हमिद भ्रमणको सन्देश

हमिद भ्रमणको सन्देश

भूगोलका आधारमा भारत र चीनपछि नजिकको मित्रदेश हो- बंगलादेश। कुनै बेला गरिब मुलुकमा पर्ने यो मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर आशालाग्दो गरी माथि उक्लिरहेको छ। यतिबेला त्यही मुलुकका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमिद चारदिने औपचारिक सद्भावना भ्रमण सकी स्वदेश फर्कंदैछन्। बंगलादेशबाट ३१ वर्षमा राष्ट्रपतिस्तरमा दुईपक्षीय भ्रमण भएको हो। राष्ट्रपतिको भ्रमणले नेपाल र बंगलादेश सम्बन्ध नवीकरण मात्र नभएर जनस्तरमा पनि सहकार्यका निम्ति ऊर्जा दिनेछ। नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई पनि यो भ्रमणले बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ। राष्ट्रपति हमिदले नेपालको सुन्दरताको बयान गर्न चुकेनन्। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) र बहुपक्षीय अर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यका लागि बंगालका खाडी आसपासका मुलुकहरूको प्रयास (बिम्स्टेक) का सदस्यहरूबीच सहकार्यनिम्ति उनले बल गरे।

 बिम्स्टेकको मुख्यालय बंगलादेशमै छ। काठमाडौं र ढाकाबीच सडक, हवाई, रेल र जलमार्ग सहकार्य वर्तमान आवश्यकता भएको उनको धारणा छ। यही सहकार्य नै विकास र समृद्धिका लागि अर्थपूर्ण हुन सक्छ। त्यसनिम्ति दुवै मुलुकले आआफ्नो स्तरबाट पहल गरेर दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाबीच सहकार्य यतिखेरको आवश्यकता हो। हमिद आलंकारिक राष्ट्रपति भए पनि बंगलादेशमा सम्मानित राजनीतिज्ञ मानिन्छन्। बंगलादेश स्वतन्त्रतादेखि सक्रिय हमिद यो क्षेत्र बुझेका र खारिएका नेता पनि हुन्। बंगलादेश पाकिस्तानबाट छुट्टिँदाको बेलाभन्दा विश्व परिदृश्य यतिखेर फरक छ। नेपाल र बंगालदेश यस्ता मुलुक हुन्, जसले भारत र चीनको आसपासमा रहेर पनि सहकार्यमै क्षेत्रीय संगठनको अवधारणा ल्याई सार्कको जन्म भयो। त्यही सार्क यतिखेर अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा भएको यस प्रकारको भ्रमणले ऊर्जा दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्क र बिम्स्टेक फरक-फरक उद्देश्यले स्थापना भए पनि लक्ष्य एउटै हो। सार्कको राजधानी काठमाडौंमा छ भने बिम्स्टेकको ढाका। यो दुई मुलुकको सहकार्यले दक्षिण एसिया र दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकबीच सहकार्य हुन सक्छ। त्यसका लागि यो क्षेत्रमा पहुँच बढाउँदै गएको भारतको साथ र समर्थन आवश्यक हुन्छ। २०७२ को भूकम्पले थिलथिलो भएको नेपालमाथि भारतले राजनीतिक आग्रह राखेर नाकाबन्दी लगाएपछि नेपालीको ध्यान चीनतर्फ जाँदा बंगलादेशले भारत र चीनसँग अपनाएको कूटनीतिक सन्तुलन र सहकार्यको बाटो नेपालमा स्मरण भएको थियो।

बंगलादेशले भारतसँग सीमा समस्या सुल्झाएको छ। नेपालमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको विषय उठेको छ। यसमा नेपालले बंगलादेशको चतुर्‍याइँ वा कौशल सिक्न जरुरी छ। चीनसँग व्यापार बढाउँदै विश्व बजारमा गार्मेन्टको बलियो उपस्थिति बनाएको बंगलादेशको भारतसँग पनि उत्तिकै सहकार्य छ। चीन, भारत र अमेरिका मात्र नभएर आसपास मुलुकसँग उसको सहकार्य लोभलाग्दो छ। नेपाल र बंगलादेश सार्कको कारण मात्र नजिक बनेका होइनन्। बंगलादेश स्थापना हुँदाका बखत नेपालले बंगलादेशलाई नैतिक समर्थन मात्र होइन कि कूटनीतिक समर्थन गर्नेमा सातौं मुलुक बनेको थियो। बंगलादेश, नेपालसँग व्यापार विस्तार गर्न चाहन्छ। 

पर्यटन विकासमा सहकार्य उसको माग हो। हिमाल र उष्ण क्षेत्र जोडेर संयुक्त प्याकेज बंगलादेशको माग छ। ऊर्जामा लगानी पनि बंगलादेशको अर्को माग हो। नेपालमा उत्पादन भएको ऊर्जा उसले आफ्नो छुट्टै विशेष प्रसारण लाइनबाट लैजान पहल गरिरहेको छ। यसका लागि नेपाल र बंगलादेश दुवैले भारतसँग पहल गर्न जरुरी छ। भारत यसमा उदार देखिएको छैन। भारतको करिब ४० किलोमिटर भूभागमा नेपाल र बंगलादेशको व्यापारका लागि छुट्टै राजमार्गको परिकल्पना गरिदिए त्यहाँबाट रेल तथा सवारी-साधन आउजाउ मात्र होइन, प्रसारण लाइनको समेत छुट्टै व्यवस्था हुन सक्छ। यसमा दुई मुलुक मिलेर कूटनीतिक पहल गर्न आवश्यक छ। 

यसका लागि नेपालले नै ‘प्रो-एक्टिभ’ कूटनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। नेपालमा यस्ता उच्चस्तरीय भ्रमण हुँदा यो वा त्यो गर्ने भनिन्छ। त्यसपछि बिर्सिने चलन छ। यो भ्रमणले दुई देशबीचको मित्रता सुदृढ गराएकोमा मात्र हैन, नेपालीप्रति देखाएको सद्भाव, विश्वास तथा समर्थनका रूपमा पनि लिनुपर्छ। पाहुनालाई राजधानी काठमाडौं मात्र नभई पर्यटकीय क्षेत्र पोखराको भ्रमण गराइनुले भ्रमण वर्षलाई समेत मद्दत पुर्‍याउनेछ।

 नेपाल, भारत र बंगलादेशबीच फूलबारी नाकाको प्रभावकारी सञ्चालन, बन्द भएको सीधा बस सेवा, भद्रपुरबाट फूलबारी नाका सञ्चालनलगायतमा काम गरेर नजिकको छिमेकबाट लगानीसमेत ल्याउन सक्नुपर्छ। बंगलादेशमा स्याउ, सुन्तला, नासपाती, आलुबखडा, अलैंची, अम्लिसा, सिमेन्ट, बालुवा गिटीको माग बढी भएकाले नेपालले ती सामग्री निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.