मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन : ओली–दाहाल असहमति

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन : ओली–दाहाल असहमति

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच तत्कालीन माओवादी र एमालेतर्फबाट मन्त्री बनेकामध्ये कसलाई हटाउने र कसलाई नियुक्ति गर्ने भन्नेमा सहमति हुन नसकेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन लम्बिने भएको छ। मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनबारे सोमबार बालुवाटारमा बसेको बैठक सहमतिमा पुग्न नसकेपछि मंगलबार दुई शीर्ष नेताबीच पुनः छलफल हुने भएको छ।

सोमबार नै प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका सम्बन्धमा जानकारी गराउन शीतल निवास जाने तयारी थियो। तर अध्यक्षद्वयबीच सहमति नभएपछि राष्ट्रपतिसँग भेट गर्न जाने कार्यक्रम रद्द भएको थियो। ‘सहमति नजुट्नुको कारण निकटस्थ र आफन्तको संरक्षण कसरी भन्ने नै हो,’ स्रोतले भन्यो।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले तत्कालीन माओवादीतर्फबाट मन्त्री बनेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मात्रिका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल र खानेपानीमन्त्री विना मगरको सट्टा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्न चाहेका छन्। उनी पूर्वएमालेबाट पनि महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री थममाया थापा, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मा, भूमिसुधारमन्त्री पद्मा अर्याल, श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितमध्ये केही मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने योजनामा छन्।

पूर्वमाओवादी समूहबाट मन्त्री बनेका खानेपानीमन्त्री मगरका विषयमा सोमबार दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा पुनर्गठनमा ढिलाइ भएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ। छलफलमा ओलीले मगरलाई हटाउने, मन्त्रालय फेर्ने वा उनलाई मन्त्रिपरिषद्बाट झिक्दा दाहालले प्रस्तावित गरेका पूर्वएमालेतर्फका एक मन्त्रीलाई झिक्नेसम्मका प्रस्ताव गरे पनि दाहाल सहमत नभएको स्रोत बताउँछ। मंगलबार फेरि छलफल गर्ने भन्दै दाहाल बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए।

स्रोतका अनुसार अध्यक्षद्वयले निर्णायक निष्कर्ष निकाल्न नसकेका कारण मंगलबार पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना न्यून छ। दुई अध्यक्षले यस विषयमा थप छलफल गर्ने भनिएको छ। ओली–दाहालले साँझ बालुवाटारमा छलफल गर्नुअगाडि आआफ्नो निवासमा पार्टीका नेताहरूसँग थप छलफल गरेका थिए। आइतबारको पार्टी सचिवालय बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने ‘सैद्धान्तिक सहमति’ भएको थियो। सचिवालय बैठकको उक्त कार्यादेशअनुसार अध्यक्षद्वय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन तयारीमा लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेको २१ महिनापछि आपूm नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी थालेका हुन्। संसद्मा नेकपाकै झन्डै दुईतिहाई मतका साथ ओलीले २०७४ फागुन ३ देखि सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीले आफ्नै सचिवालयका केही सदस्यसँग र महासचिव विष्णु पौडेलसँग छुट्टाछुट्टै आन्तरिक छलफल गरेका थिए भने दाहालले खुमलटारमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, चक्रपाणि खनाललगायतसँग संवाद गरेका थिए।

नर्वेजियनहरुले नेपालमा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यपत्रसहित दाहाल निवासमा गरेको छलफल अगाडि दाहालले वरिष्ठ नेता नेपालसँग एक्लै छलफल गरेका थिए। छलफलमा नेता नेपालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन, समावेशी बनाउन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मिलाउन, योग्य र सक्षमलाई समावेश गरी अगाडि बढ्ने गरी निर्णयमा पुग्न दुवै अध्यक्षले भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाएका थिए।

मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा सन्तुलन मिलाउन नसक्दा फेरि पार्टीमा आपूmले असहमतिपत्र राख्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेमा ख्याल गरिदिन दाहाललाई आग्रह गरेको स्रोत बताउँछ। दाहालले नर्वेजियन टोलीसहित पार्टी नेताहरुसँगको छलफलपछि नेताहरू जनार्दन शर्मा र चक्रपाणि खनालसँग छुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए। कार्यसम्पादन राम्रो देखाउन नसकेका मन्त्रीलाई बिदा गरेर प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न चाहिरहेका छन्। यसो गर्दा उनले बहालवाला र दोहोरिने केही मन्त्रीको जिम्मेवारी पनि हेरफेरको तयारी गरेको स्रोत बताउँछ।

उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाफेलाई राजीनामा गराई मन्त्री बनाउने योजनामा प्रधानमन्त्री छन्। उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउँदा नेकपालाई सभामुखका लागि बाटो खुल्नेछ। सचिवालयले मन्त्री हेरफेरको सैद्धान्तिक सहमति दिएपछि भने आकांक्षीले लबिङ गरिरहेका छन्। बिदा पाउने सम्भावित सूचीमा आफ्नो नाम परेर सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका मन्त्रीहरुले भने आफूलाई बिदाइ गुर्नपर्नाको कारण नेतृत्वले दिनुपर्ने बताइरहेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.