भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने दुईपक्षीय सहमतिपछि सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा सीमा अध्ययन टोली बनाएको थियो। सो टोलीले चार महिना लगाएर पुराना नक्साहरू खोजतलास गरी तय गरेको प्रतिवेदन त्यसै थन्किएको छ।
पाँच वर्षअघि गठित टोलीले नक्सा, सीमाको वस्तुस्थिति, अतिक्रमित भूभागलगायतका विषयमा सुझावसमेत दिएको थियो। नक्सा र सीमाका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल–भारत दुईपक्षीय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का सदस्यसमेत रहिसकेका उनै उपाध्यायसँग अन्नपूर्ण पोस्ट्का चन्द्रशेखर अधिकारी र सुरेन्द्र काफ्लेले गरेको कुराकानी :
तपाईंको संयोजकत्वमा सीमा अध्ययन टोली बनाइएको थियो, प्रतिवेदनको अवस्था के छ?
म प्राविधिक होइन। यहाँ धेरै मानिस सीमाविद् भनेर हिँडेका छन्। मेहनत पनि गरेका छन्। किताब लेखेका पनि छन्। कैयन् वर्षदेखि काम गरेका छन्। मैले पनि आफूलाई रुचि लागेको विषय भएकाले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरें। समितिमा मलगायत नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक राजाराम छत्कुल्ली र पुन्यप्रसाद ओली, अवकाशप्राप्त सहायक रथी रणध्वज लिम्बू, अवकाशप्राप्त कायममुकायम सचिव नवीनबहादुर श्रेष्ठ थियौं। निकै मेहनत गरेर राम्रो प्रतिवेदन सुझावसहित बनाएर सरकारलाई बुझायौं। चार वर्षअघि प्रतिवेदन बुझाएका हौं, त्यसमा के भयो हामीलाई थाहा छैन।
तपाईंलाई संयोजकमा कसले र कसरी छानिएको हो?
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले बोलाएर तपाईंलाई जिम्मा दिन लागेको भन्नुभएको हो। मन्त्रीले मलाई किन छान्नुभयो, त्यो थाहा भएन। तपाईं कार्यदलमा संयोजक बसिदिनुपर्यो, अरू सीमाविज्ञहरू हुन्छन् भन्नुभयो। मैले काम गरें। सरकारमा उहाँभन्दा माथि पनि छलफल भएर निर्णय भएको होला। खासगरी कालापानी र सुस्ता तथा अरू सीमा क्षेत्रबारे एउटा प्रमाण हेरेर प्रतिवेदन बनाउनुहोस् भन्नुभयो। हामीलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नु भन्नुभयो।
हामीले त्यहीअनुरूप काम गर्यौं। चार महिना लगाएर, दिनदिनै बैठक गरेर, भएभरका प्रमाण खोज्यौं, संकलन गर्यांै। धेरै प्रमाण भेटिए, कतिपय भेटिएनन्। नक्सा बनायौं। नक्सा राखेर रिपोर्ट बनाएर दियौं। अध्ययन कार्यदल बनाउँदा महेन्द्रबहादुर पाण्डे हुनुहुन्थ्यो। बुझाउँदा परराष्ट्रमन्त्रीमा कमल थापा हुनुहुन्थ्यो। हामीले उहाँलाई प्रतिवेदन दियौं। हामी पनि त्यसपछि सबै आआफ्ना काममा लाग्यौं।
यो कहिले बुझाउनुभएको हो?
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापालाई २०७२ मंसिर २ गते रिपोर्ट बुझाएको हो। यसको गठन २०७२ असार १ मा भएको थियो।
सरकारले यो अध्ययन टोली बनाउनुको उद्देश्य के हो?
२०७२ जेठ १ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणको बेला लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार बाटो बनाउने सम्झौता गरे। त्यसपछि नेपालमा हल्ला भयो, विरोध भयो। हाम्रो भूभागलाई एकतर्फी रूपमा द्विपक्षीय व्यापार नाका बनाइएको भन्दै विरोध भयो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो भूभाग भएको दाबी आउन थाले। हाम्रो दाबीको प्रमाण के हो? सुस्ता र कालापानीमा भएको के हो? प्रमाण कहाँ छन्? अब के गर्ने? भन्ने उद्देश्यसहितको जिम्मेवारी हामीलाई प्रदान गरियो।
जलविज्ञानको दृष्टिले कालीनदी र भूगोलशात्रीय नक्सा, नदीबारे अन्य सहायक प्रमाणहरू, लिपुलेक भञ्ज्याङको नक्सा, भौगोलिक अवस्था, पृष्ठभूमि, यथास्थिति अवस्था, नक्साबारे अहिलेसम्मको स्थिति, सीमांकन निर्धारण, सीमा संयन्त्रका निर्णय, नक्साको अवस्था, सुस्तालगायत सीमा विषय कार्यक्षेत्रमा थिए। अन्य नक्साबारे अध्ययन गर्ने अधिकार दिएको थियो।
अध्ययन टोलीले के–के गर्यो?
मूल काम प्रमाण जुटायो। छरिएर रहेका दस्ताबेज, तथ्य, प्रमाण र नक्सा संकलन गरेर एकत्रित भयो। सबै तथ्य प्रमाण छरपस्ट थिए। तिनीहरू संकलन गरी प्रतिवेदनमा राखेका छौं। अब कालापानी, सुस्तालगायतका क्षेत्रको अतिक्रमणको प्रमाण एक ठाउँ पाइन्छ। त्यही आधार केलाएर निर्णय लिन र वार्ता गर्न सहज हुन्छ।
कालापानीमा राजा महेन्द्रले सेना बस्न दिएको भन्ने छ नि, तपाईंहरूको अध्ययनबाट के पाउनुभयो?
फलानाले यस्तो भनेका थिए वा ढिस्कानाले यस्तो भनेका थिए भनेर बोलेर मात्र हुँदैन। तथ्य र प्रमाणमा हामी जानुपर्छ। सन् १९६२ मा राजा महेन्द्रले भारतीय सेना बसाएको हो भनी हल्लाखल्ला गर्नेले यदि हो भने प्रमाण लिएर आउनुपर्यो, नत्र माथि गइसकेका मानिसको हुर्मत किन? कसैले मुखमा जे आयो त्यही भनिदिने वा कसैको हल्लालाई यथार्थ बनाउने? यी सब हावादारी हुन्। यसको प्रमाण कहीं छैन। रेकर्ड छैन। यो गलत हो। होेइन भने प्रमाण राखेर बोले हुन्छ। बजारमा आएका व्यक्तिगत भनाइ हुन्, तिनको आधार छैन। महेन्द्रले यस्तो भन्थे, लेखाएर पठाएको भन्छन्् तर डकुमेन्ट छैन।
यस्ता विषय यहाँको प्रतिवेदनमा छ कि छैन?
हाम्रो प्रतिवेदन तथ्य र प्रमाणका आधारमा रहेको एक दस्ताबेज हो। राष्ट्र हितका लागि त्यो दस्ताबेज निकै दुःख गरेर जम्मा पारिएको छ। अनि हामीले हाम्रा सुझावहरू पनि सिद्धान्त र दस्ताबेजमा आधारमा लेखेका छौं। डकुमेन्ट बोल्छ। हामीले त्यो डकुमेन्ट सरकारलाई बुझाएकाले बाहिर धेरै भन्नुभन्दा पनि सरकारले त्यो डकुमेन्ट अध्ययन गरेर धारणा बाहिर ल्याउँदा राम्रो हुन्छ। हाम्रो प्रशासन संयन्त्र यस्तै छ। पछिल्लो समय प्रशासनयन्त्र पनि उस्तै छ। हामी ज्यादै ‘लुज’ छौं। भारतले खेलिरहेको छ। उसैसँग लाभ लिन्छौं। उसकै काखमा सुत्छौं अनि यहाँ जनतालाई दुःख दिन्छौं। नेताहरू विभिन्न साना, मसिना र ठूला कुरामा पनि यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप आह्वान गर्छन्।
वर्तमान समयमा सरकारले लिनुपर्ने कदमबारे के सुझाव छ र कस्तो अडानमा सरकार छ?
इतिहासदेखि नै भारतले हामीलाई कहिल्यै (स्वतन्त्रपछि पनि र पहिलादेखि नै पनि) समानताको दृष्टिकोणले हेरेन। सार्वभौमिकतालाई राम्ररी सम्मान गरेन। सीमा समस्यालाई कहिल्यै समाधान गर्न चाहेन। टनकपुरलगायतका अन्य सीमा अतिक्रमण गरेको छ। बाँध, सीमा सडक बनाइदिएको छ। उसले सधैं थिचोमिचो नै गरिरह्यो। आफ्नो कब्जामा रहिरहोस् भन्ने मानसिकता उनीहरूमा हावी छ। उसले भनेअनुसार संविधान बनेन भनेर नाकाबन्दी लगायो। चित्त बुझेन भने सामान जान–आउन रोक्छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको पुस्तक ‘रोल इन रिभोलुसन’ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र मातृकाबीच भएका चिठीको संग्रहमा नेहरूको मानसिकता देखिन्छ। ट्रेड, ट्रान्जिट वार्तामा हेपिरहेको हुन्छ। हाम्रो संविधान जारी हुँदा भारतलाई सोध्नुपर्ने? उसले भनेअनुसार गर्नुपर्ने? समान दृष्टिकोणले सार्वभौमिकता समानताले हेर्ने मनसाय उसको छैन। विषयमा अलमल्याउने काम गर्छ। टुंगोमा नपुर्याउने, राजनीतिक शक्तिलाई विभाजन गर्ने र गुप्तचर एजेन्सीबाट परिचालन गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ।
यस्ता विषय उसैको कारणबाट मात्र भएको हो र?
हाम्रा कमजोरी पनि छन्। तर अधिकतम विषय त उसैले गर्दा नै भएको न हो। नीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, राजनीतिक दलका नेतालाई दूतावासमा बोलाउने गरिरहेका छन्। नेताहरू आर्थिक लाभ लिने, बस्ने, हतियारको समेत डिल गर्ने र आन्दोलन गर्ने काम गरेका छौं। आर्थिक लाभ र हतियार लिएर आफ्ना मान्छे मार्ने काम गर्यौं। त्यस्ता मान्छेबाट स्वाधीनताको रक्षा, देशको स्वाभिमान रक्षा कसरी हुन सक्छ? नयाँ पुस्ता जागृत छ, जीवन्त छ। त्यस्तैले यो कुरा उठेको हो। भारतले कुदृष्टिबाट नियाल्ने काम छाड्नुपर्छ। हेप्न छाड्नुपर्छ। अब हामीले पनि विकल्प खोज्दै जानुपर्छ। हामी साना छौं तर सबै राष्ट्रको सार्वभौमिकता बराबर हुन्छ। त्यसो भएकैले सेनाहरू बोर्डरमा बढाउने, दशगजा अतिक्रमणबाट रोक्ने र हामीले सीमा व्यवस्थापन गर्ने काममा आफैं लाग्नुपर्छ।
यहाँ पनि लामो समय प्रशासनमा रहनुभयो, अनुभव पनि छ, तर किन हामीले त्यसो गरिरहेका छैनौं?
त्यसको मुख्य कारण हाम्रो हीनभाव र नेतृत्वले खुट्टा नटेक्दाको समस्या हो। यस्ता कुरा गर्न कुनै सम्झौताले रोक्दैन। सीमा व्यवस्थामा रोकावट छैन। तर हामीले किन त्यसतर्फ ध्यान दिएका छैनौं? सीमा रक्षाको पहिलो विकल्प नै सीमा व्यवस्थापन हो। भारतले राजनीतिमा खेलेर सीमा व्यवस्थापन गर्न दिँदैन। सीमा व्यवस्था नभएसम्म सीमा रक्षा गर्न सकिँदैन। हामीले त्यो विवाद भएको क्षेत्र मात्र होइन, अन्य स्थानको पनि सीमा रक्षा गर्नुपर्छ।
भन्नाले यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको धारणा हो?
हामीले कालापानी लिपुलेकलाई वाइडरूपमा हेर्नुपर्छ। कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा ‘स्ट्राटेजिक प्वाइन्ट’ हुन सक्छ। यो कुरा लिएर दलहरू एक ठाउँमा छन्। त्यो ठूलो शक्ति हो। यस्तो शक्ति हो, जसले हाम्रा घरमा सबैलाई एक ठाउँमा पुर्याएको छ। स्वाभिमान र सार्वभौमिकताका रक्षाका विषयमा भारतले खेल्न नपाओस् भन्नेमा सबै एकमत छन्।
सरकार सचेत पनि देखिएको छ, सक्रिय छ। सबै पार्टी एकजुट भएर यसमा काम गरेर अघि बढ्न जरुरी छ। यो दलीय एकता ठूलो ‘स्ट्रेन्थ’ हो। यही स्ट्रेन्थलाई अझ मजबुत बनाउनुपर्र्छ। भारतले दलीय एकता भइरहे खेल्न सक्दैन। समस्या समाधान हुन्छ। नेपाल बलियो भएको हेर्न भारत चाहँदैन। टनकपुरमा त्यही भयो। टनकपुरमा अतिक्रमण भएको छ। भारतले पहिला काम गरिहाल्ने अनि ‘नेगोसियसन’ गर्छ। टनकपुर मात्र होइन, सीमा बाँध सडक पनि त्यसकै प्रतिविम्ब हुन्। उसको नीति नै छ, ‘पहिले कब्जा गर अनि वार्ता गर।’ यो कुरा दोहोरिन दिनु हुँदैन। यो घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ।
यस्तै दलीय एकता बारम्बार हुन सक्दैन भन्ने यहाँको बुझाइ हो?
हैन, नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षा स्वाधीनता र सम्मानमा दलीय एकता भइरहनुपर्छ भन्ने हो। हो, अब अल्मलिनु हँुदैन। हाम्रो सीमा व्यवस्थित गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, भारतले आफैं सक्रिय भएर बनाएको दुईपक्षीय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को रिपोर्ट त बुझ्ला–नबुझ्ला। जुन सुझाव प्रतिवेदन हो। यो बुझे पनि कार्यान्वयन गर्छजस्तो लाग्दैन। यो नै यसको उदाहरण हो। सधैं हामी हेपिएका छौं। दुवै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्णय बेवारिसे पार्न सक्छ भने अरू के कुरा?
ईपीजीमा पनि त सीमा व्यवस्थित पार्ने विषय रहेकाले समस्या परेको हो कि?
हामीले ईपीजीमा नेपाल–भारत दुईपक्षीय समग्र विषय केलाएका छौं। अनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने भारत र नेपालका संयुक्त टोलीले हस्ताक्षर गरेर सहमति गरेको प्रतिवेदन हो। नौपटक त औपचारिक वार्ता, कैयन् अनौपचारिक वार्ता, तथ्य संकलन, सीमा अध्ययन, सीमा जनताका धारणा, दुवै पक्षका अडानहरूमा वार्ता हुँदै यो तहमा हामीले ल्याएर सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदन एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि अलपत्र छ। अनि अरू के कुरा गर्ने?
यहाँको आशय यस्तै हुँदा हामीले विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने हो?
हो, हामी सार्वभौमसम्पन्न मुलुक हौं। हाम्रो छिमेकी दुई छन् भने मित्र मुलुक कैयन् छन्। त्यसैले विकल्पको खोजी गर्न आवश्यक छ। हामी बढी एकतर्फ निर्भर छौं। हामीले गर्न सक्ने काम अर्कोतर्पm पनि गर्न आवश्यक छ। अनि हामीले आफैँले हस्तेक्षप गर्ने बाटो पनि दिनुभएन। साना समस्या लिएर भारतीय दूतावास धाउन भएन। दिल्लीका गल्ली चाहर्न भएन। हामी हस्तक्षेप गर्न उतैबाट बोलाउँछौं। त्यस्ता नेतामा समानताका आधारमा वार्ता गर्ने के नैतिक बल हुन्छ?
सीमाका विषयमा त्यस्ता नेताहरू बोलिरहेका छन्, सुझावको फेहरिस्ता दिइरहेका छन नि?
उनीहरूको धारणाको के अर्थ? कुन आधारमा बोल्ने? उनीहरू अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन भनिरहेका छन्। के हो त्यो भनेको? परिआए त्यस्तो गर्न किन नहुने? केले रोक्छ हामीलाई? हामी संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य हौं। त्यहाँको प्रक्रिया अपनाउन सक्छौं। मैले मोदीसँग कुरा गरिसकेको छु भन्छन्। अनि फेरि अर्को दिन अर्कै कुरा गर्छन्। यस्ताले कसरी मुलुकलाई विकासको बाटोमा अघि बढाउँछन्। टिठ लाग्छ कुरा सुन्दा। राष्ट्र÷सरकार प्रमुख हुने मान्छे यस्तो ‘टिठलाग्दो’ कुरा गर्छन्।
यहाँहरूले बोल्न आवश्यक छ, तर बोलिरहनुभएको छैन। सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन बाहिर ल्याइदिनुस् न? तपाईंको समितिको निष्कर्ष के हो?
हाम्रो जमिन ३ सय ९५ वर्गकिलोमिटर मिचिएको छ, अतिक्रमण भएको छ। त्यसको यथेष्ट प्रमाण हामीले प्रतिवेदनमा राखेका छौं। यसलाई जतिसक्दो चाँडो अतिक्रमण हटाउन भएका संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ। ‘टाइम–बाउन्ड कार्यक्रम बनाउनुपर्योे, अल्मलिनु भएन। भारतले समिति बनाएर अलमल्याउने काम गर्छ जहिले पनि। त्यसमा लाग्नु भएन। अब अर्को कमिटी गठन आवश्यक छैन। अनि भारतले मानेन भनेर चुप लागेर बस्न पनि भएन। हामीले गर्न सक्ने विकल्प गर्दै जानुपर्छ। स्वाभिमान, सार्वभौमिकता रक्षा, सीमा रक्षामा लाग्नुपर्छ। अभूतपूर्व सहकार्य दलहरूबीच देखिएको छ। सबै नेपाली एक भएर यो समाधानमा लाग्नुपर्छ। भारतसँग झुकेर, अनैतिक सम्बन्ध राखेर, गुप्तचरसँग साँठगाँठ गरेर नैतिकता बेचेर हैन। डटेर सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ। अनि मात्रै समाधान हुन्छ। अन्यथा यस्तै हुँदै जाने देख्छु।
यहाँले लिनुभएको नक्सा तथ्यसँग कत्तिको मेल खाने छ वा कहाँबाट लिनुभयो?
सेटलाइटबाट लिइएको नक्सा हो। हामीले राखेको नक्सा नापीका महानिर्देशक नै सक्रिय भएर लिएकाले यसका हामी निश्चिन्त छौं। अनि पुराना सम्झौता भएका नक्सा पनि भिडाएर हेरेका छौं। दुईजना पूर्व र बहालवाला नापीका महानिर्देशकसमेत यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो। सेटलाइटबाट किनेर नक्सा बनाएको हो। नापी विभागमा गइयो। त्यहाँको नक्साको अध्ययन गरियो। तीनचार महिना मेरो काम नापी विभाग र परराष्ट्र अनि अन्य निकाय धाउने नै भयो।
यहाँको सुझाव कतिबुँदे थियो, भन्न मिल्ला नि?
हामीले तथ्य राखिदिएकाले त्यसमा आधारित भएर सरकारले धारणा राख्न सक्छन्। हामीले पनि ५÷६ बुँदा सुझाव दिएका छौं। नसानसामा पस्न खोजेको उक्त प्रतिवेदन हाम्रा निकायले राम्ररी नियाले सबै स्पष्ट हुन्छ। जुन प्रतिवेदनमा राखिएका तथ्य लिएर जाँदा भारत पनि बोल्न सक्ने स्थानमा हुँदैन। बलमिच्याइँ गर्नु अर्को कुरा हो।
भारत र नेपाल पुराना मित्र हौं। यो मित्रता अद्वितीय छ भन्छौं तर यसको भित्री मनसाय के हो बुझ्नुपर्छ। जुन अहिले आम मान्छेले बुझ्न थालेका छन्। यसको ‘रिफ्लेक्सन’ नागरिकता विधेयकमा छ। यसबारेमा गम्भीर हुन आवश्यक छ।
सुझावहरू भनिदिनुहुन्छ कि?
लिपुलेक लिम्पियाधुरामा कतै हाम्रो भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा विन्दु हुन्छ। त्यसलाई निश्चित गर्नुपर्छ। चीन नेपाल र भारतको साझा व्यापारिक नाका कहाँ हुने भन्ने कुरा बेग्लै हो, त्यो निश्चित हुनुपर्छ। भारतले मिचेको हाम्रो ३९५ वर्ग किलोमिटर जमिन फिर्ता गर्नुपर्छ।
यस विषयमा चीनसँग पनि त कुरा गर्न आवश्यक देखियो?
हो। चीनसँग पनि यो विषय सम्बन्धित छ। पूर्व र पश्चिमको पहिचान गर्ने र त्यही आधारमा काम गर्दै अघि बढ्ने। त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गर्ने। त्रिदेशीय विन्दु पहिचान गरी एग्रिमेन्ट गर्न चीनलाई पनि हामीले यथार्थ राख्न आवश्यक छ।
यहाँको सुझावमा त पक्कै सुस्ताबारेमा पनि कुरा होला?
छ नि। सुस्तालगायत सीमाको सबै व्यवस्थापन हुनुपर्ने सुझाव दिएका छौं। सुझाव सबै स्वीकार्य हुनुपर्छ भन्ने छैन। सरकारले अध्ययन गरे हुन्छ। वास्तविक समस्या राख्दै त्यसको निराकरण गर्न भनिएको छ। सायद सरकारलाई पनि जँचेको होला। अन्य कारणले काम अघि नबढेको होला।
यहाँको कूटनीतिक सुझाव पनि केही थिए कि?
यस्ता समस्यालाई कूटनीतिक तरिकाबाट सुल्झाउन आवश्यक छ। नेपाल र भारतको कामगराइले हेर्दा समस्या लामै जाने देखिन्छ। यही अवस्थामा नेपालले गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्छ। सेना वा सशस्त्र कसलाई हुन्छ, सीमामा खटाउन आवश्यक छ। अहिले पनि कतिपयलाई त्यो क्षेत्रमा जान दिइँदैन। जान आवश्यक छ। हाम्रा भागमा जानुपर्छ। जाँदा समस्या आए तुरुन्त उच्च तहमा पुर्याउनुपर्छ। हाम्रा सीमामा पोस्टहरू किन कम राख्ने? आफ्ना सीमा बलियो बनाउन अर्कोसँग किन सोध्नुपर्ने? सुरक्षा निकाय पनि के हेरेर बसेको? आफ्नो भूभाग भन्ने थाहा भएपछि आफ्नो प्रहरी पोस्ट नै खाली गरेर किन बस्ने? कूटनीतिक तवरमा छलफल भए पनि नभए पनि दक्षिणमा सुरक्षा पोस्ट बढाउन आवश्यक छ। दक्षिणका सीमा दशगजा खाली गर्नुपर्छ। यी सबै कुरा गर्दै जान हामीले कसैलाई सोध्नुपर्दैन। आफ्नो घरको चुकुल राम्रो राख्न अर्को पल्लो घरलाई सोधिरहनुपर्दैन।
स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता सुरक्षाको विषय अन्तर्राष्ट्रिय हुन सक्छ कि सक्दैन?
अन्तर्राष्ट्रिकरण भनेको के हो? हामीले हामीलाई भनेको मर्का भन्ने ठाउँ कहाँ हो। सकेसम्म भारतलाई भन्ने हो। सकेसम्म मिलाउने। हाम्रो दृष्टिकोण अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई जानकारी दिनुपर्छ। हामीले युद्ध त गर्न सक्दैनौं। यहाँनेर यस्तो भएको छ भन्ने जानकारी विश्व समुदायलाई दिने हो। हामीले भन्नुपर्यो– राष्ट्रसघंको सदस्यको हैसियतले सुविधा प्रयोग गर्नुपर्यो। आवश्यकता परे मित्रराष्ट्रलाई भन्न सक्छौं। भारतका राजदूतलाई बोलाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ। तिम्रो छवि राम्रो हँुदैन भन्न सक्नुपर्छ। सीमामा समस्या भएको विषयमा रहेर कुरा गर्नुपर्छ।
तर सरकारले राजदूतलाई बोलाएर भन्ने र दिल्लीमा पनि कुरा राख्ने गर्न सकेको छैन नि?
कति गरे या गरेनन्, मलाई थाहा छैन। यसमा विरोध छ भनेर प्रोटस्ट नोट भनेर दिनुपर्ने हो। राजनीति र कूटनीतिक बुझ्ने यहाँ धेरै छन्। उनीहरू भन्छन्, त्यस्तो गर्नुपर्छ भनेर। वास्तविकता के हो भने सन् १९९५ को सहमतिअनुसार सबै क्षेत्रको राजनीतिक फोटोग्राफी प्लट सिटहरू तयार भएको छैन। अब नेगोसियसनमा यो विन्दुबाट सहमति भएअनुसारका क्षेत्र प्लट सिट तयार पर्नुपर्छ। त्यसपछि वास्तवमा जग्गा यथार्थ र तथ्यांक थाहा हुन्छ तब सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलगत्तै सन् १८१७ मा रोजर मार्टिनले तयार गरेको सुस्ताको नक्सालगायत ऐतिहासिक तथ्यहरूसमेत दुवै पक्षबाट शुद्ध र वस्तुगत इटरप्रियट गरी नक्सा बनाउने र नक्सामा सोही जग्गा यकिन गर्नेलगायत सीमाका अरू बन्दोबस्तका सुझाव छन्।
अध्ययनमा भारतले कहिलेदेखि अतिक्रमण गरेका देखिन्छ?
भारतले दुईवटा काम गरेको देखिन्छ। सन् १८१९ नक्सा बनायो, १८२७ बनायो, सन् १८५६ सम्मका नक्सा लिम्पियाधुराबाट काली नदी गएको भन्यो। सन् १८७९ देखि कालीनदीलाई पूर्वतिर देखाएर नक्साहरू निकाल्दै गयो। क्रार्टाेग्राफिक, नक्साहरूबाट आक्रमण भइराख्ने काम गर्यो। मान्छे पठाउने काम गरेको थिएन। सन् १९५४ मा चीन र तिब्बत क्षेत्रबीच टे«डमा एक प्रकारको सहमति भयो। लिपुलेकलाई ट्रेडिङ प्याइन्ट भन्यो। सन् २०११ मा अर्को सम्झौता भयो। यसपछि सन् २०१५ मा सम्झौता भयो। यही सम्झौतापछि हामीलाई बोलाएर अध्ययन गर्न लगाए। सन् १८७९ देखि अतिक्रमणको क्रम सुरु भएको हो। सन् १९५५ फौज राख्ने काम भयो।
सर्वपक्षीय बैठकमा सरकारको ‘मुड’ कस्तो देख्नुभयो?
सर्वपक्षीय राम्रो थियो। सरकार पक्ष दृढ भएर कुरा गर्छौं भन्ने थियोे। त्यो अतिक्रमण हो र उठाउनुपर्छ भन्ने थियो। सहमतिलाई कायम गर्नुपर्छ। यो देशको स्ट्रेन्थ हो। गाली गरेर होइन, सहकार्य गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नुपर्छ। सधैं देश भाँडभैलो मात्र गर्न पनि हुँदैन। केही बुद्धिजीवी भनाउँदाहरू देशलाई लखेटिरहेका हुन्छन्। राष्ट्रलाई गाली गरेर, प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरेर देश सप्रिँदैन। यो अतिक्रमित जग्गा हो। विवादास्पद जग्गा होइन। मिडियाले अतिक्रमित नै भनी लेख्न सक्नुपर्छ।
सरकार नै नचाहिँदो काम गरिरहँदा कसरी समर्थन गर्न सकिन्छ? सरकारले गरेको राम्रा कामको सूची यहाँबाट पाउन?
राष्ट्रहितजस्तो ठूलो केही हुँदैन। कतिपय वार्ताअघि नेपाली टोलीसँग क्षमता छैन भनिन्छ, त्यस्तो होइन। भारतसँग बोल्नै सक्दैन भन्ने पनि छ, त्यो सबैमा लागू नहोला। मैले धेरै वार्ता गरेको छु। पछिल्लो वार्ता ईपीजीलाई हेर्नु, त्यसमा कसरी सहमति गरायौं। मिडियाले नेताहरूले नराम्रो गरेको बाहिर ल्याउनुपर्छ। तर जे पनि विरोध मात्र गर्नु हुँदैन भन्ने हो। हामीले सरकारलाई साथ दिनुपर्छ। यो विषयमा सबै नेताले साथ दिएका छन्। सामान्य कुरा होइन। केही नेताहरू प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएन, उहाँ कुरा राख्नुहुन्न भन्ने दूराग्रह राख्नुहुन्छ, यो गलत हो। प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक गराउनुको अर्थ नै सबैलाई साथ लिएर जाने हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
