१० वर्षमा ‘सबैलाई शिक्षा’
काठमाडौं : सबै बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षा दिने योजनासहित शिक्षा मन्त्रालयले दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी)को आधारपत्र तयार गरेको छ। सन् २०२० देखि २०३० सम्मको योजना समेटिएको उक्त आधारपत्र पारित गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको आधारपत्रअनुरूप अगाडि बढेको मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले बताए। लक्ष्यअनुसार प्रगति भए वा नभएको विषयमा मध्यवर्ती समीक्षा हुने उनको भनाइ छ।
सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको एसडीजीअन्तर्गत शिक्षाको प्रगति हेर्दा मन्त्रालयको योजनाअनुसार नतिजा आउनेमा शंका देखिएको छ। स्थानीय तहमा गएको माध्यमिक तहको शिक्षा योजना निर्माण तथा अनुगमनमा समस्या, शिक्षकको क्षमता विस्तार तथा गुणस्तर र अनुशासन कायममा समस्याले लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको विश्लेषण मन्त्रालयकै छ।
एसडीजीले १७ वटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। सबैलाई गुणस्तरीय तथा समतामूलक शिक्षा चौथो लक्ष्यमा छ। बालबालिका प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्न तत्पर होऊन् भनेर मन्त्रालयले स्तरीय बाल विकास, स्याहार र पूर्वप्राथमिक शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। शैक्षिक सुविधा बालबालिका, अपांगता र लैंगिकमैत्री बनाइने भएको छ।
कक्षा १ देखि ५ सम्मको भर्नादर ९८.५ प्रतिशत छ। यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउने योजना छ। दिगो विकास लक्ष्यको सुरुआती वर्ष २०७२ मा यस्तो दर ९६.६ प्रतिशत थियो। प्राथमिक तह पूरा गर्ने अहिलेको दर ९०.१ छ। सुरुआती वर्षमा ८०.६ प्रतिशत थियो। यसलाई शतप्रतिशत पुर्याउने योजना आधारपत्रमा उल्लेख छ। कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकाको आधारभूत तह (कक्षा ८) पूरा गर्ने ८१.५ प्रतिशतमा वृद्धि गरी ९५ पुर्याउने लक्ष्य छ।
आधारभूत तहमा महिला शिक्षकको प्रतिशत ४२ बाट ५०, माध्यमिकको १८ बाट ३३ प्रतिशत पुर्याउने योजना छ। यी दुवै तहमा महिला शिक्षकको दर सुरुआती वर्षमा क्रमशः ३८ र १५.१ थियो। शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम पुर्याइने सरकारी दाबी छ। सरोकारवालाले भने सरकारी योजनाअनुसार बजेट वृद्धि हुनेमा आशंका गरेका छन्।
प्राथमिक तहमा भर्नायोग्य ३.४ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। यसलाई शून्यमा झार्ने योजना सरकारको छ। विद्यालयबाहिर रहेका आधारभूत तहका ९ प्रतिशत बालबालिकालाई पनि शून्यमै झार्ने लक्ष्य छ। प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने, साक्षरता दर बढाउने, सबै विद्यालयमा विद्युत् तथा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउनेलगायत व्यवस्था आधारपत्रमा समेटिएका छन्।