पिलरमा प्रहरीलाई निषेध

पिलरमा प्रहरीलाई निषेध

महेन्द्रनगर : कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका–९ स्थित प्यारा तालपारि रहेको मुख्य सीमा स्तम्भ नम्बर १९५ प्रहरीले नै अवलोकन गर्न पाएको छैन।

प्रहरी चौकी खड्डांका सहायक निरीक्षक तेजबहादुर भाटले दुधुवा नेसनल पार्क भएर सीमा स्तम्भ हेर्न जान भारतीय सुरक्षाकर्मीको अनुमतिविना सम्भव नहुने बताए। ‘सीमा पिलरसम्म जान खोज्दा एसएसबीले माथिबाट लेखाएर ल्याऊ भन्छ’, उनले भने, ‘दुई देशका अधिकारीबीच समन्वय भए मात्रै सीमा स्तम्भ नजिकै जान सकिन्छ।’

पिलर नं. १९५ प्यारातालभन्दा झन्डै पाँच सय मिटर भारततर्फ छ। डेढ दशकदेखि ढलेको उक्त पिलर जीर्ण छ, न त त्यहाँसम्म नेपाली नागरिक सहजै पुग्ने अवस्था छैन। उक्त पिलर अहिले भारतीय पक्षको एकलौटी निगरानीमा छ।

पुनर्वास नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष नारायणप्रसाद जैसीले पिलर नम्बर १९५ अवलोकन गर्न नपाएको बताए। गत वर्ष वैशाखमा मुख्य सीमा स्तम्भ १९४ देखि १९५ को बीचमा काँडे तार लगाउने क्रममा भारतीयसित भएको विवादले पिलरसम्म पुग्ने अवस्था नरहेको जैसीको भनाइ छ।

भारतीय दुधुवा नेसनलपार्कबाट आउने जंगली जनावरले आक्रमण गर्न थालेपछि आफ्नै भूमिमा तारबार लगाउन खोज्दा विवाद भएको थियो। पुनर्वासको बीचफाँटा क्षेत्रमा पर्ने पिलर नम्बर १९६ हराउँदा प्यारा ताल पनि भारतीय पक्षले दाबी गर्दै आएको स्थानीयको भनाइ छ।

‘दुई वर्षअघिसम्म एसएसबीसितको समन्वयमा पिलर भएको ठाउँमा जान सकिन्थ्यो’, अध्यक्ष जैसीले भने, ‘अहिले एसएसबीले माथिको आदेश छैन भनेर जान दिँदैन।’

वडाध्यक्ष जैसीले उक्त पिलर छेउछाउको नेपाली भूमि भारतमा पर्ने भन्दै केही समययता खनजोतमा समेत रोक लगाएको बताए। ‘राष्ट्रिय माविको दस बिघा जग्गा र प्यारातालसमेत भारतले आफ्नो दाबी गर्छ’, उनले भने, ‘यसलाई सरकारले भारतसँग समन्वय गरेर टुंग्याउनुपर्छ।’

भारतीय पक्षले सीमामा पर्ने भन्दै स्थानीय कालीबहादुर शाहीको जग्गा भोगचलन गर्न नदिएको उनले बताए। गोविन्द बजारमा सशस्त्र प्रहरी बलको बीओपी पोस्ट स्थापनापछि शाहीले जग्गा भोगचलन गर्न पाएका हुन्।

बीओपी पोस्टका प्रहरी निरीक्षक जगदीश विष्टले भारतीय पक्षले आफ्नो दाबी गरे पनि आफूले माथिल्लो तहबाट सीमा निर्धारण गरेपछि मात्रै अगाडि बढौं भन्ने गरेको बताए। ‘एसएसबीले शाहीको जग्गा भोगचलन गर्न रोकेको थियो’, उनले भने, ‘हामीले सीमा विवाद समाधान नहुन्जेल भोगचलन गर्न पाउनुपर्छ भनेपछि छोडेको हो।’

उनले नेपाल–भारतबीच सीमा निर्धारणको विषय टुंगो नलाग्दा समस्या रहेको बताए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यले एसएसबीले प्रशासनको अनुमतिबिना सीमा स्तम्भ नं. १९५ सम्म जान नदिने बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.