ओलीको भाषण भारतीय मिडियामा भाइरल

ओलीको भाषण भारतीय मिडियामा भाइरल

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कालापानीबाट सेना हटाउन भारतलाई गरेको आग्रहलाई लिएर भारतीय मिडियाले ‘मसला’ बनाएका छन् ।

गत आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली भूमि नमिच्न र सीमामा तैनाथ सेना फिर्ता गर्न भारतलाई आग्रह गरेका थिए । काठमाडौंमा युवा संघद्वारा आयोजित कार्यक्रममा उनले शालिन शैलीमा गरेको आग्रहलाई भारतीय मिडियाले ‘रवाफ’को संज्ञा दिएका छन् ।
यस्तो छ ओलीको भाषण:


प्रधानमन्त्री ओलीले अरु देशको एक इन्च पनि भूमि आफूहरुले नमिच्ने र आफ्नो भूमि पनि अरुलाई नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । यस क्रममा उनले नेपाली भूमिमा तैनाथ विदेशी सेनालाई फिर्ता लैजान आग्रह गरेका हुन् । ओलीको त्यही भाषणलाई लिएर भारतीय मिडियाले अनेक टिप्पणी गरे । बिबिसी हिन्दी लगायत भारतका मूलधारका मिडियाले नै ओलीको भनाइलाई प्राथमिकता साथ समाचार बनाए ।

कतिपयले त ओलीको यो अभिव्यक्तिलाई ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीको रवाफ’को संज्ञा समेत दिए । भारतको चर्चित मिडिया आजतकले ‘नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको रवाफ’ भन्दै कालापानीको विषयलाई समाचार बनाएको छ । आजतकले लेखेको छ, ‘कालापानी पर नेपाली पिएमने दिखाए भारतको तेवर : एक इन्च भी जमिन नहीँ देंगे ।’

अमर उजालाले भने ‘नेपाल के प्रधानमंत्री ओली का एलान, काला पानी इलाके से हटाए जाएंगे भारतीय सैनिक' शीर्षकमा समाचार बनाएको छ । यस्तै ‘भारत से कालापानी विवाद पर नेपाली पीएम ओली बोले : एक इंच भी ज़मीन नहीं मिलेगी' भन्दै बिबिसी हिन्दीले समाचार लेखेको छ ।

कात्तिक २१ गते मात्रै नयाँदिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा र नेपालको प्रदर्शनबारे प्रश्न सोधेका थिए ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले भने आफूहरुले नक्सा हेरफेर नगरेको जवाफ दिएका थिए । भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै नेपालका विभिन्न भागमा प्रदर्शन भएको थियो । यद्यपि भारतीय पक्षबाट कुनै चासो देखाइएको थिएन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण आएको भोलिपल्टै भारतीय मिडियामा कालापानीको विषयले स्थान पाएको हो । तर ती मिडियाले कालापानी क्षेत्रलाई ‘नेपाली भूमि’ भनेर समाचारमा उल्लेख भने गरेका छैनन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.