काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र जग्गा भाडामा लिएर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ठूला भवन बनाउने र व्यवसाय गर्ने व्यक्तिले नै लिजमा लिएको घरजग्गा कर तिर्नुपर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले युनाइटेड बिल्डर्स र सुनिता श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरपालिकाविरुद्ध दिएको रिट खारेज गरेसँगै अब लिजमा लिने व्यक्तिले नै घरजग्गा कर तिर्नुपर्ने भएको हो।
महानगरले पारित नीतिअनुसार त्यसबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा बनेको युनाइटेड बिल्डर्स एन्ड इन्जिनियरिङ प्रालि, थापाथलीमा नेपाल जेसिजको जग्गामा सुनिता श्रेष्ठको कम्पनीले बनाएको भवन र नेपाल खाद्य संस्थानको जग्गामा बनाएको कञ्चनजंघा हाउजिङ कम्पनीलाई घरजग्गा कर तिर्न पत्राचार गर्यो।
तर, उनीहरूले कर तिरेनन्। त्यसपछि महानगरपालिकाले कम्पनीमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा १६५ अनुसार व्यवसाय बन्द गर्न पत्र पठायो। तर, कम्पनीले सर्वोच्चमा आपूmले कर तिर्नु नपर्ने भन्दै महानगरविरुद्ध मुद्दा हाले। सर्वोच्चले तत्काल नगर्न आदेश दियो। मुद्दा चलिरहेकै थियो। ०७२/७३ मा कञ्चनजंघा हाउजिङले मेलमिलाप गरी कर तिर्यो। बाँकी दुईको मुद्दा चलिरहेको थियो।
कात्तिक १४ गते सर्वोच्चले युनाइटेड बिल्डर्स र श्रेष्ठको रिट खारेज गर्यो। रिट खारेजीसँगै महानगरले अब यस्ता बिल्डर्स वा व्यापारिक कम्प्लेक्ससँग घरजग्गा कर उठाउन बाटो खुलेको महानगरका कानुन विभागका निर्देशक वसन्त आचार्यले बताए। ‘मुद्दा परेकाले कसले तिर्ने भन्ने समस्या भएको थियो,’ उनले भने, ‘तर सर्वोच्चले रिट खारेज गरेसँगै यस्ता व्यवसायीसँग कर उठाउन बाटो खुला भएको छ।’
कर कसले तिर्ने अलमलले धेरै कर उठ्न बाँकी रहेको महानगर राजस्व विभागका निर्देशक शिवराज अधिकारीले बताए। ‘यस्ता ठूला करदाता अलमलमा भएर पनि करको दायरामा आएका थिएनन्,’ उनले भने, ‘अब कर उठाउन सजिलो भएको छ। हामीलाई थाहा भएका जतिलाई कर तिर्न पत्राचार गरिसकेका छौँ।’ निर्णयपछि महानगरको करको दायरा बढ्ने निर्देशक अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘यसबाट करिब ३०–४० करोड राजस्व बढी उठ्ने हाम्रो अनुमान छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
