काठमाडौं : पछिल्लो समय संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिको गुनासो छ– सरकारले समितिलाई टेरेन। अधिकांश संसदीय समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने गुनासो हुँदै आएको छ।
समितिले अध्ययन अनुसन्धान गरेरै निर्देशन दिँदा पनि सरकारले बेवास्ता गर्ने गरेको सांसदहरूको भनाइ छ। समितिले दिएका निर्देशन सरकारले ‘दराज’ मै थन्क्याउने गरेको आरोप सांसदको छ। कतिपय सांसदले समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सांसद आफूहरूले औपचारिकताका लागि मात्र काम गरेको जस्तो भएको बताउँछन्।
आइतबार बसेको दीगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा समितिका निर्णय र प्रतिवेदन औपचारिकतामा सीमित भएको दुःखेसो गरे।
समितिको बैठकमा १४ जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार तथा सुशासनसम्बन्धी अन्तर्क्रिया गर्ने एजेण्डा सभापति तारादेवी भट्टले प्रस्तुत गरिन्। यसका लागि पहिलो चरणमा तीन प्रदेशका ६ जिल्लामा जाने योजना सुनाइन्। तर सांसद रमेशजंग रायमाझीले सरकारले समितिलाई बेवास्ता गरेको भन्दै अनुगमन गर्नुको औचित्य नभएको बताए। ‘हामी अनुगमनमा जान्छौं। समस्या ल्याएर सरकारलाई निर्देशन गर्छौं तर सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन। निर्देशन कार्यान्वयन गर भन्न नसक्ने भए किन निर्देशन दिनु ? ’, उनले भने, ‘कार्यान्वयन नगर्ने अनुगमन मात्र त नौटंकी हुन्छ। मचाहिँ जान्नँ।’
सत्तारूढ सांसद दीनानाथ शर्माले काम गर्दा परिणाममुखी गर्नुपर्ने बताए। समितिले गर्ने काम देखाउनका लागि मात्रै जस्तो हुँदै गएको भन्दै उनले गरेका कामलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘कार्यान्वयन नभएका विषयलाई बैठकको एजेण्डा बनाऔं। काम गर्ने तर कार्यान्वयनमा नजाने गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘जति काम गरिन्छ त्यति परिणाममुखी बनाऔं।’
दसैंअघि समितिले अनुगमन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै सांसद डा. विमला राई पौड्यालले आपत्ति जनाइन्।
‘मेरै संयोजकत्वमा दसैंअघि बजार अनुगमन गरेका थियौं। त्यसबेला बजारको अवस्था दर्दनाक पायौं। दसैंमा मात्रै हैन, अरूबेला पनि बजार अनुगमन आवश्यक छ’, उनले भनिन्। त्यसबेला तयार पारेको प्रतिवेदन थन्किएको बताउँदै कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिन्।
सुशासन बुझ्न सबै प्रदेशमा
स्थानीय क्षेत्रको विकास निर्माण र सुशासनको अवस्था बुझ्न समिति सातवटै प्रदेशमा जाने भएको छ। सातै प्रदेशका दुई÷दुई जिल्लालाई नमुनाको रूपमा छनोट गरे त्यहाँको अवस्था बुझिने समितिले जनाएको छ।
त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार र सुशासनको अवस्थाबारे अन्तक्र्रिया गरिने सभापति भट्टले जानकारी दिइन्। पहिलो चरणमा प्रदेश २ को धनुषा र सप्तरी, कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट र दैलेख र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र दार्चुलामा कार्यक्रम गरिने उनले जानकारी दिइन्।
‘त्यहाँको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी लिन्छौं। भ्रष्टाचार, विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती भएको छ भने त्यसको कारण, विकास निर्माणमा सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य भएको छ कि छैन सबै विषयमा छलफल गर्नेछौं’, उनले भनिन्, ‘सम्बन्धित प्रदेशको अख्तियार प्रमुखलाई त्यहाँको भ्रष्टाचारको अवस्था प्रस्तुत गराउने, जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग बुझ्ने काम पनि गर्छौं।’
समितिले राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण, काठमाडौं–तराई द्रूत मार्ग, नलगाढ जलविद्युत् आयोजना र पश्चिमसेती जलविद्युत् आयोजनाको अनुगमन पनि गर्ने भएको छ।
दिगो विकास स्रोत केन्द्रको स्थापना
समितिले दिगो विकासका लक्ष्यबारे प्रभावकारी अध्ययनका लागि ‘दिगो विकास स्रोत केन्द्र’ को स्थापना गरेको छ। समितिको सचिवालय परिसरमा रहेको उक्त स्रोत केन्द्रमा नेपाल दिगो विकास लक्ष्यमा कुन अवस्थामा छ भन्ने जानकारी लिन सकिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यमा कुन प्रदेशको कस्तो अवस्था छ भन्ने पनि तथ्यांक रहेको भट्टले बताइन्। यसको उद्घाटन ८ मंसिरमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
