विद्यार्थीले पाउने सुविधामा समानता हुनु जरूरी

विद्यार्थीले पाउने सुविधामा समानता हुनु जरूरी

काठमाडौंको बालाजु हाइटस्थित ज्ञानमन्दिर बोर्डिङ स्कुलका पिन्सिपल हुन्, रबिन बस्नेत।  उनी प्रिन्सिपल मात्र होइनन् एक समाजसेवी तथा शिक्षा प्रेमी पनि हुन््।  प्याव्सन काठमाडौं कार्य समितिको सहसचिव, प्याव्सनकै अर्को क्लष्टर ‘वप्स’को सहसचिव, लायन्स क्लव अफ काठमाडौं, ग्रीन सिटीका सहसचिव तथा जिल्ला विद्यालय भलिवल काठमाडौंका सदस्य रहि उनले शिक्षा र समाजसेवामा योगदान दिइरहेका छन्। 

सानै देखि शिक्षामा रुचि

२०३८ साल जेठ ३१ गते भोजपुरको कुलुङमा जन्मे हुर्केका बस्नेत प्राथमिक तह देखि स्नातकोत्तर तहसम्मको औपचारिक अध्ययनमा शिक्षा विषय पढेका कारण आफू शिक्षा क्षेत्रमा लागेको बताउँछन्।  ‘स्कुल कलेज लगायत विश्वविद्यालयसम्म नै शिक्षा विषय लिएर पढेँ त्यसैले शिक्षाप्रति रुचि बढेको हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्कुलको समयदेखि नै मैले पढेको कुरा भनेकै शिक्षक बन्नका लागि हो भन्ने बुझेपछि यस प्रति आकर्षित भएँ। ’

भोजपुरको सिंह मालिका प्राविबाट प्राथमिक शिक्षा र धनकुटाको धनकुटा बहुमुखी क्याम्पसबाट आइएड र बीएड गर्दै बस्नेत स्नाकोत्तर तह अध्ययनका लागि २०६० सालमा काठमाडौं छिरे।  त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अंग्रेजी विषय लिएर शिक्षाशास्त्र संकायमा उनी भर्ना भए।  उनले पढाइसँगै विभिन्न स्कुल र कलेजमा पार्ट टाइम पढाउन थाले।  यसरी पढ्दै पढाउँदै उनले स्नाकोत्तर तहको पढाई सके। 

ज्ञानमन्दिर स्कुलको स्थापना २०४३ सालमा भएको थियो।  यस विद्यालयका प्रिन्सिपल वितेपछि यसको विक्री गर्ने अवस्था आयो।  यो कुरा पढाइ सकेर पढाउने काममा व्यस्त बस्नेतको साथीहरू मार्फत् उनको कानमा पुग्यो।  किन्ने योजना बन्यो।  ‘ज्ञानमन्दिर स्कुल बिक्रीमा छ’ भन्ने सुनेपछि पार्ट टाइम पढाउँदाताका चिनिएका साथीहरूसँग मिलेर उनले स्कुल किने र नयाँ तरिकाले चलाउने सोच बनाए।  २०६७ सालबाट बस्नेतको नेतृत्वमा विद्यालय संचालन शुरु भयो।

प्रधानाध्यापकको यात्रा

बन्द हुन लागेको विद्यालयलाई फेरी संचालन गर्न त्यति सहज थिएन।  ‘प्राइभेट स्कुललाई अभिभावक र विद्यार्थीको मन जित्न एकदमै चुनौती छ,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थीको चौतर्फी विकासका लागि गुणस्तरिय शिक्षासँगै शारीरिक र मानसिक रुपमा सबल बनाउँने व्यवहारिक शिक्षा दिन थाल्यौं।  यसले गर्दा हामीलाई अभिभावकले विश्वास गर्न थाले।  अझै राम्रो बनाउने प्रयासमा हामी निरन्तर लागिरहेका छौं। ’ विद्यालयको आर्थिक र प्रशासनिक पक्षलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौति पनि उनले सामना गर्नुपर्‍यो।

विभेद गरिनु हुँदैन

प्रधानाध्यापक सरकारीका हुन् या प्राइभेट विद्यलयका, सबैका आ–आफ्नै चुनौती त छँदै छन्।  तर, राज्यले सरकारी र प्राइभेट विद्यालयबाट उत्पादन हुने विद्यार्थीबीच भेदभाव गरेकामा बस्नेत गुनासो गर्छन्।  ‘हामीले सरकारले तोकेको नीतिनियम तथा पाठ्यक्रम अनुसार विद्यालय संचालन गरिरहेका छौं।  तर राज्यले दिने सेवा सुविधामा सरकारीबाट उत्पादित विद्यार्थीको तुलनमा हाम्रा विद्यार्थी बन्चित छन् ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो व्यवस्थाले विद्यार्थीको मनोभावनामा ठेस पुग्ने काम भइरहेको छ। ’ राज्यको यस्तो विभेदकारी व्यवहारका कारण देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको उनको ठहर छ। 

उनको बुझाईमा हाम्रो देशको शिक्षा सैद्धान्तिक पक्षमा सीमित छ।  व्यवहारिक पढाइ हुन सकिरहेको छैन।  यस्तो खालको शिक्षा अवधारणाले समग्र शैक्षिक अवस्था कमजोर हुने उनको बुझाई छ। 

देशका युवा दिनप्रतिदिन बाहिरिनुको कारण पनि शैक्षिक सम्मान नहुनु र योग्यता अनुसारको काम नपाउनु मुख्य कारण भएको उनी बताउँछन्।  यस्तो बेलामा नीजि विद्यालयहरूले देशको शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी लगाएर शिक्षामा विशेष योगदान दिएको उनको दाबी छ।  उनी भन्छन्, ‘नीजि क्षेत्रले शिक्षामा धेरै लगानी गर्नुको साथै सरकारी विद्यालयको तुलनामा गुणस्तरीय शिक्षा पनि प्रदान गर्दै आएका छन्। ’

सुधार गर्नु जरूरी

राज्यले देशको शिक्षालाई राम्रो बनाउनुपर्छ।  यसका लागि सबैभन्दा पहिले शिक्षा नीति निर्माण गर्दा विद्यार्थीले पाउने सुविधामा समानता हुनु उनी जरुरी देख्छन्।  ‘अहिले कक्षा ८ सम्म बोर्डिङ स्कुल र ९÷१० पुगेपछि सरकारी विद्यालयमा जाने प्रवृति बढिरहेको छ।  यो नराम्रो हो ’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा राज्यले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने ठाउँमा झन विभेदकारी व्यवहार गरेको देखिन्छ।  यसमा सुधार गरे शिक्षामा सुधार आउँछ। ’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.