमा सरकारले अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन। संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्नेमा सरकारले औपचारिक रूपमा संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गरेको छैन। यसबाट अमेरिकालाई शंका पैदा भएको छ र अनुदान लिनेनलिने निर्णय गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ। नेपाल र अमेरिकाको कूटनीतिक सम्बन्धमा अमेरिकाले घोषणा गरेको सहायता सम्बन्धमा लामो समयसम्म अनिर्णयको अवस्थामा रहेको यो पहिलो घटना हो।
अमेरिकासँगको यस्तो द्विविधाको अवस्था रहिरहँदा नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको भ्रमण गर्नुभयो र त्यसैबेला बीआरआईमा नेपाल र चीनबीच सम्झौता भयो। त्यसलगत्तै नेपाल भ्रमणमा आएका एकजना अमेरिकी सहायकमन्त्रीले चीनले अघि सारेको बीआरआई योजना नेपालजस्ता कमजोर राष्ट्रका लागि ‘ऋण पासो’ हुन सक्छ त्यसकारण चीनको डिजाइनमा नफस्न सार्वजनिक रूपमा नेपाललाई आग्रह गरे। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ– नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता कस्तो छ भनेर।
अमेरिकासँगको उहापोह चलिराखेका बेलामा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमण कार्यक्रम तय भयो। राष्ट्रपति सी आउनुपहिले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका प्रशिक्षण विभागका प्रमुख नेपाल आएर दुई दिनसम्म उनले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्म र नेकपाका वरिष्ठ नेतासम्मलाई सी विचारधाराको प्रशिक्षण दिए। नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू र पार्टीका नेताहरू प्रशिक्षित भइसकेपछि मात्र चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल भ्रमणमा आए। राष्ट्रपति सीको भ्रमणमा नेपाललाई अमेरिकाभन्दा अलिकति बढी ५६ अर्ब आर्थिक सहायता दिने उल्लेख हुनुका साथै नेपाल र चीनबीच सुविधासम्पन्न बाटो बनाउन विभिन्न सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि नेपालीले बारम्बार चर्चा गर्ने गरेको रेलमार्ग निर्णयको भने खासै चर्चा भएन। गोलमटोल भाषामा रेल ल्याउने कुरा गरियो। रेलको कुरा गोलमटोल भाषामा राखिएपछि नेपाल र चीनबीच भएका विभिन्न सम्झौतामध्ये नेपालको शासन क्षमता अभिवृद्धि समन्वय गर्न सम्झौता र कानुनी सहायताका लागि नेपालको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र सुप्रिम पिपल्स प्रोक्युरेटरबीच समझदारीको जग बसाउने र चीनले धेरै जोड दिएको चीनमा अपराध गरेर नेपाल आई बसेकाहरूको प्रत्यर्पण सम्झौतालाई सीधा उल्लेख नगरे पनि घुमाउरो भाषामा राखी रणनीतिक साझेदारी गर्ने उल्लेख भएकोमा पश्चिमा जगत् निकै सशंकित भएको छ। सीधा भाषामा भन्दा तिब्बतमा अपराध गरेर नेपालमा आई बसेका चिनियाँ नागरिकहरूको प्रत्यर्पणमा चीनको धेरै जोड थियो।
चीन र नेपालबीच बढ्दो सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर अमेरिकाले नयाँ सगुफा फ्याँकेको छ नेपालको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर रहेको र यसमा विश्वका आतंककारीहरूले खेल्न सक्ने भनी नेपाली अधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गरेको छ। अमेरिकाको यो खुलासाले चीनभन्दा भारतलाई सशंकित पारेको छ। नेपालको भारतसँगको सीमा खुला रहेको र नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएकाले पाकिस्तानलगायत विभिन्न देशमा रहेका मुजाहिद्विनले त्यसको फाइदा उठाएर भारतमा आतंककारी गतिविधि गर्न सक्ने आशंकासहित नेपाली अधिकारीहरूलाई सचेत रहन अमेरिकाको आग्रह छ।
अमेरिकाको उक्त खुलासाले पुरानो एउटा घटनाको स्मरण हुन आउँछ। २०५६ सालमा किसुनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडेको एउटा भारतीय विमान अपहरणमा पर्यो। भारतकै चण्डीगढमा उतारेर इन्धन भर्न लगाएर विमान पाकिस्तानतर्फ लगियो। आतंककारीको मागबमोजिम भारतको जेलमा रहेका आतंककारीलाई भारत सरकारले रिहा गर्यो। त्यसपछि भारतीयलगायत सबै यात्रीहरू रिहा भए कुनै अप्रिय घटना नभई अपहरण काण्ड समाप्त भयो। विमान अपहरण काण्डपछि नेपाल र भारतबीच प्रत्यर्पण सन्धि गर्न भारतले ठूलो दबाब दियो। प्रत्यर्पण नेपालमा बसेर भारतका खिलाफमा आतंककारी गतिविधिमा लागेकालाई नेपालले पक्राउ गरेर भारतीय आतंककारीहरूलाई सुम्पिनुपर्ने, काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षा अधिकारी राख्न पाउनुपर्ने आदि कडा शर्त भारतले राख्यो। भारतका ती शर्त मान्न नेपाल तयार भएन। सार्वभौम मुलुकले मान्ने कुरै थिएन। भारतको यस्तो शर्त मान्नुको मतलब हुन्थ्यो– अरू राष्ट्रहरूसँग पनि त्यही शर्तअनुसारको प्रत्यर्पण सन्धि गर्नु। भारतको प्रस्ताव स्वीकार गर्नासाथ नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थी चीनलाई सुम्पनुपर्ने थियो। यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्नुको अर्थ हुन्थ्यो– नेपालको सार्वभौम सत्ता खण्डीकरण गर्नु जुन कुरा एक स्वतन्त्र र स्वाभिमानी राष्ट्रका लागि मान्य थिएन।
यसअघि नै पञ्चायतकालमा भारतको पन्जाबका मुख्यमन्त्रीको हत्या गरेको अभियोग लागेका सुच्चा सिंह नेपालमा पक्राउ परे। उनी पक्राउ परेपछि सन् १९५० को शान्ति र मैत्री सन्धिको हवाला दिएर सुच्चा सिंहलाई भारतलाई सुम्पन भारत सरकारले आग्रह गर्यो तर नेपालले मानेन। सुच्चा सिंहमाथि मुद्दा चलाएर सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेपछि मात्र नेपालले भारत सरकारलाई सुम्पिएको थियो। सुच्चा सिंहको मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पनि सरकारले भारतले भनेअनुसारको प्रत्यर्पण गर्न र सन्धि गर्न मानेन तर अहिले पनि भारत प्रत्यर्पण सन्धिका पक्षमा छ र यदाकदा प्रश्न उठाइरहेछ, भारतको यस्तो प्रसादभन्दा कडा प्रत्यर्पण सन्धि गर्न चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा चीनले राखेको प्रस्ताव नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार नगरेर पारस्परिक रणनीति सम्झौता भनिएको छ। भारत र सम्पूर्ण पश्चिमी जगत् के हो ? पारस्परिक रणनीति सम्झौता भन्ने विषयमा यतिबेला संवेदनशील भएका छन्। विमान अपहरणमा भारतको प्रस्ताव स्वीकार नहँुदा अपमानजनक रूपमा किसुनजी सत्ताच्युत हुनुपर्यो। विमान अपहरणको यो काण्डले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा बाह्य रूपमा अप्रिय घटना नभए पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई तल्लो स्तरमा पुर्यायो। यो घटनापछि भारतसँग विभिन्न विषयमा वार्ता गर्न गएका नेपाली अधिकारीहरूको निष्कर्ष थियो– जबसम्म नेपाल र भारतबीचको प्रत्यर्पण सन्धि हुँदैन, दुवै देशबीच सम्बन्ध सहज हुँदैन र त्यस सम्बन्धमा अधिकारीहरूको तहबाट होइन र राजनीतिक तहबाट कुरा भएपछि मात्र दुवै देशबीचको सम्बन्ध सहज हुनेछ।
भारतसँगको सम्बन्ध असहज भएपछि माओवादीहरूको आक्रमण तीव्र भयो दैलेखको नौमुलेलगायतका विभिन्न प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण भए र धेरै प्रहरी मारिएपछि प्रधानमन्त्री किसुनजीले राजा वीरेन्द्रलाई भेट्नुभयो र भन्नुभयो– माओवादीहरूको आक्रमण तीव्र हुन थाल्यो। उनीहरूसँग जस्ता हतियार र उनीहरूमा ती हतियार चलाउने जुन तालिम देखियो। अब माओवादीको मुकाबिला गर्न प्रहरीले मात्र नसक्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा पूरा गर्न पनि पाउनुभएको थिएन, राजा वीरेन्द्र किञ्चित उत्तेजित भएर प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरे, ‘पीएम, सेना नेपाली जनता मार्न बनेको हो ? ’ राजाको प्रश्नको जवाफ किसुनजीसँग थिएन। राजनीतिका चतुर खेलाडी किसुनजीले माओवादीको सम्बन्धका तन्तु कहाँकहाँसम्म रहेछ भनेर नबुझ्ने कुरा थिएन। त्यसपछि नै शेरबहादुर देउवालाई माओवादी समस्या समाधानका उपाय पत्ता लगाएर सरकारलाई प्रतिवेदन दिन समिति गठन गर्नुभयो।
सरकारले दुईतिहाइको घमण्ड देखाउने बेला होइन, देशका सबै शक्तिको सहयोगमा नेपालीलाई मदानी बनाउने बाह्य शक्तिहरूको खेलबाट बचाउने कूटनीतिक समझदारी र संयमताको खाँचो छ।
जंगबहादुरले औपचारिक भ्रमण गरेपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई फ्रान्स भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा आएको थिएन। फ्रान्सबाट प्रधानमन्त्री किसुनजीलाई औपचारिक भ्रमणको निम्तो आयो। फ्रान्सको भ्रमणमा जान किसुनजी तयारीमा लाग्नुभयो। यसैबीचमा पार्टीभित्रबाट प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्न सांसद्हरूको दस्तखत सुरु भयो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने मौका किसुनजीले दिनुभएन, राजीनामा दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीनिवासबाट बाहिरिए पुनर्मुसीको भव हुँदै। सन्तनेता किसुनजी ट्यांकाभित्र गीताको पुस्तक, पानी खाने माटोको सुराही र छाता लिएर भान्जाको घर कुपण्डोल फर्किनुभयो। किसुनजीको लामो राजनीतिक जीवनमा यस्ता अप्रिय घटनालाई सहज रूपमा लिनुभएको थियो। २०४८ सालमा चुनावमा हराइयो। २०५१ सालमा भएको उपचुनावमा पनि ठूलो षड्यन्त्र गरेर हराइयो। यी सबलाई नियतीको खेल भन्दै स्वाभाविक रूपमा लिनुभएका सन्त नेता किसुनजीले २०५६ को घटनालाई अपमानजनक रूपमा लिनुभयो। त्यसपछि नै उहाँ सक्रिय राजनीति क्रमशः कुनातर्फ लाग्नुभयो। किसुनजीलाई अपमानजनक रूपमा हटाउने प्रपञ्चको पूर्णाहुति २०६२ सालमा दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौताबाट भयो। काजी भीम मल्लकी पत्नीको श्र्रापलाई धेरै नेपालीले सम्झन पुगे।
चीनसँगको बढ्दो सम्बन्धबाट भारतलाई कुनामा धकेलियो भन्ने भारतीय संस्थापकको गुनासो रहेकोमा त्यसलाई मलजल दिएर उक्साउने काम अमेरिकी विदेश विभागद्वारा हालै जारी वक्तव्यले गरेको छ। विश्वका आतंककारीहरूले नेपालमा आ श्रय लिएर भारतको सुरक्षामा खतरा पुर्याउने कोसिस गरिराखेका छन् भन्ने कुरा अब हाम्रो मात्र कुरो रहेन, अमेरिकाको वक्तव्यले यसलाई पुष्टि गर्दछ भारतको तर्क आउन सक्छ।
नेपाल र भारतबीचका विवादमा भारतले पञ्चायतकालदेखि नै कब्जामा लिएको कालापानीको लिपुलेकलाई अहिले आएर आफ्नो सीमाभित्र राखेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि दुवै देशबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। भारतको यस्तो निर्णयले नेपाली जनमानस उत्तेजित भएको छ। राजधानी काठमाडौंमा मात्र होइन, भारतको हेपाह प्रवृत्तिविरुद्ध पूर्व–पश्चिम सबैतिर विरोध भएको छ। चीन र भारतबीच यही लिपुलेक भएर व्यापार अघि बढाउने भारत र चीनबीच सहमति हुँदा नै नेपालले कडा आपत्ति जनाउनु पर्दथ्यो। चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणमा यसलाई कडारूपमा चीनको ध्यानाकर्षण गराउनुमा सरकार सक्रिय भएको देखिएन। चीनसँग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घनिष्ट सम्बन्ध हुँदा पनि नेपालको भूमि नेपाललाई थाहासम्म नदिन चीनले भारतसँग जुन सम्झौता गर्यो, यसमा चीनको के भनाइ हो भन्ने राष्ट्रपति सीसमक्ष नेपालले राख्नुपथ्र्यो– सीको भ्रमणमा कम्युनिस्ट सरकार र नेकपाले चीनसमक्ष मगन्ते प्रविधि देखाए, राष्ट्रको स्वाभिमान र राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षणमा सरकार गम्भीर देखिएन।
भारत र नेपालबीच खुला सिमाना छ र समस्या पनि थुप्रै छन्। कालापानीमा मात्र नेपालको सिमाना मिचिएको होइन, अन्य धेरै भागमा सीमा अतिक्रमण भएका छन्। सीमास्तम्भ गायब पारिएका छन्। एकतर्फी रूपमा भारतले बाँधेका बाँधले नेपाली भूमि मात्र होइन, बस्ती नै डुब्ने गरेको छ। यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समाधान गर्नमा भारत गम्भीर देखिएको छैन। हाम्रो तर्फबाट पनि बाढी आउँदा मात्र सम्झने तर अघिपछि बिर्सने प्रवृत्तिले पनि भारत समाधानमा गम्भीर नभएको हो।
नेपाल र भारतबीचमा सम्बन्ध कतिपय प्राकृतिक रूपमा छन्, कतिपय मानवनिर्मित छन्। जतिसुकै समस्या भए पनि छिमेकी बदल्न सकिँदैन, मिलेर बस्नुको विकल्प छैन। भारतको हेपाहा प्रवृत्तिको नेपालले बेलाबेलामा सामना गर्नु परिरहेको छ तर नेपालबाट पनि भारतको संवेदनशीलतामाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ। भारतका एक अर्ब हिन्दुहरूको धार्मिक आस्थाको मर्मस्थलमा प्रहार गर्ने काम अहिले कम्युनिस्ट सरकारले गरेको छ। भारतका हिन्दुहरूको ठूलो आस्था रहेको भगवान् पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने भारतीय र अन्य देशका तीर्थालुहरूलाई सुविधा प्रदान गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अग्रसरतामा बनेको पशुपति धर्मशाला एकजना नेपाली व्यापारीलाई होटल थ्रीस्टार बनाउन दिएर कम्युनिस्ट सरकारले धार्मिक जनताको आस्थामाथि खेलबाड गरेको छ। यसले सम्पूर्ण भारतीयको मन दुख्ने काम भएको छ। दुवै देशका जनजनबीचको धार्मिक आस्था एकपटक टुट्यो भने त्यसलाई जोड्न धेरै गाह्रो हुन्छ। नेपाल र भारतका एक अर्बभन्दा बढी जनता सरकारको कामप्रति दुःखी भएका छन्।
हाम्रो आफ्नो सरकारका कतिपय गलत निर्णय र अमेरिका, चीन र भारतको राजनीतिक स्वार्थले हाम्रो भौगोलिक संवेदनशीलताले नेपाल यतिबेला मदानी भएको छ। नेपालीलाई मदानी बनाएर न्वाउनी÷घिउ निकाल्नमा अमेरिका, चीन र भारत लागेका छन्। सरकारले दुईतिहाइको घमण्ड देखाउने बेला होइन, देशका सबै शक्तिको सहयोगमा नेपालीलाई मदानी बनाउने बाह्य शक्तिहरूको खेलबाट बचाउने कूटनीतिक समझदारी र संयमताको खाँचो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
