काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले सहकारीको ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नबाट सरकारपछि नहट्ने दाबी गरेका छन् ।
सहकारी विभागको सहयोगमा नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सहकारी सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक छलफल कार्यक्रमम सचिव गौतमले ब्याजदर कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने स्पष्ट पारे ।
‘तत्काल सन्दर्भ ब्याजदर पुनरवलोकन गर्ने कुनै गुन्जायस छैन’ , उनले भने, ‘तोकिएको ब्याजदर शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुन्छ ।’ कतिपय सहकारीले बढी ब्याज लिएर सदस्यको शोषण गर्ने, सदस्यको धितो लिलाम गरी आफैँ सकार्ने गलत प्रवृत्ति रहेको बताए ।
सरकारले साउन १९ गतेदेखि लागू हुनेगरी सहकारीको १६ प्रतिशतभन्दा बढीमा ऋण लगानी गर्न नपाइने प्रावधान ल्याएको छ । त्यस्तै बचत र ऋणको ब्याजदर अन्तर ६ प्रतिशतभन्दा बढी बनाउन नपाइने प्रावधान छ । सचिव गौतमले सहकारी ऐन २०७४ अनुसार ब्याजदर निर्धारण गरिएको भन्दै हतारमा ब्याजदर कार्यान्वयन गरिको भन्नेमा कुनै तुक नभएको बताए ।
‘ऐन मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई छैन’ उनले भने, ‘सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न समस्या भए अर्को व्यवसाय रोजे हुन्छ ।’
सहकारी संस्था धनी बन्ने नभई सदस्यको हितका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सदस्यको शोषण गरेर नाफा आर्जन गर्ने मनसाय सहकारीका सञ्चालकले गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
सचिव गौतमले सहकारी व्यवस्थित गर्न गम्भीर भएर लागेको बताए । ‘नीति नियम सञ्चालकलाई हेरेर ल्याइदैन,’ उनले भने ‘, ‘सदस्यको हित हुनेगरी सहकारी सञ्चालन गर्न नसके कारवाही गर्छाै ।’
स्थानीय तहबाटै सहकारी व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीय तहका प्रमुख र प्रशासकीय अधिृकतलाई सहकारी शिक्षा दिन सुरु गरिएको सचिव गौतमले बताए । ‘यहाँ बसेर गाउँको सहकारीको अनुगमन गर्न सकिदैन,’ उनले भने,‘ अब स्थानीय तहले नै प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछन् ।’
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन नभएको गुनासो नआएको बताए । उनले ब्याजदर कार्यान्वयन भए ÷नभएको बारेमा नेफ्स्कुनले समेत नियमन गरेको बताए । ‘नेफ्स्कुन स्कुलिङभित्र रहेका सहकारीले बढी ब्याज लिएका छैनन्’ उनले भने । बजारका माग र समयअनुसार सहकारीको ब्याजदर निर्धारण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
