कालापानी जोगाउने रणनीति

बौद्धिकहरू एउटा गोजीमा नेपालको नागरिकता र अर्को गोजीमा ग्रिनकार्ड राखेर बसेका छन्, देशको माटो र पत्थरले त आफैं के गर्न सक्छ र ?

कुनै पनि राष्ट्रले नहेप्नु मात्र राष्ट्र बलियो हुनु होइन, बलियो हुनका लागि ऊ स्वयं सक्षम र विकसित हुनुपर्छ। यस तथ्यलाई नेपाली समाज, राजनीतिक दलहरू एवं सरकारले राम्रोसँग हृदयगङ्म गर्नु र हेक्का राख्नुपर्छ। २००७ सालदेखि अहिलेसम्म ७० वर्षको संक्रमणकाल अति धेरै भयो। पानी बग्न पाएन भने दूषित हुन्छ। विचारहरू प्रस्फुटन भएनन् भने अहंकार, विकृति र अराजकता मौलाउँछन्। यस्तो अवस्थाले राष्ट्रको चिन्तन प्रणालीमा आघात पार्छन् र यस्ता विचार-विमर्श, तार्किक बहस, छलफल र संश्लेषणहरूको प्रवाह हुन पनि दिँदैनन्। बरु आवेग, उद्वेलन र अराजकताको थामिनसक्नुको वेग प्रकट हुन्छ। वर्तमान नेपाल अराजक चिन्तन, अमर्यादित बहस र अराजक प्रवृत्तिबाट संक्रमित भएको

छ। यस परिवेशलाई सुधार्नुपर्ने चुनौती हामीमाझ आएको छ। चुनौतीलाई बौद्धिक समूह, इमानदार राजनीतिक नेता र असल नागरिकले सही बाटो देखाउन सकेनन् भने राज्य व्यवस्था झन् बढी भ्रष्ट, नागरिक समाज उद्देश्यहीन र राजनीति पथभ्रष्ट हुने खतरा झन् बढी गम्भीर बन्दछ।

समाजले परिवर्तन त खोजिरहन्छ। परिवर्तनले पुराना मान्यता बदल्छ। जब पुराना मान्यताहरू पछाडि छाडिन्छ, आफ्ना नयाँ विचार लिएर नयाँ पुस्ता समाजका हरेक क्षेत्रमा रचनात्मक नेतृत्व दिन अगाडि आउँछ। तर पुराना मान्यताको परिवर्तन रोकेर जबर्जस्ती समाजलाई पुराना विचारबाट चलाउन खोजियो भने नयाँ पुस्ता नवीन विचार र रचनात्मक नेतृत्व होइन, अराजकता, दिवासपना, भ्रमित आकांक्षा बोकेर अगाडि आउँछ। हेर्दा त्यो विद्रोहीजस्तो देखिन्छ, तर ऊ विद्रोही होइन, उपद्रक वा अश्लील एवं अभद्र विध्वंसक जत्था मात्र हुन्छ। नेपालमा यी प्रवृत्ति भित्रभित्रै मौलाइरहेका छन्। अहिले नेपालमा महिलाको उन्नत दिमागको भूमिकालाई समाज परिवर्तनमा कसरी प्रयोग गर्ने बहसभन्दा ‘भेजाइना मोनोलग’ सञ्चारमाध्यममा खुला रूपमा आउनुपर्ने माग गर्ने जमातको विकास भइरहेको छ।

अहिले नेपालमा युवा वैज्ञानिक, कलाकार र विद्यार्थीको विशेष क्षमता कसरी खोज्नेभन्दा, युवाहरूले गाँजा खान पाउनुपर्छ भन्ने जमातको जगजगी बढी छ। विकृत समाजलाई बदल्ने रचनात्मक संगीत र समाजका गलत परम्पराका चेत निर्माण गर्ने गीत-संगीतभन्दा ‘निराशा र हिप्पीवादी’ स्वतन्त्रताको माग बढी देखिन्छ। यी मनोभ्रमहरूले युवा सिर्जना भत्किने खतरा व्यापक छ। यी प्रवृत्ति परिवर्तनलाई सहज ढंगबाट बग्न नदिने समाज र राज्यका गलत प्रवृत्तिविरुद्ध संक्रमण र अराजक अवस्थाको धमिलो पानीमा माछा मार्ने अराजक र फोहोर कुरा गर्ने सामाजिक जिम्मेवारीबाट टाढिएका नितान्त व्यक्तिवादी मनोवृत्ति भएका मानिसले छरेका भ्रमबाट प्रेरित भई बाहिर प्रकट भइरहेका छन्। यी प्रवृत्तिबारेमा जीवन्त अभिव्यक्ति र चरित्र चित्रण गर्ने तीनवटा कृति जसले नेपालको परिस्थितिका ऐनाका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्छन्। ती हुन्- लियो टोल्सटोयको ‘वार एन्ड पिस’ दोस्तोएभेस्कीको ‘क्राइम एन्ड पनिस्मेन्ट’ र भिक्टर ह्युगोको ‘लेस मिजरेवल्स’।

राज्यका संयन्त्रहरूको सोच फराकिलो भयो, योग्यता र क्षमताको कदर भयो र व्यक्तिगत लाभका लागि राज्यदोहन गर्ने मानिसलाई दोहन गर्नबाट रोक्न सकियो भने हाम्रो जित अवश्य हुनेछ।

यस्तो समाजको चित्रण गर्ने कृतिहरू ल्यु सुन र आन्टोन चेखोभका पनि छन्। यी सबै कृतिमा मानवीय नैतिकता ह्रास भएपछि मानिस कसरी हिंस्रक जनावर, स्वप्नवादी हिरो, अराजक चिन्तक र आतंककारी सिपाही बन्छ भन्ने देखाउँछन्। यस्तो समाजमा रचनात्मक सीप र मानवीय चेतबाट पृथक् भएको युवा लत, यौन, विकृति, हिंसा र स्वच्छन्दतालाई केन्द्र बनाएर स्वतन्त्रताको परिभाषा गर्न प्रेरित हुन्छ। उसले तर्कलाई बिदा गर्छ। उसले ‘आत्मपरकता’ (इन्ट्युसन) लाई हतियार बनाउँछ। अराजकतालाई अवलम्बन गर्छ र व्यक्तिवादलाई पुष्टि गर्छ। ऊ रोमाञ्चवादको छाता ओढेर विस्तारै रहस्यवादको लक्ष्यतिर अगाडि बढ्छ र शून्यवादको रोगबाट ग्रसित भई अस्तित्व नपाई मृत्यु मर्छ।

यस्ता प्रवृत्तिहरू नेपालमा व्यापक भएका छन्। यसो हुनुको कारण भने ‘राजनीतिले यथार्थवाद र प्रयोजनवाद’ का सिद्धान्तको प्रयोग गर्न सफल हुन नसक्नु हो। अहिले नेपाली राजनीति मुख्य भूमिबाट टुक्रिएको टापुजस्तो भएको छ। यो विचारधाराहीन छ र विमर्शविहीन छ। यो नव-सामन्तवादको पुजारी भएको छ। यसले सबैको समान भूमिका र साझेदारीको समाजवादी व्यवस्थालाई त्यागेर ‘केहीलाई विशेषाधिकार’ प्रदान गर्ने संरक्षणवादलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको छ। यो बलियो देखिएको छ। यसले सबै राजनीतिक पार्टीभित्र आम युवाको भूमिकालाई निस्तेज गरेको छ। युवाहरू आफ्नो भूमिका हुने सपनाबाट विमुख भएका छन्। उनीहरूलाई व्यक्तिगत हैसियत जोगाउन कठिन भएको छ। त्यसैले उनीहरू यथास्थितिलाई मलजल गर्ने नव-सामन्तवादी प्रवृत्तिको फेर समात्ने अवसरवादी प्रवृत्तिप्रति आफ्नो यात्रा लक्ष्यित गरिरहेका छन्।

जब आम युवाले आफ्नो समकालीनको नेतृत्वको सम्भावना देख्दैन तब ऊ दिशाहीन विद्रोह र आकारहीन चेतनाको वकालत गर्न थाल्छ। अहिले नेपाल यस समस्याबाट ग्रस्त छ। जुनसुकै समाज वा राष्ट्रमा समस्या हुन्छन्, त्यो अचम्मको कुरा होइन। तर समाज वा राष्ट्रले समस्याको समाधान खोज्न सक्ने क्षमता राख्नुपर्छ। यदि छैन भने निर्माण गर्नुपर्छ। विगत केही हप्ता नेपालमा केही महत्वपूर्ण मुद्दा तरंगित भए। सभामुख महराको मुद्दालाई लिएर राजनीतिभित्र मौलाएको अनैतिकता वा राजनीतिमा मूल्यहीनताको तरंग पैदा भयो। अफताव आलमको मुद्दालाई लिएर राजनीतिभित्र शिर उठाइरहेको राजनीतिको अपराधीकरण तरंगित भयो। र, कालापानीको नेपाली भूमिलाई भारतले आफ्नो नक्सामा हालेर नेपाली भूमि हडप्ने मनसाय राखेको मुद्दामा राष्ट्रिय अखण्डताप्रतिको सरोकार तरंगित भयो।

यी तीनैवटा मुद्दामा सम्पूर्ण राज्यको आवाज सुनियो। तर यो आवाज स्वयं पनि राष्ट्रका लागि चुनौतीका रूपमा देखा पर्‍यो। यी तीनवटै मुद्दामा ‘बौद्धिक चिन्तन र विमर्श होइन, तर्क र संवाद होइन र राष्ट्र एवं समाजलाई समस्यामुक्त गर्ने सरोकार होइन’, बरु ‘अराजक एवं मनोग्रन्थिपूर्ण गालीगलौज, आफूलाई यस धमिलो पानीबाट लाभ पुर्‍याउने चाहना र समस्याको समाधान होइन, अर्को समस्या थपेर घनचक्कर निर्माण गर्ने प्रवृत्ति ज्यादा देखा परे’। कालापानीको सन्दर्भ राष्ट्रका अगाडि एउटा गम्भीर चुनौती हो। यो भारतको अहंकारपूर्ण मनोवृत्तिको पुनरावृत्ति हो। राष्ट्रले यस समस्याको समाधान सम्पूर्ण राष्ट्रलाई एक ढिक्का राखेर गर्नुपर्छ। तर त्यसप्रति नागरिक गम्भीर भएको पाइएन।

सामाजिक सञ्जालले अभद्र भड्काववादी प्रवृत्ति देखायो। असभ्य गालीगलौज यसमा प्रकट भए। केही उग्रपन्थीहरू राजा महेन्द्रमाथि गालीगलौजमा उत्रिए र पृथ्वीनारायण शाहलाई समेत गालीगलौज गर्न पछाडि परेनन्। कथित राजसंस्था पुनस्र्थापित गर्न चाहनेहरू नेपालीको अस्मिता देखाएर आफ्नो राजनीतिक दुनो सोझ्याउने खेलमा सरिक भए। भारतीय अतिक्रमणलाई गलत र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताविपरीतको कार्य हो भन्ने तर्क सीमित रूपमा देखा परे। अश्लील नारा, अमर्यादित गतिविधि र उत्तेजक व्यवहारबाट सडकहरू तरंगित भए। ‘कसैले खुकुरीमा धार लगाउने फलाको गरे, कसैले मोदीको पुतला जलाए, कसैले भारतलाई ललकारे’। त्यसैगरी महराको मुद्दामा अमर्यादित गालीगलौजको वर्षा भयो। सम्पूर्ण राजनीतिक नेताले अभद्र गाली खाए।

यी कुरा त्यति धेरै महत्व दिएर छलफल गर्नुपर्ने विषय होइनन्। तर ती कुराका अन्तर्यमा रहेका यथार्थ र प्रवृत्तिले नेपालको अवस्था धेरै कमजोर छ भन्ने देखाए। यो प्रवृत्ति हो असीमित नकरात्मकता, जो असीमित निराशाले जन्माएको छ। अनि त्यो असीमित निराशा ‘अल्पज्ञान’ ले जन्माएको छ। नेपाली बौद्धिकहरूमा समेत तार्किकता र समालोचनात्मक चेतभन्दा हावादारी, पूर्वाग्रही एवं अतिरञ्जित उद्वेलन अभिव्यक्त गर्ने प्रवृत्ति देखिए। कतिपयले प्रयोग गरेका भाषा अशिष्ट देखिए। कतिपयका व्यवहार अभद्र देखिए।

यो प्रवृत्तिभित्र कतिपय मानिसका असीमित कुण्ठाहरू सक्रिय भएको, कतिपयमा आफूलाई स्थापित गर्न मौकाको फाइदा उठाउने अवसरवाद हावी भएको र कतिपयमा मौकामा बदला लिने आशय रहेको देखियो। राष्ट्रका बारेमा सोच्ने र समस्याको समाधान खोज्ने विकल्प निर्माण गर्ने चाहनाको संख्या अत्यन्त न्यून देखियो। यही नै राष्ट्रका अगाडि रहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। राज्य सञ्चालन गर्नेहरू यो देशमा देशभक्त, निर्भीक एवं इमानदार बौद्धिकहरूप्रति सधैं अनुदार रहेका छन्। त्यो प्रवृत्ति सबै राजनीतिक वृत्तमा समानरूपले देखिएको छ। प्रभावशाली नेताहरूका भान्सा रुङ्ने, सोफामुनि बस्ने, नाता पर्ने इत्यादि किसिमका मानिस मात्र सहयोगी पर्छन्। आफ्नो व्यवसायमै बसेर राज्यलाई सहयोग गर्न चाहने मानिसले बुद्धि र विवेकको सहयोग गर्ने कुनै मञ्च तथा संयन्त्रहरू छैनन्। उनीहरूलाई ढोका छेक्ने होइन, सडकमै निक्लन नदिने चमेराहरू जुनसुकै ठाउँमा झुण्डिएका छन्।

यस्तो जटिल अवस्थामा समाजभित्र देखिएका अनेकौं चुनौती र परिवर्तित सन्दर्भमा राष्ट्रले भोग्नुपर्ने चुनौती सम्बोधन गर्ने बौद्धिक धरातल कमजोर देखिएको छ। खासगरी भर्खरै सडकमा पर्दाफास भएको नेपाली सिमानाभित्र प्रवेश गरी नेपाली भूमि कब्जा गर्ने भारतीय कार्यको समाधान खुकुरीमा धार लगाएर हुँदैन। मोदीको पुतला जलाएर हुँदैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई सरापेर पनि हुँदैन। यसको समाधान नेपालको समस्त बुद्धिलाई एक ठाउँमा ल्याएर मात्र हुन्छ। यो समस्याको समाधान हिंसात्मक आन्दोलन र युद्धबाट गर्न नेपालले सक्तैन। यसको समाधान तार्किक संवादबाट मात्र हुन सक्तछ। तार्किक संवादको क्षमता विकास गर्न गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानले मात्र सम्भव हुन्छ। नेताहरूका अगाडि बसेर जागिर माग्ने, पद माग्ने, पैसा माग्ने कथित बुद्धिजीवीबाट यस्ता अध्ययन र अनुसन्धानबाट सम्भव हुँदैन। त्यसो हो भने राज्यले उदारतापूर्वक देशको बौद्धिकतालाई अगाडि आउन दिनुपर्छ।

के सरकारी निकायहरू यो समस्या समाधान गर्न संवादमा भिड्न सक्षम छन् ? परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुसन्धान निकाय छ ? पर्याप्त सामग्री भएको पुस्तकालय छ ? बहसलाई प्रक्षेपण गर्ने बौद्धिक ढुकुटी छ ? विश्वमञ्चमा उभिएर अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिलाई प्रभावित गर्ने व्यक्तित्व छन् ? परराष्ट्रमन्त्रीलाई विनाडर र त्रास कुनै कुरा ठीक र बेठीक भनी किटानीसाथ बताउने र समस्याको समाधान गर्न सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् छन् ? छैनन्। २००७ सालको पराराष्ट्र मन्त्रालय, २०१५ सालको पराराष्ट्र मन्त्रालय र २०२८ सालको मन्त्रालय आजको भन्दा भरपर्दो थियो। साँच्चिकै गर्न सक्ने इमानदार त त्यहाँ पनि कुनै कुनामा फ्याँकिएको छ। देशको सिमाना निर्धारण गर्ने, भौगोलिक नक्सा तयार पार्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना अनुगमन गर्ने ‘नापी निकाय’ भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत जमिनको कित्ताकाट गर्ने अड्डाका रूपमा रहेको छ।

नेपालको पश्चिमी सिमाना लिपु खोला हो भनी संसद्मा बोल्ने कर्मचारी परराष्ट्र मन्त्रालयमा छन्। सुरक्षा परिषद्मा अनुसन्धान गर्ने निकाय छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी जोगाउन सकिन्छ होला देशको अस्तित्व ? के स्पष्ट हुन्छ भने देश अहिले निराश नागरिक र अकर्मण्य कर्मचारीतन्त्रका विकृतिबाट प्रताडित छ। हरेक नागरिक व्यक्तिगत फाइदाका लागि राज्यको अस्मितामाथि प्रहार गर्न तयार छन्। हरेक राजनीतिक दल सत्ताका लागि राष्ट्रहितविरोधी सम्झौता गर्न तयार छ। हरेक कर्मचारी व्यक्तिगत लाभका लागि ‘राजनीतिक’ दलको टिकट काट्न तयार छन्। प्राध्यापक खरदार पदमा नियुक्त हुन तयार छन्। बौद्धिकहरू एउटा गोजीमा नेपालको नागरिकता र अर्को गोजीमा ग्रिनकार्ड राखेर बसेका छन्। देशको माटो र पत्थरले त आफैं के गर्न सक्छ र !

पश्चिम सिमानाको नदी लिम्पियाधुरा रहेछ। यो प्रमाणित गर्न सकिने रहेछ। तर त्यस भूभागलाई भारतले गहुँ रोप्न होइन, सैनिक अखडाका लागि प्रयोग गरेको रहेछ। यो जटिल समस्याबाट ग्रसित छ। एकातिर चीन र भारतले लिपु क्षेत्रबाट व्यापार गर्ने सम्झौता गरेका छन्। अर्कोतिर भारत र अमेरिका इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिका साझेदार बनेका छन्। दुवै परिस्थिति भारतका पक्षमा भएको र कश्मीर समस्यामा आवाज उठ्न नसकेकै पृष्ठभूमिमा कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा हालेर जारी गर्ने कार्य भारतले गरेको छ।

उसको यस हर्कतमा नेपाली जनता एक ठाउँमा उभिएका छन्। कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ। तर यो प्रक्रिया सफल भएन भने के गर्ने ? सैनिक कारबाही गर्न सम्भव छ ? लाग्दैन यो सम्भव छ। अन्ततः नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानुपर्ने हुन सक्छ। नेपालसँग कुनै तयारी छ ? छैन। पराराष्ट्र मन्त्रालयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभिन सक्ने वकिल छन् ? छैनन्। नापी विभागमा त्यस्ता मानिस छन् ? छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा त्यस्ता मानिस छन् ? छैनन्।

स्पष्ट छ- चुनौती सिमानामा भन्दा घरभित्र छ। प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीका अहिले केही प्राथमिक कार्यहरू छन्। पहिलो कुरा हो- सबै देशभक्त बुद्धिजीवीलाई आफ्नो मानिस मानिदिनुस्। ढोका बन्द नगर्नुहोस्। मन नपरे पनि उनीहरूको सहयोग लिनुहोस्। पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई तत्काल सुदृढ गर्नुहोस्। राष्ट्रको सुरक्षाका लागि हुने खर्चलाई अन्यथा भन्नु हुन्न। समृद्ध अनुसन्धान केन्द्र र बौद्धिक ढुकुटी निर्माण गर्नुहोस्। नापी विभागलाई रक्षा मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा राख्नुहोस्। नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीलाई सीमाको रक्षा गर्ने जिम्मा दिनुहोस्। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा सिमाना सुरक्षा व्यवस्थापनको बारेमा ‘विस्तृत ब्लुप्रिन्ट’ बनाई लेखकले मन्त्रीलाई बुझाएको हो। गृह मन्त्रालयका केही कर्मचारीले फ्याँकिदिए भन्ने सुनिएको हो। शक्ति बस्नेतजी गृहमन्त्री हुँदा पनि मागेर लैजानुभएको थियो।

सुरक्षा परिषद्सँग आफ्नै अनुसन्धान केन्द्र हुनुपर्छ। त्यसले देशका विश्वविद्यालयसँग काम गर्नुपर्छ। राज्यको सुरक्षामा स्मरण शक्ति र विश्लेषण शक्ति हुनुपर्छ। संक्रमणले भत्काएको भरोसा पुनस्र्थापित गर्न राष्ट्रिय एकताको आवश्यकतालाई बेवास्ता गर्न सकिन्न। राज्यका संयन्त्रहरूको सोच फराकिलो भयो, योग्यता र क्षमताको कदर भयो र व्यक्तिगत लाभका लागि राज्य दोहन गर्ने मानिसलाई राज्यदोहन गर्नबाट रोक्न सकियो भने हाम्रो जित अवश्य हुनेछ।