काठमाडौं : अर्धन्यायिक अधिकार दिने गरी महानगरीय प्रहरीको स्थापना भएको १३ वर्ष भयो। जुन उद्देश्यका साथ प्रहरीको यो इकाइ बन्यो त्यो अवधारणा नै ओझेलमा परेको छ। ‘अर्धन्यायिक अधिकारको कुरा गर्दा धेरैलाई रिस उठ्छ’, महानगरीय प्रहरीका एक अधिकृतले भने, ‘मुलुक संघीयतामा गयो, केको अर्धन्यायिक अधिकार भन्ने जवाफ आउँछ। तर, अन्य मुलुकमा पनि महानगरीय अवधारणाअनुसार प्रहरी चलेका छन्।’ संघीय शासन प्रणालीमा उपत्यकाको ‘पुलिसिङ’लाई स्मार्ट टेक्नोलोजीसँगै नमुनाका रूपमा परिचालन गर्न पनि महानगरीय अवधारणालाई जोगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रहरी आयुक्तबाट फैसला, होटल एवं रेस्टुराँ स्थापनाको अनुमति, सवारी लाइसेन्स वितरणलगायत अधिकार दिने भनिएको थियो। यीमध्ये केही अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी, केही महानगरपालिकाका मेयर र केही यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रयोग गर्दै आएका छन्।
महानगरीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गतका काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुरलाई सरकारले ३ नम्बर प्रदेश कार्यालय हेटौंडाअन्तर्गत राखेको छ। मुख्यमन्त्री आउँदा यहाँका प्रहरीले स्कर्टिङ गर्छन्। प्रदेशमातहत रहे पनि मुख्य केही घटनाबाहेक अन्यमा महानगरीय प्रहरी प्रमुखले रिपोर्टिङ गरेको देखिँदैन। महानगरीय प्रहरीले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रहरी कार्यालयसँगै ट्राफिक र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई आफ्नो मातहतमा राखेर काम गर्दै आएको छ।
२०६३ मंसिर १ मा स्थापना भएको महानगरीय प्रहरी प्रमुख केही वर्ष डीआईजी र पछि एआईजी भए। फेरि डीआईजी प्रमुख छन्। प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन, रेखदेख, नियन्त्रण र आवश्यक निर्देश गर्ने, प्रहरी कर्मचारीको आचरण तथा अनुशासन कायम राख्ने, कार्यदक्षता एवं कार्यसम्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, कर्तव्यनिष्ठ बनाउने र उनीहरूको मनोबल उच्च राख्ने काम महानगरीय प्रहरी प्रमुखले गर्दै आएका छन्। यससँगै मातहतका प्रहरी कार्यालय निरीक्षण गरी निर्देशन दिने काम गर्दै आएको अधिकारीको भनाइ छ।
प्रहरीले प्रत्येक वर्ष महानगरीय प्रहरी दिवस मनाउँछ। महानगरीय प्रहरी प्रमुखले महानिरीक्षक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष अधिकार नपाएको गुनासो गर्छन्। तत्कालीन नेतृत्वले आश्वासन पनि बाँड्छन्।
प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विश्वराज पोखरेलले महानगरीय प्रहरीले अवधारणाअनुसार अधिकार प्राप्त नगरेको स्वीकार गरे। ‘अधिकार दिने÷नदिने विषय सरकारको हो’, डीआईजी पोखरेलले भने, ‘सरकारलाई उचित लागे त्यो ठूला कुरा होइन। अर्धन्यायिक अधिकार दिँदा प्रहरी परिचालन थप प्रभावकारी हुनेमा हामी विश्वस्त छौं।’ महानगरीय प्रहरी प्रदेशअन्तर्गत रहे पनि यसको छुट्टै विशेषता रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
