मुलुकको निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार मानिन्छ। मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट पारित नीतिगत निर्णय र कानुन कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको धर्म हो। निजामती प्रशासन चुस्त, दुरुस्त र सेवाग्राहीप्रति दत्तचित्त भई काम गरे मात्र सरकारको जवाफदेहिताको मूल्यांकन आधार बन्छ। राजनीतिक तहमा जतिसुकै लोकप्रिय र कर्णप्रिय निर्णय भए पनि त्यसको असल कार्यान्वयन नभएमा त्यस्ता निर्णयको औचित्य हुँदैन।
जनता र सरकारबीचको सेतु नै कर्मचारी भएकाले यो वर्ग अनुशासित, कर्तव्यपरायण र जनता तथा देशहितमा दत्तचित्त हुनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। निजामती स्वच्छ प्रशासन र सरकारको ऐना हो। जनताले पाउने सेवा–सुविधाका मानक कर्मचारीका आचरण, व्यवहार, कार्यशैली आदि हुन्।
निजामती कर्मचारीलाई हाँक्ने, निर्देशन दिने र काम लगाउने नेतृत्व वर्ग जहिले पनि स्वच्छ र सफा नियत भएको हुनुपर्छ। यस्ता नेतृत्वले मात्र निजामतीलाई मुलुक र मुलुकवासीका हितमा परिचालन गर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई गलत काम गर्न लगाउने, परिआए त्यस्ता गलत काम गर्नेको संरक्षण गरिदिने काम नेतृत्वबाट हुँदै आएको छ भने गलत काम गर्न सिकाउने पनि कर्मचारी नै हुन्। त्यहीकारण कर्मचारी परिचालनकर्ता नेतृत्व सही हुनुपर्छ भनिएको हो।
नेतृत्वले घुस नखाने हो भने कर्मचारीले माग्ने आँट गर्न सक्दैनन्। घुस खान र भ्रष्टाचार गर्न खोज्नेहरूलाई कारबाही गर्ने नैतिक हिम्मत राख्छन्। निजामतीलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाउन भन्दै प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक’ का दफाहरू पारित गरेको छ। यो विधेयकको उद्देश्य निजामतीलाई राज्यले किटान गरेको लक्ष्यित उद्देश्य हासिल गर्नका निम्ति सहायक बनाउने भनिएको छ। यसका लागि विधेयकले विभिन्न उपक्रमको बन्दोबस्ती गरेको छ। यसरी गरिएको बन्दोबस्तीमा उनीहरूले ‘जथाभावी बोले वा सामाजिक सञ्जालमा राज्य वा सरकारविरुद्ध बके’ पेन्सन रद्द गरिदिने उल्लेख छ। लोकतान्त्रिक युगमा ‘बन्देज’ का विषय समाहित भएपछि विवाद उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक होइन।
सरकारका कामकारबाही, रबैया र नियत बुझेका कुनै कर्मचारीले आफ्नो धारणा, दृष्टिकोण राखे वा सूचना प्रवाह गरे उनीहरूको पेन्सन रोक्ने ठाडो व्यवस्था ऐनमा हुनु सरकारको स्वेच्छाचारिता र अलोकतान्त्रिक पद्धति निर्माण गर्न खोजेको प्रस्ट देखिन्छ। नेता वा मन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेमा वा गर्ने उद्यम गरेमा, राष्ट्रिय अहितका विषयमा कुनै निर्णय गरेमा त्यसको टिप्पणी वा आलोचना गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन। अझ कतिपय अवस्थामा अनुभवले खारिएका, सिद्धहस्त, सफा नियत भएका राष्ट्रसेवकले ‘यसो गरे राम्रो हुने’ र ‘उसो गरे नराम्रो हुने’ पनि भन्न नपाउने हो भने सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको स्वेच्छाचारिता र निरंकुशता बढ्दै जानेमा आशंका रहन्न। निरंकुश र अधिनायक शासन शैलीको नेपाली जनता जहिले पनि विरोधी रहेको पटकपटक भएका जनआन्दोलनले प्रमाणित गरिसकेका तथ्य हुन्। तिनै जनताको आन्दोलनबाट निःसृत शक्ति उपयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्व आपूm सत्तामा पुगेपछि सत्ता रक्षाका यस्ता अधिनायकवादी शैली अपनाउन पुग्छन् भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यस्तो प्रवृत्तिले लोकतन्त्र उनीहरूलाई सत्तामा पुर्याउने भर्याङ र पुगिसकेपछि विधि र मान्यता ध्वस्त पार्ने षड्यन्त्रका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै कर्मचारी वा नागरिकले कसैको मानमर्दन हुने गरी गाली–बेइज्जती गर्छ भने त्यसको सजाय भोग्ने बन्दोबस्ती कानुनले गरेको छ। कुनै नेता वा मन्त्रीलाई कुनै कर्मचारी मन पर्दैन वा गलत काममा साथ नदिएका त्यस्ता कर्मचारीलाई सिध्याउने ध्येय छ भने यस्ता अभिव्यक्तिलाई काण्ड बनाएर पेन्सन खोस्ने सम्भावना जहिले पनि रहन्छ। तसर्थ लोकतान्त्रिक आचरण सबैभन्दा पहिला सरकार, नेता र मन्त्रीहरूले गर्नु जरुरी छ। यसका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन हुने गरी कर्मचारीलाई त्रासमा राख्ने कृत्य बन्द हुनुपर्छ र संसदीय समितिबाट पारित यो विधेयकमा यस्ता प्रावधान सच्याउनुपर्छ। अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र निरंकुश शासन सत्ताका नियतले यो विधेयक प्रेरित हो भने विडम्बना हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
