शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारीले तीन वर्षअघि नै सक्नुपर्ने भक्तपुर–नगरकोट (१६ किमि) सडक खण्डमा चरम लापरबाही गरेपछि स्थानीय पीडित वासिन्दाले उनको फोटोसहित प्रदर्शनमा उत्रनुपर्यो। केही महिनाअघि चाबहिल–बौद्ध–साँखु सडकमा ठेकेदारले कामै नगरेपछि स्थानीय वासिन्दा विरोधमा उत्रे। यी केही प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन्।
देशभर विभिन्न ठेक्काका ठेकेदारले ठेक्का सम्झौताअनुसार गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर पेश्की लैजाने र त्यो पैसा अन्यत्रै लगानी गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत रूप लिन थालेको छ। जनता सडकमा उत्रेर प्रदर्शन गर्दासमेत सरकार कारबाही नगरी ठेकेदारसामु लत्रक्क पर्दै आएको छ। ठेकेदार र दलका प्रभावशाली नेताबीच घाँटी जोडिएपछि ठेकेदारले यसरी उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्।
हामीकहाँ अधिकांश ठेक्कापट्टामा टेन्डरअघि नै बनाइने क्राइटेरिया पूर्वनिर्धारित ठेकेदारलाई लक्ष्यित गरी बनाइएका हुन्छन्। सडक विभागले तीन वर्षअघि ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको यस्तै सडकको एउटै ठेक्का निर्दिष्ट ठेकेदारलाई लक्ष्यित गरी क्राइटेरिया बनाएका कारण तत्कालीन सचिव र महानिर्देशक विवादमा परेका थिए। त्यसलाई सच्याइएन। बरु राजनीतिक तहबाट संरक्षण गरियो। गत महिना प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेको नागढुंगा–थानकोट सुरुङमार्गको निर्माण कार्य अघिल्लै वर्ष भइसक्ने थियो, भौतिक योजनामन्त्रीले अर्कै ठेकेदारलाई दिलाउन निकै प्रयास गरेका कारण एक वर्ष ढिला हुन गयो। यसरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि सानातिना खण्डे सडकका ठेक्कापट्टामा समेत राजनीतिको कालो छाया पर्ने गरेको छ। यसरी संरक्षित ठेकेदारहरू पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विस्तारित छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघमै एक हजार आठ सय ४८ वटा ठेक्काको अध्ययन गरेको थियो। यसमा सम्पन्न नभएका र म्याद थप नगरिएका मात्रै एक हजार ३२ वटा ठेक्का दिए। कूल एक खर्ब १८ अर्ब एक करोड रुपैयाँका यस्ता ठेक्कामा ठेकेदारले पेश्कीमात्रै २३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लिएका थिए। अख्तियारले गत वर्ष नै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र निकायलाई सचेत गराएको पनि थियो। तर अख्तियारको अपेक्षा र निर्देशनको पालना कुनै पनि मन्त्रालयले गरेनन्। यही प्रकरणमा शारदाप्रसाद अधिकारी ठेक्का व्यवस्थापनको विकृत पक्षको एउटा उदाहरण मात्र हुन्।
कानुनअनुसार ठेक्का सम्झौता गर्ने र गराउने दुवैले सम्झौताको पालना गर्नैपर्छ। कानुनमा उल्लिखितभन्दा बाहिर गएर छुट दिने, संरक्षण गर्ने र कारबाही नगर्ने हो भने कानुनी शासनको अर्थ रहँदैन। सरकारी निकायले समयमै गर्नुपर्ने अनुगमन नगर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत रूप लिइसकेको छ। ठेक्का सम्झौतालगत्तै ठेकेदारले पाउने २० प्रतिशत पेश्की रकम कमिसनका रूपमा अग्रिम भागबन्डा हुने परिपाटी छ। यसैको लालचमा हतारहतारमा ठेक्का गराउन सबै तल्लीन छन्। जबकि ठेक्का सम्झौताअघि गर्नुपर्ने तयारी नगर्ने, वन, बाटो (राइट अफ वे) को पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र खरिद गरिएको भए ठेकेदारले यो र त्यो बहाना बनाउन पाउँदैनथ्यो। त्यसै पनि ठेकेदारले अनेक बहाना बनाइरहेका हुन्छन् र केही गरी अलिकति समस्या आइपर्यो भने उनीहरूलाई काम नगर्ने ठूलो अवसरका रूपमा परिणत हुने गर्छ।
कुनै पनि विकास निर्माण सरकारी संयन्त्रबीचको समन्वयमा मात्र सफल हुन्छ। तर हामीकहाँ एउटा मन्त्रालयले अर्काे मन्त्रालयलाई दोष दिएर उम्कने परिपाटी छ। समयमा बजेट निकासा भएको छ कि छैन, ठेकेदारले काम गर्दा के–कस्ता समस्या आइलागेका छन् र तिनलाई समाधान गर्न अरू सरकारी निकायले सहयोग गरेका छन् कि छैनन् जस्ता कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस्ता पक्षमा सरकारी निकाय चुकेका छन्। दस वर्षसम्म निष्क्रिय रहेका तर क्रमागत योजनामा परिरहेका ठेक्कामा सरकारीले निकाय पूर्ण लापरबाही गरेको देखिन्छ।
ठेक्का कार्यान्वयनमा ठेकेदारले अचाक्ली गरेपछि कडीकडाउ गर्न केही महिनाअघि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरियो। तर तिनै ठेकेदारको प्रभाव र दबाबमा पुनः संशोधन भयो। यसले राज्य पक्ष ठेकेदारपरस्त भएको मात्र नभई ठेक्का प्रशासनमा ठेकेदार हावी भएको प्रस्ट देखाएको छ। भएका ऐन–कानुनको पनि परिपालना नहुनुमा नियत नै खराब देखिन्छ। नियतलाई कानुनले बाँध्न सक्दैन। जतिसुकै शक्तिशाली सरकार भए पनि जाबो सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न नसकेको त आम नागरिकले भोगेकै हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
