कालापानी हाम्रो, पानी आधा-आधा : देउवा

कालापानी हाम्रो, पानी आधा-आधा : देउवा

शिबराज भट्ट/कैलाश जोशी

धनगढी : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कालापानी भारतले आफ्नो नक्सामा समेट्न नमिल्ने बताएका छन्। 

बिहीबार प्रेस युनियन कैलालीले धनगढी विमानस्थलमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै देउवाले यस्तो बताएका हुन्। ‘लिपुलेक तीन देश (नेपाल, चीन र भारत) कै केन्द्र हो। त्यसलाई भारतले आफ्नो भन्न मिल्दैन’, देउवाले भने, ‘कालापानी त पुरै नेपालको भूभाग हो। पानी पनि आधा-आधा हो।’ 

देउवाले सीमा विवाद सडकमा कुर्लिएर समाधान नहुने भन्दै कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरे। ‘सडकमा कुर्लिएर केही पनि हुँदैन। अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ’, देउवाले भने। 

देउवाले उप-निर्वाचनमा एकजुट भएर आ-आफ्नो उमेदवारलाई जिताउन आग्रह गरे। ‘हिजो मात्रै मनोनयन भएको छ, सबै कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताले एकता प्रदर्शन गर्नुपर्छ’, देउवाले भने, ‘म सबैलाई आफ्नो उमेदवार जिताउनका लागि लाग्न आह्वान गर्छु।’ 

देउवाले उपनिर्वाचनको परिणामले आगामी आम चुनावमा पनि असर गर्ने भएकाले उम्मेदवार जिताउन लाग्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले पार्टी भातृ संस्थाको अधिवेशन उप-निर्वाचन लगत्तै हुने बताए। ‘अहिले चुनाव छ, सबै महाधिवेशनहरु उप-चुनावपछि हुन्छन्’, सभापति देउवाले भने। 

प्रतिपक्षको भूमिका कमजोर भएको भन्ने पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा कम्युनिस्टलाई भोट दिएको भन्दै देउवा कड्किए।  ‘ए अहिले चाहियो प्रतिपक्ष ?’, प्रश्न गर्दै देउवाले भने, ‘कम्युनिस्टलाई भोट हाल्नेलाई ठिकै भएछ।’ 

नेता देउवासँगै पत्नी आरजु धनगढी आएकी छन्। देउवाले शुक्रबार महेन्द्रनगरमा नेपाल शिक्षक संघको प्रदेश भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सभापति देउवा शनिबार धनगढीमा हुने महिला संघको कार्यक्रममा सहभागी हुने कैलाली पार्टी सभापति रननारायण शाहले जानकारी दिए। 

धनगढीमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वागत गर्दै नेता कार्यकर्ता।
  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.