राष्ट्रसेवक भनेका अनुभवप्राप्त व्यक्ति हुन्। तिनले आफ्ना अनुभवका आधारमा आवश्यकताअनुसार राष्ट्रहित र सरकारविरुद्धमा लेख्न र बोल्न नपाउने ?
गत शुक्रबार २९ कात्तिक २०७६ साल। तीनवटा समाचारले पंक्तिकारको ध्यान खिचेको छ। पहिलो निवृत्तिभरण पाउने अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकले सामाजिक सञ्जालमा सरकारविरुद्ध लेख्न नपाउने विधेयकको प्रावधानमा सहमति भयो। दोस्रो, गुप्तचर विभागलाई सशक्त पार्ने संशोधन माग गर्दै विधेयक दर्ता गरियो। तेस्रो, गृह मन्त्रालयद्वारा सामाजिक संगठन (बोलीचालीको भाषामा गैरसरकारी संस्था) माथि सुपरिवेक्षण गर्ने विधेयक ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट सहमति प्रदान गरियो।
यी तीनवटै प्रावधान नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित छन्। पहिलो, अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकको निजामती सेवा ऐन, नियमावली, सुरक्षासम्बन्धी निकायमा काम गर्नेहरूका हकमा आआफ्ना आचारसंहिता छन्। त्यस्तै निवृत्तिभरण पाउने व्यक्तिहरूमा शिक्षक, प्राध्यापकसमेत पर्छन्। ती सबैले आफू सेवामा रहँदा पालन गर्नुपर्ने आचारसंहिता स्पष्ट छ। संंवेदनशील अंगमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपछि पनि आचारसंहिताका खास प्रावधानको पालना गर्नुपर्छ– यसमा विमति छैन। तर राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवाबाट निवृत्त भएपछि अन्य नागरिकसरह संविधानप्रदत्त मौलिक हक उपयोग गर्न पाउने छैनन्, गरेमा निवृत्तिभरण रोक्न सक्ने भनी संसद्बाट विधेयक पारित गर्न पाइन्छ ? अहम् प्रश्न भनेको यो हो।
यो सबैलाई थाहा छ– अधिकार निरपेक्ष हँुदैन। मौलिक हक प्रदान गर्दा पनि यो कुरामा ख्याल गरिएको छ। तर आमनागरिकले प्राप्त गर्ने समानता, स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित पार्ने, चुनौती दिने मनसायले राष्ट्रसेवकमाथि विभेद गर्न पाइन्छ या पाइँदैन, यसमा भने प्रचुर मात्रामा बहस आवश्यक भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा यतिबेला निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा छलफल हुँदैछ। छलफलका क्रममा अवकाशप्राप्त राष्ट्रसेवकलाई सरकारको कामकारबाही एवं निर्णयमा ‘नसुन, नहेर, नबोल’ अन्यथा दण्डित हुनेछौ भनी विधेयकमा मतैक्यताको प्रयास गरिँदै छ। राष्ट्रसेवक भनेका अनुभवप्राप्त व्यक्ति हुन्। तिनले आफ्ना अनुभवका आधारमा आवश्यकताअनुसार राष्ट्रका हितमा र सरकारको विरुद्धमा लेख्न र बोल्न नपाउने हो ?
प्रतिपक्षको भूमिका
समाचारलाई साँचो मान्ने हो भने यस विषयमा खबरदारी गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदहरू पनि चुकेका छन्। तर समितिकै सक्रिय सांसद दिलेन्द्र बडुसँग कुरा गर्दा यो विषय टुंगिसकेको छैन, छलफलमा छ भन्नुभएको छ। विधेयकमा आएका विषयवस्तु, जहाँ संविधानप्रदत्त नागरिकका मौलिक हकसँग जोडिने कुरा आउँछ, त्यसमा प्रतिपक्षी सांसदहरूले चनाखो भएर हेर्नैपर्छ। सत्तापक्षले आफ्नोअनुकूल स्वेच्छाचारी कानुन ल्याउन लागेको यो प्रथमपटक हैन।
सरकार आफूलाई निरंकुश भनेको सुन्न रुचाउँदैन, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर, जे, जति, जस्ता प्रकारका विधेयक सरकार संसद्मा ल्याउँदै छ, यसबाट सरकार अलोकप्रिय भएर जाँदै छ। भय र त्रासबाट शासन गर्छु भनेर लोकतान्त्रिक सरकार चल्न, टिक्न सक्तैन। लोकतान्त्रिक सरकार चलाउन जनताको, सरोकारवालाको साथ–सहयोग चाहिन्छ।
सञ्चारसँग जोडिएका विधेयक, राहदानी विधेयकहरू यसका केही दृष्टान्त हुन्, जुन हाम्रासामु ताजा छन्। यस्ता विधेयकका प्रावधानमाथि सबै सांसदले, विशेषगरी प्रतिपक्षका सांसदले आपत्ति गर्न सक्नुपर्छ, त्यो पनि सरल र स्पष्ट भाषामा। नागरिक बलियो हुँदा सरकार स्वतः बलियो हुने हो, सरकार शक्तिवान् र नागरिक निरिह हुने पद्धति लोकतान्त्रिक हुनै सक्तैन। अवकाश प्राप्त राष्ट्रसेवकले जे गर्न पाउँदैनन्, तीबाहेक अन्य नागरिकले गर्न पाउने हो ? हैन भने पेन्सनसँग जोडेर राष्ट्रसेवकको संवैधानिक हक कुण्ठा गर्न कसरी पाइन्छ ?
नेपाली कांग्रेस सदैव लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो। जतिबेला यस्ता गैरलोकतान्त्रिक विधेयक आउँछन्, स्वतः कांग्रेसी सांसदको कर्तव्य हुन आउँछ कि यसको डटेर मुकाबिला गर्ने। तर समाचारलाई पत्याउने हो भने कांग्रेसी सांसदको पनि खुट्टा लर्बराएको भान हुन्छ। राष्ट्रसेवकले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका एकदुई दृष्टान्त सरकारले आफ्नो भनाइको समर्थनमा पेस गर्नेबित्तिकै प्रतिपक्षी सांसद निरुत्तर हुन आवश्यक छैन। बृहत् लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अगाडि त्यस्ता एकाध दृष्टान्तलाई सहजै उपेक्षा गर्न सकिन्छ। सरकार संविधानको लोकतान्त्रिक लिकबाट बाहिर जान खोज्दा प्रतिपक्षी सांसदको खबरदारी अझ सशक्त र जुझारु हुन आवश्यक भएको छ। सरकार आफ्ना कमजोरी लुकाउन बल प्रयोग गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर हिँडदै छ।
अन्य कानुन
दोस्रो, गुप्तचर संगठनलाई बलियो बनाउन ऐनमा संशोधन प्रप्ताव पेस गरिएको भनिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि गुप्तचर संगठन सबै राष्ट्रलाई आवश्यक पर्छ भने नेपाल पनि त्यसको अपवाद हुन सक्तैन। साधन, स्रोतले त्यस्ता संगठनलाई गतिशील बनाउन आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि निर्विवाद छ।
गुप्तचर संगठनको आन्तरिक–बाह्य दुवै ठाउँमा सूचना प्राप्त गर्ने, विश्लेषण गर्ने र प्राप्त सूचनाका आधारमा सरकारलाई सजग बनाउने र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रत्याभूति गराइराख्ने जिम्मेवारी हुन्छ। विधेयकमा गरिने संशोधनले राष्ट्रपतिलगायत सबैको सूचना प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार उक्त संगठनलाई हुने जनाइएको छ। मौलिक हकमा प्रदान गरिएका गोपनीयताको हकलाई कानुनी रूपमा बेअसर पार्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा भएको जनाइएको छ। उदाहरणका रूपमा प्रत्येक व्यक्तिको फोन सुन्न सक्ने, भिडियो रिकर्ड गर्न सक्ने, इमेलहरू पढ्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिनेछ। यी अधिकारको दुरुपयोगबाट सबैभन्दा बढी हानि बेहोर्नुपर्ने अन्ततः नागरिकले नै हो।
प्रत्येक संगठनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको यस घडीमा के गुप्तचर संगठन तटस्थ निकाय भएर बस्न सक्छ ? प्रश्न यो छ। यो संगठनले पाएको अधिकार राष्ट्रका लागि नभएर सत्ताधारी दल र सरकारका लागि उपयोग हँुदैन भनेर शंका निवारण हुने आधार के छ ? गुप्तचर संगठनमा प्राप्त सूचना राष्ट्रिय खर्चमा प्राप्त हुने तर त्यसको उपयोग नागरिक, प्रतिपक्ष, सरकारका कामकारबाही एवं निर्णयका आलोचकहरूविरुद्ध हुने असीमित सम्भावना उत्तिकै छ।
त्यसैले यस्तो संगठनमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न सक्ने गरी संसदभित्र स्वतन्त्र भएर समितिले काम गर्ने परिस्थिति नबन्दासम्म विभिन्न मुलुकमा भएका उदाहरणका भरमा असीमित अधिकार प्रदान गर्नु भनेको लोकतान्त्रिक समाज निर्माण गर्ने प्रयत्नमा अवरोध नै पुग्न सक्छ, यसमा हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ।
गैरसरकारी संगठन सम्बन्धमा
तेस्रो, यो बुझ्न नसकिने भयो कि गैरसरकारी संगठनहरूले वास्तवमा के यस्तो गरे, जसले गर्दा सरकारका दुई मन्त्रालयहरू तिनलाई ठेगान लगाउन प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। समाचारमा भनिएको छ– गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी मन्त्रालय दुवै यस विषयमा विधेयक बनाउँदैछन्। तर मन्त्रिपरिषद्ले गृह मन्त्रालयलाई विधेयक अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान ग¥यो।
यतिबेला पनि गैरसरकारी संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन नभएको होइन। भएका कानुनको पालना के–कति भयो वा गराइयो भन्ने कुरा बेग्लै हो। नियमनकारी संस्थाको अक्षमता भनेको सरकारको अक्षमता हो। नियमन गर्ने संस्थाले काम गर्न नसकेपछि तिनको दोष कानुनमा खोजेर पाइँदैन।
त्यसमाथि भनिन्छ– राजनीतिक आशीर्वाद (वा हस्तक्षेप ? ) बेगर गैरसरकारी संस्थाहरू सञ्चालन हुनै सक्तैनन्। यसमा पूरै नभए पनि आंशिक सत्यताको अंश पक्कै होला। त्यसो हो भने रोग एकातिर औषधि अर्कोतिर गरेर के हुने हो ?
– जहाँ समस्या छ, निदान पनि त्यही खोजौं। ल्याइने विधेयकमा केही थप कठोर प्रावधान राखिएलान्, तर तिनको प्रारम्भिक चरणमा विरोध हुँदा सरकार बदनाम हुने भयो। त्यो सहेर पारित गरिएका कानुन लागू गर्ने कुन संयन्त्र हो ? आखिर गृह मन्त्रालयअन्तर्गतकै कुनै विभाग, कार्यालय होला। गृह मन्त्रालयको क्षमता नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गराउन नसकेबाटै प्रमाणित भएको छ। मुलुकको बृहत्तर शान्तिसुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने मन्त्रालयले काम नपुगेजस्तो गरी गैरसरकारी संस्थामाथि अधिकार जमाउन खोजेको देख्दा उदेक लाग्नु स्वाभाविक हो। त्यसमाथि संघीय संरचनाअन्तर्गत गैरसरकारी संस्थालाई कसरी हेर्नुपर्ने हो, विचारणीय छँदै छ।
सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्न नसकेको आरोप लागिरहेका बेलामा गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्नुको साटो नयाँ विधेयक ल्याउँदा यो लोकप्रिय त हुन सक्तैन नै। सरकार विषयान्तर हुँदै गइरहेको पनि देखा पर्छ। सँगसँगै संगठन खोल्ने नागरिकको मौलिक हकमा कुण्ठा पु¥याएको आरोप पनि लाग्नेछ।
अन्त्यमा
माथि उल्लेख गरिएका तीनवटै दृष्टान्त नागरिकका मौलिक हकसँग सम्बन्धित छन्। नागरिकले पाएको हकमा बन्देज बढ्दै जानु भनेको सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्दै जानु ठानिन्छ। स्वेच्छाचारिताको उपल्लो हद निरंकुशता हो। सरकार आफूलाई निरंकुश भनेको सुन्न रुचाउँदैन, जुन स्वाभाविक पनि हो। तर, जे, जति, जस्ता प्रकारका विधेयक सरकार संसद्मा ल्याउँदै छ, यसबाट सरकार अलोकप्रिय भएर जाँदै छ। भय र त्रासबाट शासन गर्छु भनेर लोकतान्त्रिक सरकार चल्न, टिक्न सक्तैन। लोकतान्त्रिक सरकार चलाउन जनताको, सरोकारवालाको साथ–सहयोग चाहिन्छ। सरकार भने संसदभित्रको आफ्नो संख्यात्मक हिसाबले ढुक्क देखिन्छ– समग्र राजनीति बिग्रँदा ‘अंकगणित’ काम लाग्दैन। नागरिकलाई रैती सम्झने भूल नगरियोस्, संविधानप्रदत्त हकको सुरक्षा आजको आवश्यकता हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
